महालेखाले थाल्यो खोटाङमा लेखापरीक्षण, सांसदले उठाए पारदर्शिताको प्रश्न

खोटाङ । सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था महालेखापरीक्षकले खोटाङका संघ, प्रदेश र स्थानीयतहअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरुमा लेखापरीक्षण सुरु गरेको छ ।

निर्देशकद्धय अगमबाबु पुरी र तिलक प्रसाद सापकोटा नेतृत्वको टोलीले जोखिमयुक्त र न्युन जोखिम कार्यालयको पहिचान गरेर आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१को लेखापरीक्षण सुरु गरेको हो ।

निर्देशक पुरीको टोलीले जोखिमयुक्त कार्यालयहरु संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, हलेसी महादेवस्थान विकास समिति, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखाइ काई कार्यालय, स्थानीयतहतर्फ हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, रावाबेंशी गाउँपालिका, ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, केपिलासगढी गाउँपालिका, साकेला गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गर्नेछन् ।

पुरीसहित लेखापरीक्षण अधिकारी भुवनेश्वर पंगेनी, पार्वती भुषाल र लेखापरीक्षक निरीक्षक कलसाकुमारी भण्डारीको टोलीले साउन ३२ गतेबाट हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको लेखापरीक्षण थालेर भदौ ४ गते सकेर अहिले रावाबेंशी गाउँपालिकामा लेखापरीक्षण गरिरहेको छ ।

यहि टोलीले न्युन जोखिम कार्यालयहरु सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं.७गुल्म हलेसी, इलाका प्रहरी कार्यालय ऐसेलुखर्क, लोकसेवा आयोग खोटाङ, इलाका प्रहरी कार्यालय हलेसी, जिल्ला कारागार, इलाका प्रशासन कार्यालय ऐसेलुखर्क, राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला अदालतको लेखापरीक्षण गर्नेछन् ।

निर्देशक सापकोटाको टोलीले जोखिमयुक्त कार्यालयहरु खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन, जलश्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, नापी कार्यालय खोटाङ बजार, जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्याेग, मालपोत कार्यालय खोटाङ, नापी कार्यालय दिक्तेल, रणभीम गण मुडे, स्थानीयतहतर्फ दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका, खोटेहाङ गाउँपालिका, जन्तेढुंगा गाउँपालिका, बराहपोखरी गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गर्नेछन् ।

ADVERTISEMENT

सापकोटासहित लेखापरीक्षण अधिकारी सत्यराज जोशी र रंजितकुमार शाहको टोलीले साउन ३२ गतेदेखि थालेको खोटेहाङ गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण सकेर जन्तेढुंगा गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गरिरहेको छ ।

सापकोटाकै टोलीले न्युनजोखिम कार्यालयहरु कृषि ज्ञान केन्द्र, इलाका प्रहरी कार्यालय चिसापानी, इलाका प्रहरी कार्यालय खोटाङ बजार, इलाका प्रशासन कार्यालय खोटाङ बजार, करदाता सेवा कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, महुरेगढी पोलीटेक्निक ईन्स्टिन्यूट, जिल्ला हुलाक, मालपोत कार्यालय खोटाङ बजार, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्नेछन् ।

साउन ३१ गते सर्वदलीय मिटिङ बसेर साउन ३२ गतेबाट दुई टोली लेखापरीक्षण गर्न कार्यालयहरुमा पुगेको निर्देशक सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार लेखापरीक्षण सकेर प्रारम्भिक रिपोर्ट कार्यालयलाई बुझाएर टोली काठमाडाैं फर्कनेछ ।

लेखापरीक्षणको विषयलाई लिएर कोशी प्रदेशसभा सदस्य भुपेन्द्र राईले पारदर्शिताको प्रश्न उठाउनु भएकाे छ । राईले फेसबुकमालेख्नुभएको छ- 'स्थानीय तहहरुमा लेखापरीक्षण गर्न महालेखा आइसक्दा पनि सरोकारवाला र सम्बन्धित पालिकाका नागरिकलाई कुनै जानकारी छैन । साटक सुटुक काम फत्ते गर्ने पहिलाको आनि बानी दोहोरिन खोजेको झझल्को देखिदैँछ । यो पटक्कै राम्रो होइन । यो तरिकाले हामी जनप्रतिनिधिहरु नागरिकको दृष्टिकोणमा भ्रष्ट देखिन्छौ भने भ्रष्टचारमा शुन्य शहनसिलता अपनाउने हाम्रो नीति तुहिन पुग्छ । “जनप्रतिनिधिलाई अनेकौ लान्छना लाग्छन, जनप्रतिनिधिको इज्जत खुकुरीको धारमा हुन्छ । चोखिने बेला, त्यसलाई चिर्ने यहि बेलाहो, त्यसैले हामीले गरेका कामहरु नागरिकले थाहापाउने गरी, सुन्ने र देख्ने गरी सार्वजनिक गरौं, नागरिकहरुले देख्ने,सुन्ने, हेर्ने, थाहापाउने अधिकारबाट वञ्चितनगरौं ।'

सांसद राई लेख्नुहुन्छ,‘लेखापरीक्षणको टोलीआएको नागरिकले थाहापाउलान् कि भनेर थरथर काम्नुभन्दा सार्वजनिक सूचनाजारी गरौं, नागरिकको बिचमै हामी बाँच्ने हो, उहाँहरुकै बिचमा लेखापरीक्षण गरौं । अहिले जुन प्रणालीवाट लेखापरीक्षण हुँदै आएको छ । त्यसमा सुधार हुन आवश्यक देखेको छु।’