मोरङ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्नेले काठमाडौंको झन्झट बेहोर्नु नपर्ने बताउनुभएको छ ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगले विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रथम आवधिक योजना कार्यान्वयनको समिक्षात्मक गोष्ठीमा उहाँले एक हप्ताको समय भित्रै कोशी प्रदेशमै उद्योग दर्ताका लागि व्यवस्था मिलाइने बताउनुभएको हो । “अब उद्योग दर्ताका लागि काठमाडौंको झण्झट बेहोर्नु पर्ने अवस्था हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “हातहतियार सम्बन्धी विषेश उद्योग बाहेक अरू उद्योग अब प्रदेशमा दर्ता हुन्छन् ।”
सरकार र निजीक्षेत्र एक सिक्काका दुई पाङ्ग्रा रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी प्रदेशलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाइने बताउनुभयो । उहाँले भोकमरीबाट पिडित नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानको थालनी चाँडै गर्ने जनाउँदै जनतालाई परनिभरतामा भन्दा आत्मनिर्भरतामा जोड दिइने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारले व्यवसायको प्रवर्द्धनका लागि अब अनुदानभन्दा पनि सापटी उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “के-केमा अनुदान छ त्यो हेरेर त्यसै तर्फ लाग्ने अनुदान पाएपछि छाडेर हिँड्ने अवस्था आयो, अब हामी त्यसो हैन मानिसलाई उद्यमी बनाउनका लागि सापटीको व्यवस्था गर्छौं ।” मुख्यमन्त्री कार्कीले कृषिको पकेट क्षेत्र बनाएर सरकारले काम गर्ने उल्लेख गर्दै दिर्घकालीन सोचअनुसार दिगो विकासका लागि पाइला चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विषय विज्ञका रूपमा प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना कार्यान्वयनको अवस्थाको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै गण्डकी प्रदेशका पूर्वनीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा रघुराज काफ्लेले परिमाणात्मक लक्ष्यमा ५० प्रतिशत हासिल भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले ग्राहस्थ उत्पादन राजस्व तथा सुशासनको क्षेत्रमा लक्ष्य सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कोशी प्रदेशमा विकाशका दृष्टिले अनेकौं सम्भावना रहेको जनाउँदै त्यसको उपयोग र व्यवस्थापनको कार्य गरि लाभ लिन सकिने बताउनुभयो ।
सरकारी निकायमा दोभाषे राख्छौँ
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कोशी सरकार मातहतका अस्पताललगायत सरकारी कार्यालयमा कार्यविधि बनाएर दोभाषे राख्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपाल, कोशीले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि उहाँले उक्त प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालमा राखेका दोभाषेलाई जिल्ला बहिरा सङ्घ मातहत राखेर परिचालन गर्न माग गरेपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्यविधि बनाएर प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयलगायत प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रममा दोभाषे राख्ने व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आएको बजेटमा बहिरा समुदायका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेर अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेको पनि सो अवसरमा बताउनुभएको थियो । उहाँले दोभाषेको पेसागत सीप विकासका लागि सरकारले काम गर्ने उल्लेख गर्दै आवश्यक नीति नियम बनाउँदा महासङ्घलाई सहभागिता गराउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेकामा जोड दिनुभयो । रासस







This is breaking news.
Video News Post
Breaking News with Advertisements
Breaking news with related posts