राष्ट्रिय परिचयपत्रको औचित्य !

नागरिकताको प्रमाणपत्र हाम्रो देशमा सबैभन्दा बढी आधिकारिक परिचयपत्र मानिन्छ तर अहिले यसको विकल्पमा विभिन्न परिचयपत्रलाई अगाडि सार्ने गरिएको छ । वैकल्पिक रूपमा अगाडि बढाइएको एउटा परिचयपत्र राष्ट्रिय परिचयपत्रका नाममा राष्ट्रले वितरण गर्दै आइरहेको छ । यसलाई नागरिकताको प्रमणपत्रको विकल्पका रूपमा अगाडि बढाइने र राष्ट्रिय परिचयपत्रले नागरिकताको प्रमाणपत्रकै काम गर्ने भन्ने प्रचारबाजी भएको थियो । केही समय पहिले संसद्भित्रै सांसदहरूले नै यसबारे प्रश्न उठाउनुभयो । एउटा देशको नागरिकलाई यस्ता एकभन्दा बढी परिचयपत्र वितरण गरेर किन भार बोकाउने र अल्मल्याउने ? सबैभन्दा भरपर्दो त नागरिकताको प्रमाणपत्र छँदै छ नि भन्ने प्रश्न स्वयं सांसदहरूबाटै उठेपछि यो सन्दर्भ अदालतसम्म पुग्यो ।

हाल अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नू भन्ने आदेश सरकारका नाममा जारी गरेको छ । अरू देशमा नागरिकताको प्रमणपत्र हाम्रो देशमा जस्तो कडाइका साथ लागू गरिएको छैन । भौगोलिक र आर्थिक रूपमा सम्पन्न त्यस्ता देशहरूमा अरू देशका नागरिक गएर बसी त्यहाँका नागरिकता लिनाले त्यस्ता राष्ट्रलाई खासै अप्ठ्यारो पर्दैन । हाम्रोजस्तो सानो र आर्थिक रूपमा विपन्न मुलुकमा भने नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई व्यवस्थित र कडाइ नगरेको खण्डमा आप्रवासीहरूको प्रभुत्वबाट देशलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई कडाइ गरिँदै आएको थियो । पश्चिमा देशहरूमा ग्रीनकार्ड, पीआर र छिमेकी देश भारतमा रासन कार्डको व्यवस्था छ । हाम्रो देशमा पनि सुरुमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा कढाइ गरिएको थिएन ।

जागिर खाने तथा अन्य केही निश्चित प्रयोजनका लागि आधिकारिक निकायबाट दिइने सिफारिश पत्रलाई नै नागरिकताको प्रमाणपत्र मानिन्थ्यो । बिस्तारै व्यवस्थित र कडाइ गरिँदै लगियो । तर, हाल प्रजातन्त्रको आगमनपछि यसलाई गिजोल्ने अनेक थरी प्रयास हुँदै आएका छन् । सरकारमा भएका पार्टी र व्यक्तिहरूले एकथरी कामको प्रयास गरेको देखिन्छ र प्रतिपक्षमा बस्नेहरूले त्यसको विरोध गरिरहेका हुन्छन् । कुन ठीक, कुन बेठिक छुट्याउन नसकेर जनता रनभुल्लमा हुन्छन् । सर्वमान्यताका लागि भनेर हाम्रा मौलिक नापतौलका साधन विस्थापन गरिसकिएको छ । जग्गाको मापन पनि नेपाली मौलिक परिमाणबाट गर्न छोडिएको छ ।

सवारीसाधनमा नेपाली नम्बरप्लेट राख्दै आएकोमा एबोइष्ट नम्बर राख्न थालिसकेपछि ठूलो विरोध भयो । हाल स्थगनको अवस्थामा छ । कम्प्युटर टाइपिङमा युनिकोड अक्षरको प्रयोगले हाम्रो देवनागरी लिपिको विस्थापन गर्ने प्रयास भएको छ भनेर पनि विरोध भइरहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई पनि यही रूपमा हेरिएको छ । नेपाली मौलिक नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई विस्थापन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । सांसदहरूबाटै विरोध भइरहेको अवस्थामा सर्वमान्य नागरिकताको प्रमाणपत्रभन्दा बढी मान्य गराएर राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गरिएको र सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिन नागरिकहरूलाई अनिवार्य गराइएकाले यो विवादमा पर्न आएको हो ।

