भ्रष्टाचार निवारण विधेयक समितिबाट पारित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । समितिको बिहीबारको बैठकबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बैठकमा विधेयकको संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्ताव समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएको हो । विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको हृदयराम थानी संयोजकत्वको उपसमितिले गठन गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर पारित गरेको हो । विधेयक माथिको प्रतिवेदन समितिले तयार पारेर संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा पेस गर्नेछ । विधेयकमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी कुनै संस्थाले कार्यक्रम वा परियोजना सञ्चालन गरेकोमा त्यस्तो कार्यक्रम वा परियोजनासम्बन्धी काम कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अनुसन्धानका लागि विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्नसक्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ । जसमा, नियन्त्रित अनुसन्धान विधि, गुप्त अनुसन्धान विधि, अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण लिने र कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधानको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच पु¥याउने व्यवस्था पनि रहेको छ । भ्रष्टाचार निवारण विधेयक २०७६ माघ ६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो ।

हट्यो पाँच वर्षे हदम्याद
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मति रूपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेको हो । गत भदौ महिनामा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारको प्रस्तावअनुसार नै भ्रष्टाचारमा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान हटाइएको जानकारी दिनुभएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, घुस खाएका, राजस्व छलेका, गलत लिखत तयार गरेका, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मात्र मुद्दा लाग्ने उल्लेख थियो । पदमा बहाल रहँदा मुद्दा नलाग्ने पदाधिकारीहरूलाई भने अवकाशपछिको पाँच वर्षभित्र मात्र मुद्दा लाग्ने भनिएको थियो । तर, सरकारी/सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी हुने विषयमा भने हदम्याद प्रस्तावित थिएन । राज्य व्यवस्था समितिले कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारमा हदम्याद नरहने गरी निर्णय लिएको हो ।

टेलिफोन विवरण प्राप्तिको अधिकार
राज्य व्यवस्था समितिबाट बिहीबार पारित भएको भ्रष्टाचार निवारण विधेयकको मस्यौदामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई शक्तिशाली बनाउन अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिको टेलिफोनमा पहुँच दिइने व्यवस्था उल्लेख छ । अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउन दिन लागिएको मुख्य थप अधिकारमध्ये टेलिफोनमा पहुँच पनि एक हो । यसअन्तर्गत अख्तियारलाई ‘अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन)’ को अधिकार दिइएको छ । यो अधिकार पाएपछि अख्तियारले अदालतको अनुमति लिएर कुनै पनि व्यक्तिको कल रेकर्ड आफैँ गर्न वा सम्बन्धित संस्थाबाट मगाएर अध्ययन गर्न सक्नेछ । नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानी नेतृत्वको उपसमितिले अख्तियारलाई थप अधिकार दिनेगरी विधेयकमा सहमति जुटाएको थियो । अख्तियारसम्बन्धी प्रचलित ऐनको दफा ३२ मा आयोगले आफ्नो कार्यविधि आफैँ व्यवस्थित गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यसमा ३२ ‘ख’ थपेर संसदीय उपसमितिले ‘विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधि अवलम्बन गर्न सक्ने’ भनेको छ । समितिबाट पारित भएर अघि बढेको यो विधेयकलाई संसद्ले पनि स्वीकार गरेको खण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार थप विस्तार हुनेछ । अख्तियारले पाउने थप अधिकारसँगै प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिलाई निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्ने दायित्व पनि थप गरिएको छ । यसले पनि अख्तियारलाई आरोपित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नका लागि मद्धत पु¥याउनेछ ।

नयाँ प्रावधानले प्राप्त गरेका अधिकार
-नियन्त्रित अनुसन्धान विधि (कन्ट्रोल डेलिभरी)

-गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अण्डर कभर अपरेसन)

-अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने (इन्टरसेप्सन)

ADVERTISEMENT

-कम्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा पहुँच

-थप प्रमाण वा सूचना प्राप्त गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिलाई निरन्तर निगरानीमा राख्ने

