राजनीतिको कोपभाजनमा नेपाल प्रहरी

काठमाडौं । निष्पक्ष र निर्भिक भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने सुरक्षा निकाय पनि राजनीतिक कोपभाजनको शिकार बन्दा सुरक्षा क्षेत्रमा नैराश्य देखापरेको छ । अस्थिर राजनीतिका कारण भइरहने सत्ता परिवर्तनले नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमाण्ड र प्रहरी अधिकारीहरूको वृत्ति विकासमै बाधा पुग्न थालेको छ । विगतमा राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रहरीमा आफू अनुकूल नेतृत्व ल्याउन सत्ताको दुरुपयोग गर्ने आरोप लाग्थ्यो । पछिल्लो केही वर्षयता भने प्रहरी अधिकारीहरू नै नेता रिझाउने र दूनो सोझ्याउने काममा लाग्न थालेपछि प्रहरी संगठनमा गम्भीर समस्याहरू देखापर्न थालेका छन् ।

नेपाल प्रहरीमा हाल सेवा अवधि, अवकाश उमेर लगायतका विषयमा विवाद छ । ३० वर्षे सेवा अवधि र ५६ वर्षे उमेर हदका कारण ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरीका एआइजी, डिआइजी र एसएसपीहरू एक महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । सरकार फेरिदैपिच्छे फेरिने कार्यशैली र नीतिका कारण लामो समयदेखि प्रहरीका अधिकारीहरूको वृत्तिविकास विवादमा पर्दै आइरहेको छ । अहिलेपनि नयाँ सरकार गठनसँगै प्रहरी संगठन तरंगित बनेको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले एक महिनाभित्र प्रहरी ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा पेस गर्ने बताउनुभएको छ । सो विधेयकले प्रहरीको अनिवार्य अवकाश उमेर र ३० वर्षे सेवा हदका विषयमा पुनर्विचार गर्ने सम्भावना छ । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर आगामी चैतमा ३० वर्षे सेवा हदका कारण अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । नयाँ विधेयकले सेवा हदबारे पुनर्विचार गरे कुँवरको पदावधि बढ्न पनि सक्छ । तर, कुँवरकै ब्याजी प्रहरी अधिकारीहरू भने एक महिनामै अवकाश हुनेछन् । यस्तो परिस्थितिले प्रहरी संगठनभित्र नैराश्य उत्पन्न गराएको छ । ‘एउटै ब्याचको मान्छे आइजिपी भएर सेवा अवधि पनि बढ्न लागेको छ । त्यही ब्याचको भए पनि केही मान्छेहरू अहिले नै अवकाशमा जानुपर्ने छ । यो त अलि न्यायसंगत कुरो भएन नि’, एक प्रहरी उच्च अधिकारीले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो ।

प्रहरी ऐन सुधार्छौं : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीमा विगतको ऐनको अभ्यासका क्रममा देखिएका त्रुटि सच्याएर समय सापेक्षिक संगठन सुदृढीकरणका लागि नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ लाई सरकारले संशोधन गर्न चाहेको बताउनुभएको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी संगठनलाई चुस्त, सापेक्षिक र बलियो बनाउन तत्कालै प्रहरी ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रहरी संगठनमा हाल देखापरेका बढुवा, अवकाश र पोष्टिङ लगायतका विवादहरू अब बन्ने विधेयकले समाधान गर्ने बताउनुभयो । समितिको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी र कर्मचारी सरुवाको विषय नियमित र आवश्यकताजन्य भएकाले अन्यथा नलिन आग्रह गर्नुभयो ।

गृहमन्त्रीलाई लामिछानेको सुझाव
निवर्तमान गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्री लेखकलाई केही सुझाव दिनुभएको छ । राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा आफूले धेरै काम गर्न नसके पनि लेखकबाट धेरै काम हुने अपेक्षा राखेको उहाँले बताउनुभयो । लामिछानेले मिडिया ट्रायलका कारण प्रहरी संगठन धराशायी बन्दै गएको भन्दै मिडिया ट्रायलबाट बच्न लेखकलाई सुझाव दिनुभयो । ‘प्रहरी संगठनमा मिडिया ट्रायलले गर्दा हरिबिजोग छ । हाम्रो प्रहरी सक्षम र क्षमतावान छ तर मिडियाले सरुवा बढुवाको सन्दर्भ जोडेर कसैलाई बनाउने र कसैलाई बिगार्ने गरी समाचार लेखिदिन्छ’, लामिछानेको भनाइ छ । उहाँले प्रहरी संगठन जोगाउन गृहमन्त्री लेखकसमक्ष आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

प्रहरी प्रशासनलाई विवादमा ल्याउने काम गलत : पन्त
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले गृहमन्त्रीको कार्यशैलीले गर्दा प्रहरी प्रशासनलाई विवादमा ल्याउने काम भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले संसद्मा प्रहरी सरुवाको विषयमा कुरा उठाएर दलहरू अफिसर विशेषको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको जस्तो देखिएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘इमान्दार प्रहरी कुनै दलका त होइनन् नि ∕ प्रहरी प्रशासनको सरकार भनेको जनताको, प्रशासनहरूमा राजनीतिज्ञहरू आउँछन् जान्छन्, त्यसैले उनीहरूले इमानदारीपूर्वक काम गर्ने वातावरण पाउनुप¥यो नि । प्रहरीभित्र देखिएको विवादमा गृहमन्त्री जिम्मेवार देखिनुहुन्छ ।’

गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नेको कार्यशैलीले गर्दा प्रहरी प्रशासनलाई विवादमा ल्याउने काम भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । यस्तै, पन्तले तराईमा हुने आपराधिक घटनामा राजनीतिक पार्टीका मानिसहरू आफैँ संलग्न रहेको आरोप लगाउनुभएको छ । बैठकमा उहाँले तराईका पोलिटिसिएनहरूले कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँ हुने आपराधिक गतिविधिमा सम्बन्ध राखेका कारण त्यहाँको अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरीले नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।

सुरक्षा सल्लाहकारको राजीनामा
राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास वैरागीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरक्षा सल्लाहकार पदको निरन्तरताको पक्षमा आफू नरहेको संकेत गरेपछि वैरागीले राजीनामा दिनुभएको हो । पूर्व–मुख्यसचिव वैरागीलाई २०८० जेठ ३२ मा सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको थियो । वैरागीले आफ्नो व्यक्तिगत कारणले राजीनामा दिएको बताउनुभएको छ । उहाँलाई राजदूतका रूपमा भारत पठाउने प्रयत्न सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो । यद्यपि, सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरूको सूचीमा उहाँ पर्नुभएको छैन ।