ADVERTISEMENT

राष्ट्रिय परिचयपत्र नभई सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिन नपाइने भएकाले यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको र सर्वोच्च अदालतले यसको कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भन्ने आदेश जारी गरेको छ । गाउँघरका कतिपय विपन्न र समाजका पछि परेको वर्ग वा समुदायका व्यक्तिले निकै कठिनतापूर्वक नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका हुन्छन् । त्यही आधारमा तिनीहरूले प्राप्त गर्ने गरेको सुविधा प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकाले वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आइपरेको थियो । अदालतको सो आदेशबाट त्यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ । चाहे एम्बोइष्ट नम्बरमा होस् चाहे युनिकोड अक्षरमा होस् वा राष्ट्रिय परिचयपत्रमै किन नहोस् विदेशी चलखेल र लगानी भएको छ भन्ने चर्चाले स्थान पाउँदै आएको छ ।

तिनले नेपाली भाषा र नेपालीपनमाथि अतिक्रमण गर्न चाहेका हुन् भन्ने गरिन्छ । यसमा सत्यता होस् वा नहोस् तर हामीले पछिल्लो समयमा हाम्रा मौलिकता गुमाउँदै गएको कुरा भने सत्य हो । यस्तो अवस्थामा अदालतबाट राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयलाई अनिवार्य नगर्नू भनेर आदेश भएको हो । एकातिर राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकाले राज्यबाट प्रदान गर्दै आएका सेवासुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनपुगेका नागरिकका लागि राहत भएको छ भने अर्कातिर नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सम्मान भएको छ ।
अदालतले आफ्नो व्याख्यामा हालको प्रकृतिक प्रकोपले देश आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा नागरिकले सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् र त्यसमाथि पनि यो राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिनाले त तिनीहरू आपूmले पाउनुपर्ने सुविधाबाट पूर्णरूपमा वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको थियो । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सहज रूपमा सकिरहेको छैन । ढिलासुस्ती, जनशक्तिको कमी, प्रक्रियागत सुस्ततालगायत कारणले ढिलाइ भइरहेको छ । सरकारको एकातिर वितरणमा ढिलाइ गर्ने र अर्कातिर यसलाई अनिवार्य गर्ने विरोधाभाषपूर्ण कार्यले नागरिक असहज अवस्थामा पुगेका थिए । यसलाई पनि अदालतले ध्यान दिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाभत्ताको मात्र कुरा होइन यसको औचित्य र उपादेयताको पनि कुरा हो । माननीय चन्द्र भण्डारीले सरकारलाई राष्ट्रका नागरिकहरूलाई चार-पाँच प्रकारकार परिचयपत्र बोकाएर किन दुःख दिने नागरिकताको प्रमाणपत्र छँदै छ नि भन्नुभएको थियो । नेपाली जनताले जसरी नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, मतदाता परिचयपत्र, व्यापार-व्यवसाय गर्दाका प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, प्यान नम्बरपत्रलगायत अनेकौं प्रमाणपत्र बोक्नुपरेको छ । त्यसरी अनेकौं प्रकारका करहरूबाट आक्रान्त हुनुपरेको छ । यस्ता अनेकौं अवस्थातर्फ दृष्टि दिएर अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रका सम्बन्धमा परेको रिटउपर यस्तो फैसला गरेको हुनसक्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका हकमा मात्र नभएर सम्पूर्ण क्षेत्रमा यसलाई अनिवार्य बनाइनु उपयुक्त हुँदैन । अदालतको फैसलाले गर्दा सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने भएको छ ।