संघीय संविधानको संरक्षणको प्रश्न

हालका दिनहरूमा संविधानको संरक्षण र पूर्णरूपमा कार्यान्वयनका सम्बन्धमा निकै नै चर्चा भइरहेको छ । यसको अर्थ हामी अझै संघीयताको सम्बन्धमा द्विविधामा छौं भन्ने हो । हाम्रो देशमा शिक्षा प्रणाली जसरी सधैं परीक्षणका रूपमा रहँदै आएको छ राज्यप्रणाली पनि त्यसरी नै परीक्षणका रूपमा रहँदै आएको छ भन्न बाध्य हुन्छौं, कहिल्यै स्थिर बन्न सकेको छैन । केही दशकको परीक्षणपछि त्यसको फेरबदल गर्दै आएका छौं । लागू भएको केही वर्षमै एकथरी मानिसले विरोध गर्न सुरु गर्छन् भने अर्कोथरी सत्तामा रहेका र सत्ता निकटकाहरू चाहिँ जसरी पनि त्यसलाई टिकाउनेतर्फ लाग्छन् ।

हामी हालका दिनमा यस्तै अवस्थामा छौं तथापि सधैं संक्रमणकाल मात्र भनिरहनु उपयुक्त होइन तर हामी हालका दिनमा राज्यव्यवस्थाको स्थायित्व नभएका कारण संक्रमणकालीन अवस्थामै छौं भन्दा अन्यथा हुनेछैन । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नागरिक अभिनन्दन समारोहमा संलग्न रहुनुभएको अवसरमा प्रदेश नं-२ का मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले संघीय संविधान बचाउन महामहिम राष्ट्रपतिलाई अपिल गर्नुभएको छ । केन्द्रमा रहेका नेता र नेतृत्वले पनि संविधानप्रति अझै भरोसा गर्न सकिरहेका छैनन् । दुईवटा निर्वाचन यही संविधान अनुसार भइसकेका छन् । निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले काम गरिरहेका छन्, संविधानको मर्म र भावना स्थापित हुन नसकिरहेको अवस्था छ । सबैमा द्विविधा र संशय छ ।

संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ र जे जति कानुनहरू छन् ती सबै संविधानबाटै निःश्रृत भएका हुन् तर संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन र यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न साढे तीन दर्जन कानुन बनाउँनै बाँकी छ भनिँदैछ । यही कुराको पुष्टि हुनेगरी मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुभएको छ । हामी संघ र प्रदेशको अधिकारबीच अलमलमै छौं । धेरैजसो अधिकार संघबाटै प्रयोग हुने गरेको छन् । माथिल्लो स्तरबाट तयार पारिने र लागू गरिने अधिकार माथिबाटै प्रयोग हुँदै आएका छन् । तल स्थानीय तह आधार भूमि जस्तो देखिन्छ । जनताका सरोकारका काम स्थानीय तहबाट प्रयोग हुँदै आएका छन् ।

प्रदेशहरू जनताको सरोकारबाट टाढा भएका छन् । ती अधिकारविहीन जस्ता छन् । प्रदेशमा साधन-स्रोतको आभाव छ भने एकातिर प्रदेशको औचित्य र आवश्यकताका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने गरिएको छ । प्रदेशमा रहेका पदाधिकारीहरूले यस्ता विषयमा स्वयं प्रश्न उठाउँदै आएका छन् र यसको सबलताका लागि सहयोग गर्न केन्द्रसँग माग गर्दै आएका छन् । यही कुराको संंस्मरण राष्ट्रपति जनकपुर जानुभएको अवसरमा मुख्यमन्त्रीले गराउनुभएको हो । नेपाली कांग्रेसका आदर्शवादी नेता महेन्द्रनारायण निधिको नाममा बनेको संस्कृति केन्द्रको समुद्घाटन पनि सोही दिन भएको थियो । निधिको नेपाली राजनीतिमा अहम् रूपमा योगदान रहेको छ ।

ADVERTISEMENT

यही सन्दर्भमा जनकपुर पुग्नुभएका राष्ट्रपति नागरिक अभिनन्दन समारोहमा संलग्न हुनुभएको अवसरमा उहाँसमक्ष मुख्यमन्त्रीले संघीय संविधानको बचाउ अपिल गर्नुभएपछि राष्ट्रपतिले पनि आफूले ठूला तीन दलका नेताहरूलाई उक्त कुरा भन्ने आश्वासन दिनुभयो । वास्तवमा हाम्रा सन्दर्भमा संघीयता नयाँ भएको र अनुभवको कमीले यससम्बन्धी अन्यौल हामीमा रहँदै आएको छ । अन्यौल कै कारणले प्रदेशहरू अधिकार र कामविहीन बन्नपुगेका हुन् । प्रदेश खडा गर्नुको उद्देश्य पुष्टि हुनेगरी बजेट र काम दिने हो भने तिनले आपूm हेपिएको ठान्ने छैनन् । संघीयता लागू भएका देशहरूमा अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट भएको हुन्छ ।

सामान्यतया दुई-तीनवटा विषयबाहेक प्रदेशहरूलाई सम्पूर्ण अधिकार दिइएको हुन्छ । मुद्रा निष्काशन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता, सेनासम्बन्धी भर्ना परिचालनजस्ता काम प्रदेशले गर्न पाउँदैनन् । यी काम केन्द्रले मात्र गर्छ । यीबाहेक अरू प्रदेशलाई अधिकार दिएको हुन्छ । दुई नदीहरूबीचको सीमा, नदी वा भौतिक प्राकृतिक संशाधनको प्रयोगका सम्बन्धमा ती प्रदेशले सम्झौता गर्न पाउँछन्, त्यसमा विवाद भयो भने केन्द्रले छिनोफानो गरिदिन्छ ।

तर, हाम्रोमा कुन्–कुन् कार्यालय कसको मातहतमा रहने ? कुन अधिकार कसले प्रयोग गर्ने ? भन्ने अस्पष्टता कायम छ । संविधान लागू भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नु, बचाउका लागि द्विविधा, संशय र आग्रह अपिल हुनु हाम्रो संघीयता कमजोर छ भन्ने प्रमाण हो । अब यसविरुद्ध आवाज उठाउनेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । यसको सबलता चाहनेहरूले सकेसम्म छिटो आवश्यक पूर्वाधारहरू विकसित गरी संघीय संविधानलाई बलियो बनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन । अन्यथा राज्यप्रणाली समेत सबल बन्न सक्दैन ।