कारागार र बाल सुधारगृह व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता

सरकारले कारागार र बाल सुधार गृहहरूलाई व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नवनियुक्त गृहमन्त्री रमेश लेखकले सार्वजनिक रूपमा नै यस्तो प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभएको हो । कारागार वा बाल सुधारगृहहरू दोषी वा बालकहरूलाई यातना दिन नभएर उनीहरूलाई भविष्यमा जीवनोपयोगी बनाउने केन्द्र हुन् र तिनमा मानवीय भावनाले काम गर्नुपर्दछ । तर, हिरासतदेखि कारागारसमेत अव्यवस्थित बन्दै आएको सन्दर्भमा सरकारले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो । प्राचीन तथा मध्ययुगमा कारागार वा जेल भनेकै यातना गृह हुन् भन्ने बुझिन्थ्यो । कैदी बन्दीहरूलाई जतिसुकै यातना दिए पनि हुन्छ भन्ने धारणा राखिन्थ्यो । सुरक्षाकर्मीहरूले बन्दीलाई जति पिटे पनि हुने र जे-जस्ता अमानवीय यातना दिए पनि हुन्छ भन्ने धारणा त्यसबेला विकास भएको हुन्थ्यो । प्रहरीहरूले पालो गरी-गरी कैदी बन्दीलाई पिट्ने गर्थे । तिनको यातनाबाट बन्दीहरूको मृत्यु हुनसक्थ्यो र यातना सहन नसकेर तिनले आत्महत्या गरेका उदाहरण छन् ।

मध्ययुगमा त कुनै चिज खाद्य हो कि अखाद्य हो भनेर जाँच गर्न यस्तै कैदीहरूलाई खुवाउने गरिन्थ्यो । ऊ त्यस्तो चिज खाएर बिरामी भयो वा मर्‍यो भने अखाद्य र केही भएन भने खाद्य भनेर प्रमाणित गरिन्थ्यो । तर, जब संसारभरि मानवअधिकारको प्रभाव विस्तार हुन थाल्यो तब बिस्तारै त्यस प्रकारको प्रवृत्ति हट्दै गयो । अझै भन्ने हो भने प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा त यस्ता कार्यहरू पूर्णरूपमा बर्जित हुन्छन् । एक्काइसौं शताब्दीमा समेत केही गैरप्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरूमा चरम यातना र बन्दीहरूलाई अपारदर्शी रूपमा मृत्युदण्ड दिनेसम्मका कार्य जसरी गरिएका छन् कतिपय प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले पनि मृत्युदण्डलाई लागू गरिरहेको अवस्था छ । मृत्युदण्डको विषयलाई मानव अधिकारका सिद्धान्तले स्वीकार गर्दैनन् । हाम्रो देशमा पञ्चायती व्यवस्था छँदाभन्दा प्रजातन्त्रको आगमन भएपछि मानवअधिकारको प्रत्याभूति गरेर कैदी बन्दीहरूमाथि मानवीय व्यवहार गर्न थालिएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि सुरक्षाकर्मीबाट कहिलेकाहीँ कैदीहरूमाथि अभद्र व्यवहार भएको र कैदीहरूले तिनको यातना सहन नसकेर आत्महत्या गरेको खबरहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यदाकदा सुरक्षाकर्मीहरूको यातनाले नै कैदीहरूको मृत्यु हुने गरेको पनि छ तर यी अपवादका घटना हुन् । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएपछि यसको सदस्यता लिएका राष्ट्रहरूले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको पालना गर्नुपर्ने शर्त पूरा गरेपछि कुनै राष्ट्रिय मानव अधिकारको न्यूनतम मान्यता अवलम्बन गर्नैपर्ने हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो देशको संविधानमै मौलिक हकको व्यवस्था गरेर यसको प्रत्याभूति गर्नुपर्दछ जुन संविधानका माध्यमबाट पूरा गरिन्छ ।

