प्रचण्डको चेतावनी र ओलीको प्रतिउत्तर

अहिल प्रतिपक्षी र सत्तारूढ दलहरूबीच सवालजवाल चलिरहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारलाई चेतावनी दिँदै आफूले हतियार बिसाएको मात्र हो चलाउन बिर्सिएका छैनौँ भन्नुभएको छ । यसको आशय हतियार उठाउनुपर्‍यो भने फेरि पनि पछि पर्ने छैनौँ भन्ने हुन्छ तर यो उहाँको आवेगको अभिव्यक्ति मात्र हो भन्ने उहाँका पहिले पहिलेका अभिव्यक्तिबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

पहिले कहीँ कतै उहाँले हामीलाई सबै मिलेर फेरि जंगलतिर लखेट्न लागेका छन् तर हामी अब कुनै पनि हालतमा जंगल फर्किने पक्षमा छैनौँ भन्नु भइसकेको थियो । बेला बेलामा भावुक पनि बन्ने र यसैगरी बेलाबेलामा आक्रोशको अभिव्यक्ति दिने प्रचण्डले पटक-पटक विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर माफी माग्नुभएको पनि छ । त्यसरी हेर्ने हो भने उहाँलाई अब हतियार उठाउनुहोस् नै भन्ने हो भने पनि उहाँ र उहाँको पार्टीले पुनः त्यसो गर्ला भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन । उहाँले हतियार चलाउन बिर्सेका छैनौँ भन्ने धम्कीयुक्त चेतावनी सरकारलाई तर्साउनका लागि मात्र हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने प्रभाव विस्तारै बढिरहेको छ । लाज पचाउनका लागि उहाँको पार्टीले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ । सरकारले आफ्नो सय दिनको समय पूरा गरेको हुनाले विरोधका कार्यक्रम निर्धारण गरेर बसेको माओवादी केन्द्रले पनि रविकै विरोधको कार्यक्रममा हो मा हो मिलाउने उचित मौका पाएको छ ।

सरकारबाट बाहिर रहन नसक्ने रोग सबै पार्टीमा छ र माओवादी पनि त्यही रोगबाट ग्रस्त रहेको कारण सरकारको सय दिन पूरा हुनासाथ विरोधमा उत्रिएको हो र प्रचण्डको यस प्रकारको चेतावनी आएको हो र माओवादी, एकीकृत सामाजवादी, राप्रपालगायत ज्ञानपपत्र दिन बालुवाटार पुगेका हुन् । उता, वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रचण्डको चेतावनीको त्यस्तै खरो जवाफ दिनुभएको छ । उहाँले माओवादीलाई हतियार कसरी बिसाउन लगाउने ? भन्ने आफूलाई राम्ररी थाहा भएको जवाफ दिनुभयो ।

खिया लागेका हतियारले अब काम गर्दैन भनेर उहाँले प्रचण्डको चेतावनीको प्रतिउत्तर दिनुभयो । उहाँले पनि अब माओवादीले पुनः हतियार उठाउन सक्दैन भन्ने प्रष्ट भएर नै यसो भन्नुभएको हुनसक्छ । माटोमुनि राखिएका हतियारहरूमा खिया परिसकेको भन्नु अब फेरि माओवादीले हतियार चलाउन सक्दैन भन्नु हो । सशस्त्र विद्रोह गरिरहेका माओवादीहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको इतिहासका आधारमा उहाँबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो भन्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा सरकार र प्रतिपक्षहरू सधैँ एक आपसमा जुध्न तयार भएर बसेका साँढेहरू जसरी नै थान थापेर बसिरहेका हुँदारहेछन् भन्ने देखिन आउँछ । हाम्रोमा सुरुदेखि नै यही परम्पराको विकास हुँदै आएको छ । अहिले पनि यस्तै परम्पराले निरन्तरता पाउँदै आएको हो भन्ने कोणबाट यसलाई हेर्न सकिन्छ ।

ADVERTISEMENT

ओलीले सत्ता टिकाउन राष्ट्रियतामाथि सौदावाजी गर्दिनँ पनि भन्नुभएको छ । वर्तमान संविधान बन्नासाथ छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालमाथि अघोषित रूपमा नाकाबन्दी लगाएको थियो र त्यसबेला केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । लगभग ६ महिना जतिको अघोषित नाकाबन्दीका बेला उहाँले भारतसँग कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्नुभएन, आफ्नो अडान लिएर बस्नुभयो । नेपाली जनताले उहाँलाई दृढतापूर्वक सहयोग गरे । आफ्नै व्यापारमा नकारात्मक प्रभाव परेको कारण भारतले विस्तारै नाकाबन्दी हटायो । चुच्चे नक्सा पारित गर्ने कामलगायत राष्ट्रियताको संरक्षणका अन्य विभिन्न कामहरू गर्दै आउनुभएको उहाँको यस दृढतामा पनि दम छैन भन्न सकिँदैन । उहाँको हालैको अमेरिका भ्रमणका बेला त्यहाँ उहाँविरुद्ध नारा लागेको थियो ।

उहाँका पार्टीका नेताहरूले त्यस बेला एनआरएनएका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिने सवालमा विचार गर्ने र ती व्यक्तिहरूको पहिचान गरी एनआरएनएका नेताहरूसँग स्पष्टीकरण लिने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले एनआरएनएका नेताहरूलाई आफ्नो संगठनलाई एकताबद्ध राख्न सल्लाह दिँदै सरकारको तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप नहुने आश्वासन दिनुभयो र उहाँले राजनीतिमा टग अफ वार (डोरी तान्ने खेल) जस्तो नगर्न सुझाव दिनुभयो । आफूविरुद्ध नारा लगाउनेहरू विरुद्धको संकेतका रूपमा उहाँले यसो भन्नुभएको हुनसक्छ । उहाँकोे प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख दलभन्दा माथि उठेर स्वतन्त्र बन्नुपर्ने धारणा र एनआरएनएप्रति पूर्वाग्रह नराखी प्रस्ताव ल्याउनुस् सरकारले के गर्नुपर्ने हो गर्छ भन्ने विचारलाई पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेको विचारका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

उहाँले एआईका बारेमा पनि सकारात्मक धारणा राख्नुभएको छ । विज्ञान र प्रविधिले गरेको विकासका रूपमा आएको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट (एआई) को सकेसम्म सही उपयोग गरेर त्यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्ने विचार उहाँको छ । यसबाट मानिसले अनेकौँ प्रकारका फाइदाहरू लिइरहेका पनि छन् तर यसका केही बेफाइदाहरू पनि रहेका छन् । यसमा उहाँले कानुन बनाएर यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्ने समय हो । हुन त यो संविधान बनेको पनि नौ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तैपनि वर्तमान प्रणाली संस्थागत भइसकेको छैन ।

यसका लागि अझै केही ऐनहरूको आवश्यकता छ भनिँदै छ तर ऐन बनाउने थलामा ऐन बनाउने कामभन्दा बढी झगडा र भिडन्तका कार्यहरू हुँदै आएका छन् । बाहिर सडकमा पनि विरोध प्रदर्शन मात्रै हुँदै आएका छन् । एक पार्टीले अर्को पार्टीको विरोध मात्र गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा देश विकास र जनताका आवश्यकताका कामहरू ओझेल पर्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनता र देशका लागि यस्ता कलहहरू त्यागेर राष्ट्रको आवश्यकतालाई मध्यनजर राख्दै सबै एक ठाउँमा उभिनु जरुरी हुन आएको सबैले महसुुस गर्नु उचित हुन आउँछ ।