समितिमा विधेयकका चाङ

संसद्‌मा पारित हुन नसकेका धेरै विधेयक संसदीय समितिहरूमा चाङ लागेर बसेका छन् । यसो हुनुभनेको संसदीय समितिहरूको निष्क्रियता वा उदासीनता हो भन्नुपर्ने हुन्छ । संसद्मा समितिहरूको प्रमुख भूमिका रहने गर्छ । समितिले सरकार र संसद्बीचको सम्बन्धसेतुको काम गर्छन् । संसद्लाई यिनै संसदीय समितिहरूले सक्रियताका साथ सञ्चालन गर्नुपर्छ । संसद्‌मा रहने विभिन्न समितिमा सबै सांसद समेटिने गर्छन् । राज्य व्यवस्था समिति, लेखा समिति बढी सक्रिय रहने गरेको व्यवहारमा देखिने गरेको भए पनि सिद्धान्ततः सबै समितिको भूमिका बराबरी हुने गर्छ । संसद्बाट पारित गर्ने विधेयकहरू प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्नमा यिनको सक्रियता रहनुपर्दछ । जसको जुन काम हो त्यसले आफ्नो जिम्मेवारीको काम नगरेको जस्तो यसबाट देखिन आउँछ । संसद् कानुन बनाउने थलो हो ।

आवश्य ऐनहरू संसद्बाट पारित भएर जानुपर्छ र राष्ट्रप्रमुखबाट सदर भएर आएपछि ती कानुनका रूपमा लागु हुन्छन् । तर, यसरी बन्नुपर्ने ऐनका विधेयकहरू हाल डेढ दर्जनको संख्यामा समितिहरूमै थन्किएका छन्, ती पारित हुनसकेका छैनन् । कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्र कानुनको अभावमा प्रभावित भइरहेका छन् । वर्तमान संविधान बनेको नौ वर्ष भइसकेको छ । यसलाई एक प्रकारले लामै अवधि मान्नुपर्छ । बढो कष्टका साथ बनेको यो संविधानको कार्यान्वयन हाल भइरहेको छ । यसैले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाका आधारमा वर्तमान प्रणाली सञ्चालित भएको छ र दुई पटकसम्म सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् ।

यति भएर पनि यस संविधानलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न अझै धेरै ऐनहरूको आवश्यकता छ भन्ने गरिएको छ । ऐनहरू बन्नुपर्ने हो तर समितिहरूमै थन्किएर रहिरहने हो भने ती कहिले पारित हुने र संविधान कहिले पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने हो ? गम्भीर र विचारणीय प्रश्न हो । प्रणाली परिवर्तन भयो तर नेतृत्व वर्गको प्रवृत्ति परिवर्तन भएन, बरू आर्थिक रूपमा देश जर्जर बन्दै गएको छ । समाज पनि पहिलेको भन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ तर त्यो परिवर्तन एक प्रकारले भन्ने हो भने सकारात्मक परिवर्तन नभएर भाँडिएको अवस्थामा पुगेको छ ।

तत्कालीन माओवादीहरूले आफूले सञ्चालन गरेको एक दशकसम्मको सशस्त्र विद्रोहका बेला बोलेका कतिपय कुरा पूरा गर्न नसक्दा उनीहरूको पनि अधोगति भइरहेको छ भने राष्ट्रलाई कुनै फाइदा पुग्न सकेको छैन बरू समाज बिथोलिएको छ । देशको समग्र हितबारे चिन्तन, मन्थन हुने र आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा सधैंको लाठीमुंग्रीले गर्दा गरिमामय संसद्प्रति नै जनमानसमा वितृष्णाको भाव पैदा भइरहेको छ । यो अति नै सोचनीय विषय हो । जनताका अति आवश्यक र सरोकारका विषयलाई एकातिर पन्साएर एकजना व्यक्तिले बोलेको एउटा शब्दमाथि बहस केन्द्रित गर्दै बर्खे अधिवेशनलाई पूर्ण गर्न नदिई अन्त्य गरेको अवस्थाले गर्दा कतै नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले भनेको अवस्थाको सिर्जना गाउँमा सांसदहरू गएका बेला नहोला भन्न सकिँदैन ।

ADVERTISEMENT

त्यसमा सुधार गर्ने भनेको गाउँका खेताला, गोठाला, किसान र मजदुरहरूले होइन, आफ्नो अनुहारको धुलो पखाल्ने काम सांसदहरूकै हो । जुन–जुन ऐनहरू जे जेका लागि आवश्यक छन् तिनको विधेयक बनाएर र बनिसकेका विधेयकलाई खुरुखुरु पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराउने जिम्मा उहाँहरूकै हो । नत्र ठूलाठूला विषयमा जनमतसंग्रह नगरी लागू गरिएको अवस्थामा माओजवादीले एक दशकसम्म गरेको विद्रोह चाहिँ हिंसा हो कि होइन भन्नेजस्ता विषयलाई बहसको केन्द्रमा राखेर संसद्को अधिवेशन नै चल्न नदिनु र पारित गर्नुपर्ने विधेयकहरू समितिको भण्डारमा थुपार्नुलाई कसैले पनि उचित हो भन्न सक्दैन ।

कानुन निर्माण गर्नकै लागि संसद् हो र त्यसका लागि राज्यको अर्बाैं रकम सांसदहरूलाई निर्वाचित गर्न खर्च भएको छ । तर, उहाँहरू संसद्मा दोहोरी र झगडामात्र गरेर बस्ने, कोरम नपुगेर बैठक स्थगित गर्नुपर्ने, विधेयक पारित नगर्ने हो भने यो सब खर्च, संसद् सञ्चालन गर्न तथा सांसदहरूलाई अनेकौं शीर्षकमा सेवासुविधा दिनमात्र हो त ? बिनाकाम अर्बाैंको खर्च त कुखुरा बिरामी भएका बेला राँगो मन्साएको लोकोक्तिको चरितार्थ भएन र ? हाल समितिमा थन्किएका विधेयकहरू धेरैजसो आर्थिक विधेयक छन् । ती पारित नहुँदा अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनमा बाधा पुगिरहेको छ । सांसदज्यूहरू तपाईंहरू जिम्मेवार बन्नुहोस्, जनता र राष्ट्रको यत्रो सम्पत्ति खर्चमात्र गरेर नबस्नुहोस् । यसले राष्ट्रलाई त कुनै हित गर्दैन नै व्यक्तिगत रूपमा तपाईं र तपाईंहरूको राजनीतिक भविष्यलाई यसले क्षयीकरण गर्दै लान्छ । यो कुरा तपाईंहरू किन बुझ्नुहुन्न ?

समितिहरूमा थन्किएर बसेका कुन-कुन विधेयक राष्ट्रका लागि भोलि आवश्यक पर्छन् ती खुरुखुरु पारित गर्नुहोस् । यो तपाईंहरूकै कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । ती विधेयकहरू सबै आवश्यक नपर्न सक्छन् । त्यसो हो भने तिनलाई खारेज नै गरिदिनुहोस् । जनमतको उपहास गरेर जतनताको मतको र प्रकारान्तरले आफ्नै पद, प्रतिष्ठाको धज्जी उडाउने काम नगर्नुहोस् । नेपाली जनताको आजको चाहना यही हो । यी विधेयकहरू पारित भएकाखण्डमा वर्तमान संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउने मार्ग प्रसस्त हुनसक्ने थियो । त्यसतर्फ नजर लगाउँदा अन्यथा नहोला । आशा गरौं यी विधेयकहरू पारित हुन सक्नेछन् र भोलिका दिन आजका भन्दा सहज बन्दैजान सक्लान् ।