हाम्रो देशमा पञ्चायती व्यवस्थाले पनि केही हदमा यसको पालना गरेको थियो तर पञ्चायत प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नभएका कारण त्यसले केही सीमित रूपमा मात्र पालना गरेको थियो । प्रजातन्त्रको आगमनसँगै कारागार सुधारका लागि ‘कारागार सुधार समिति’ नै बनाएर देशभरिका कारगारको अनुगमन गर्ने काम भएको थियो । फोहोर, अव्यवस्थित र क्षमताभन्दा दोब्बर तेब्बरको संख्यामा कैदीहरू राख्नुपर्ने बाध्यताले ती कारगार व्यवस्थित बन्न नसकेको परिप्रेक्षमा तिनमा सकेसम्म सुधार गर्ने प्रयास भयो तर प्रजातन्त्रको अभ्यास सुरु भएको केही वर्षमै माओवादीको सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो र त्यहाँ कैदीहरूको संख्या वृद्धि भएको हुँदा कारगार अव्यवस्थित हुन थालिसकेका थिए । अहिले त आर्थिक अपचलनको चापले कारागारहरूमा हृवात्तै दबाब सिर्जना भएको छ ।

बाल सुधार गृहको अवधारणा विश्वमा पुरानै भए पनि नेपालको हकमा यो नयाँ अवधारणा हो । बालकहरूको अपराधमा संलग्नता रहे पनि उसको उमेर हेरेर सजाय निर्धारण गर्ने गरिन्छ । आठ वर्षमुनिको, आठमाथि बाह्र वर्षमुनिको र कानुनी रूपमा साबालक हुने उमेरभन्दा तलको तीन चरणमा उसलाई कारबाही गर्ने गरिन्छ तर ठूलासरह सजाय गरिँदैन । बालकलाई कारागार लगिँदैन, बाल सुधार गृहमा राखिन्छ । अपराधी भनेको रोगी मानिस जस्तै हो र यसलाई सजाय होइन सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । अहिले त कैदीहरूलाई पनि हरेक प्रकारका सुविधा दिनुपर्छ भनिएको छ । लोग्ने-स्वास्नीसँगै बस्न पाउनुपर्छ समेत भनिएको छ ।

तिनलाई अमानवीयय व्यवहार गर्नु हुँदैन, मानवीय सेवा-सुविधा दिनुपर्छ । सरकारले यसमा सुधार गर्न चाहेको छ । अमेरिका लगायतका प्रजातान्त्रिक देशहरूमा कैदीहरूलाई राम्रो सेवा सुविधा दिइने भएकाले केही बेरोजगार कुनै अपराध गरेर जेल जान चाहन्छन् भनिन्छ । तर, अर्कोतिर अमेरिका जस्तो देशले पनि आफ्नोविरुद्ध जघन्य अपराध गर्ने अरू देशका नागरिकहरूलाई कठोर यातनाका साथ कसैले थाहा नपाउने गरी ग्वान्तानाओ खाडीमा जेल बनाएर राख्ने गरेको एक डेढ दशक पहिले खुलासा हुन आएको थियो । जे होस् जेल कुनै पनि कारणले बन्दी मानिसहरूको दोस्रो घर हो । त्यसैले ती व्यवस्थित हुनु जरुरी छ ।

सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्छ जुन मानवोचित निर्णय हो । रोगीरूपी बन्दीहरूलाई सुधार्नका लागि निर्माण गरिएका यस्ता जेलहरू आफैं अस्तव्यस्त भए भने तिनमा बस्ने व्यक्तिहरू निश्चय स्वस्थ हुन सक्दैनन् । सरकारले कारगार तथा बाल सुधार गृहहरूको सुधारका लागि जुन निर्णय गरेको छ त्यो अत्यन्तै सकारारत्मक छ । कारागार गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । कारागार व्यवस्था विभाग पनि यही मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना गरिएको निकाय हो । प्रत्येक कारगारहरूमा त्यहाँको कारगार हेर्ने गरी प्रशासनिक निकाय रहेको हुन्छ । कारगारहरूको सुधारको योजना अगाडि बढाइँदा यी निकायका बीच राम्रो समन्वय भयो भने सजिलो हुन्छ । त्यहाँ रहेका कैदीहरूको आवश्यकताको पहिचान गरी तिनमा खड्किएका समस्याहरू समाधान गर्न सजिलो हुन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले विचार पुर्‍याउनु उचित हुन्छ । यदि कानुनका मर्मज्ञ वर्तमान गृहमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा यतिमात्रै गर्नुभएमा पनि उहाँ सफल भएको मानिनेछ ।