४९ सदस्यले मागे एन्फा अध्यक्ष र महासचिवको बर्खास्ती

काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का ४९ साधारण सदस्यले अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईको बर्खास्ती मागसहित विशेष साधारणसभा बोलाउन निवेदन पेश गरेका छन् । सोमबार निवेदनसहित प्रतिनिधिले एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्कालाई निवेदन बुझाएका हुन् । संघको विधानको धारा ३६ (३) अनुरूप ४० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको हस्ताक्षरसहित निवेदन आएमा विशेष साधारणसभा बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ । यस्तोमा संघले ३० दिनभित्र संघको विशेष साधारणसभा बोलाउनुपर्नेछ । यदि त्यसो नभएमा अन्य सदस्य संस्थाले नै संयुक्त रूपमा ३० दिनको सूचना जारी गरी साधारणसभा बोलाउन पाउने प्रावधान छ ।

क्लब, जिल्ला फुटबल संघ तथा महिला फुटबल संघ गरी कुल ४९ साधारणसभा सदस्यले निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जुन ४० प्रतिशत बढी हो । वर्तमान अध्यक्ष र महासचिवले नेपाली फुटबललाई धराशायी बनाउन लागेको र उनीहरूलाई सो पदमा निरन्तरता दिँदा नेपालको फुटबल भविष्यमा नै अतुलनीय क्षति पु¥याउँछ भन्ने ठहर गरेको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूले बुझाएको निवेदनमा लेखिएको छ, ‘वर्तमान अध्यक्ष र महासचिव नेपाली फुटबललाई धराशायी बनाउन उद्दत रहेको र सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सो पदमा निरन्तरता दिँदा नेपाली फुटबलमा भविष्यमा अतुलनीय क्षति पु¥याउँछ भन्ने हाम्रो ठहर हो ।’

यसअघि शहीद स्मारक ए, बी र सी डिभिजनका ३२ क्लबले बहिस्कार गरेपछि आइतबारका लागि तोकिएको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को विशेष साधारणसभा स्थगित भएको थियो । अनलाइनमार्फत् गर्ने भनिएको विशेष साधारणसभामा ३९ जनाको मात्र सहभागिता रहेको र गणपूरक संख्या अपुग भएकाले स्थगित गरिएको हो । ३२ क्लबले भने भौतिक उपस्थितिमै साधारणसभा गरिनुपर्ने माग राखेका थिए । एन्फा र ३२ क्लबका प्रतिनिधिबीच भएको छलफल बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । एन्फाको साधारणसभामा १०५ सदस्य संस्था रहेको र त्यसमध्ये ८६ जनासँग मताधिकार रहेको छ ।

बर्खास्ती माग गर्ने ४९ जनाले बुझाएको पत्रमा विभिन्न १९ वटा बुँदाहरू उल्लेख गरिएको छ । जसमा एन्फा विधानको मर्मविपरीत आफ्नो राजनीतिक सहुलियतका लागि भदौ २४ मा अनलाइनमार्फत् विशेष साधारणसभा बोलाउने अवैधानिक निर्णय गरेको उल्लेख छ ।
यस्तै, शहीद स्मारक लिग खेल्ने बहुमत क्लबहरूले विधानअनुसार साधारणसभा गर्न माग गरेकोमा सोको समेत बेवास्ता गरिएको, नयाँ आर्थिक वर्षको २ महिना बितिसक्दा पनि एन्फाको विधान, आर्थिक नियमावली तथा प्रचलित नेपाल कानुनअनुसार साधारणसभाबाट बजेट पास नगरी अनधिकृत रूपमा बिनाआवश्यक अख्तियारी आर्थिक कारोबार गरेको उल्लेख छ ।

ADVERTISEMENT

त्यसबाहेक बहुमत कार्यकारी सदस्यहरूले माग गरेका बुँदाहरू कार्यसमितिमा छलफल नै नगरिएको, यसअघिको साधारणसभाबारे पारित प्रस्ताव गरिएको टेक्निकल सेन्टर गरिएका योजनाहरूलाई आफू अनुकूल गराउन दूराशय राखी आपत्कालीन बैठकद्वारा रद्द गर्ने कार्य गरेको, साधारणसभाबाट निर्णय भइसकेको विषयलाई अन्यथा हुनेगरी कार्यसमितिको आपत्कालीन समितिको बैठकबाट रद्द गरी फिफालाई एन्फाको आधिकारिक निर्णय परिवर्तन भएको जानकारी गराएको आरोप लगाइएको छ ।

साधारणसभाबाट नियुक्त हुनुपर्ने नीतिगत विषयहरूमा कार्यसमितिबाट स्वेच्छाचारी ढंगबाट निर्णय गरिएको, विधानमा स्पष्ट रूपमा लेखापरीक्षकको नियुक्ति साधारणसभाबाट हुने भनिए पनि कार्यसमितिबाट त्यस्तो नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको, फिफा विश्वकप कतारको खेलका टिकटहरू राजनीतिक अनुग्रह प्राप्त गर्नका लागि एएफसी पदाधिकारीलाई अनधिकृत रूपमा प्रदान गरी भ्रष्ट व्यवहारमा संलग्न भएको, विधानबमोजिम वार्षिक रूपमा हुनुपर्ने साधारणसभा नगरिएको, शहीद स्मारक लिगको संरचना बिगारेको, लिगहरू सञ्चालन गर्न नसकेको र राष्ट्रिय लिग गर्न नसकेको आरोपहरू लगाइएको छ ।

यस्तै, डिभिजन क्लबहरूको मताधिकार कुण्ठित गरिएको, नेपाली फुटबललाई धराशायी बनाइएको, क्लब एकेडेमी सञ्चालनमा बेवास्ता गरेको तथा ग्रासरूट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको, बुटवल, धरान, च्यासल, रौतहटमा महिला एकेडेमी सञ्चालन गर्न तदारुकता नदेखाएको उल्लेख गरिएको छ ।