शेरा दरबार सरकारको मातहतमा ल्याउनुस् : प्रचण्ड
पूर्व=प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नुवाकोटको शेरा दरबारको जग्गा कानुनविपरीत उपभोग भइरहेको भए सरकार मातहत ल्याउन माग गर्नुभएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले शेरा दरबारको जग्गामा आफूलाई जोड्न आवश्यकता नरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले मातहतमा ल्याउने कदम चालेमा आफूले सहयोग गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले कानुनविपरीत उक्त जग्गा गएको भए मातहत ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री रहेको बेला कानुन मिचेर भ्रष्टाचारमा संलग्न जो देखिए पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने विषय राखेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘शेरा दरबारको जग्गामा दोषी कारबाही गरियोस्, सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छु । दोषीलाई कारबाही गरी सरकारलाई सहयोग गर्छौं । कानुनविपरीत काम भएको छ भने जसरी ललिता निवासको कैयौँ रोपनी जग्गा सरकार मातहत ल्याइयो यो पनि ल्याओस् । सरकारलाई सहयोग गर्ने मात्रै होइन, धन्यवाद पनि भनौँला ।’

शेरा दरबार जग्गाबारे गम्भीर अनुसन्धान हुन्छ : गृहमन्त्री लेखक
गृहमन्त्री रमेश लेखकले नुवाकोटको शेरा दरबारबारे गम्भीर अनुसन्धान हुने बताउनुभएको छ । नुवाकोटको शेरा दरबारको जग्गा र त्यसले चर्चेको जग्गा कानुनविपरीत कुनै व्यक्ति वा कम्पनीका नाममा गएको भए सरकारले फिर्ता ल्याउने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ । बिहीबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘गलत ढंगले कम्पनीको नाममा कम्पनीको नाममा गएको छ, त्यो फिर्ता हुन्छ । समितिमा शेरा दरबारको जग्गासम्बन्धी विषय उठेको छ । यो विषयमा पनि सरकारले नै जवाफ दिनुपर्छ भन्ने विषय उठेपछि जवाफ दिनुपर्ने भयो । यस विषयमा अनुसन्धान हुन्छ र कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढ्छ । शेरा दरबारको त्यो जग्गा गलत ढंगले कसै व्यक्ति वा कम्पनीका नाममा गएको छ भने त्यो फिर्ता हुन्छ । मेरा प्रिय नेता पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डजी तपाईँ सरकारलाई धन्यवाद दिन तयार भएर बसे हुन्छ ।’ राज्यको सम्पत्ति रक्षा गर्न सरकार सतर्क रहेको मन्त्री लेखकको भनाइ थियो ।

शेरा दरबार, ललितानिवास, गिरिबन्धु सबैको फाइल खोलौँ : महामन्त्री थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सम्पत्ति छानविनमा विशेष आयोग गठन गर्न माग गर्नुभएको छ । बिहीबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा महामन्त्री थापाले भ्रष्टाचार छानविनको विषयमा हरेकको फरक-फरक धारणा आउने गरेकोले आयोग नै गठन गरेर सबै प्रकरणको छानविन गर्न आवश्यक देखिएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचारका कुन कुन फाइल खोल्ने ? सरकारले खोल्ने फाइल कस्तो हुन्छ ? फाइल खोल्छु, खोल्छु भनेको सुन्दा आजित भइसक्यो । शेरा दरबार, ललितानिवास, गिरिबन्धुको कुन कुनको फाइल खोल्ने हो खोलौँ । निर्दोष कोही पर्न हुन्न, दोषी उम्कन नपाओस् । शक्तिशाली आयोग बनाएरै छानविन थालौँ ।’ भ्रष्टाचार आरोप लगाउने र प्रतिस्पर्धीलाई खुइल्याउने हतियार बनेको जिकिर गर्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार आरोपित गर्न, खुइल्याउन प्रयोग गर्ने हतियार भयो । एकजना पूर्वप्रधानमन्त्री यही हुनुहुन्छ । अर्को पूर्वप्रधानमन्त्री अर्को समितिमा आइराख्नु भएको छ, अर्को पूर्वप्रधानमन्त्री पनि बोलाऔँ, भ्रष्टाचारका कुन-कुन काण्डको फाइल खोल्ने यही समितिमा छलफल गरौँ ।’