काठमाडौं । स्यानिटरी प्याड खरिद गर्ने क्रममा आठ लाख ७४ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दकुमार चौधरीसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
रुपनी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले मिलेमतोमा सिलबन्दी दरभाउ पत्रको माध्यमबाट खुद्रा मूल्यभन्दा दुई गुणा बढी रकममा स्यानिटरी प्याड खरिद गरेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन अधिकृत चौधरीसहित ६ जनाले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
तत्कालीन अधिकृत चौधरीसहित लेखा अधिकृत श्यामसुन्दर यादव, माध्यमिक तह शिक्षक श्यामप्रसाद यादव, नायब सुब्बा सुजन दाहाल र श्रीलक्ष्मी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स राजविराज सप्तरी दोस्रो पक्षको तर्फबाट प्रोप्राइटर ललिताकुमारी साहविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौं बिहीबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार नौ लाख ११ हजार ९२५ रुपैयाँ पर्ने जस्मिन हाईजिन प्रोड्रक्ट प्रा.लि. मोरङद्वारा उत्पादित स्यानिटरी प्याडलाई १७ लाख ८५ हजार ९२८ मा खरिद बिक्री गरी आठ लाख ७४ हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको हो ।
प्रशासकीय अधिकृत डाँगीसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगीसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । इञ्जिनियर देवराज रावत, सब–इञ्जिनियर दीपनारायण यादव, गाउँपालिकाको-८ का तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष धनबहादुर रोकाया, तत्कालीन कार्यपालिका सदस्य रामकुमार नेपाली (दमाई), वडा प्राविधिक (असिस्टेन्ट सब-इञ्जिनियर) इशारा बुढासहितविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो ।
स्वीकृत गरे अनुसारको लागत अनुमानबमोजिम कार्य नगरी कम काम भएकोलाई बढी भएको भनी प्राविधिक मूल्यांकनसहितको नापी किताबमा प्रमाणित गरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनसमेत दिई १० लाख ९७ हजार ८५२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
साथै, घुम्चो खोलादेखि महादेवसम्म सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मानबहादुर रोकाया र कोषाध्यक्ष निर्मला रोकायाविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । सडक निर्माण योजनामा उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकाबीच भएको सम्झौता अनुसार कार्य सम्पन्न भएको भनी उपभोक्ता समितिले कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, बिल भरपाई, डोरहाजिरीलगायतका कागजात पेश गरेको तर शर्त एवं सम्झौताविपरीत सम्झौताबमोजिमको कार्य नभई भुक्तानी लिएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।







This is breaking news.
Video News Post
Breaking News with Advertisements
Breaking news with related posts