दलवादी नियुक्तिको सन्देश

हरेक क्षेत्र दलीय आक्रमण घट्नुको साटो प्रबल हुँदैछ । विचारका आधारमा केही तलमाथि होला । तर, देश चलाउने कुरामा ठाउँ-कुठाउँ राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप अनिवार्य विषय बनाउनु कति उचित हुन्छ ? विसं २०४६ को परिवर्तनसँगै लोकतन्त्रिक मूल्य र अभ्यासको खोजी गर्नेहरूले निर्दलीय निरंकुशसत्ताको समर्थक विनाका सबै नियुक्तिहरू अपूर्ण र अयोग्य हुन्छन् भन्ने तीतो पूर्वअवस्थाको अन्त्य हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका थिए । निर्दलीय सत्तामा कुनै पनि नियुक्तिका लागि पञ्च हुनै पर्ने थियो, माथिल्लो पदमा रहनेहरूको आफन्त अनिवार्य हुनै पर्ने थियो र दरबारका नजरमा त्यो दरबारको अघोर पक्षपाती नभई हुने थिएन । तर, त्यस्तामध्ये योग्य वा योग्यतम्ले नै स्थान पाउने गरेको देखिन्थ्यो । यस्तो अन्ध समर्थनको परम्पराको अन्त्य भएर योग्यम् योग्यायको अभ्यास लोकतन्त्रमा हुने विश्वास सबैको थियो । बितेका पैतीस वर्षका अभ्यासले त्यो विश्वासमा पानी फेरिएको छ ।

नेपाल सरकारले ११ देशका राजदूतहरूलाई केही दिन पहिले फिर्ता गराएको थियो । राजदूत कुनै पनि देशको प्रतिनिधि हुन्छ, कुनै पार्टीको वा पार्टीमा विश्वास गर्नेहरूको प्रतिनिधि होइन । कतिसम्म अमर्यादित काम भयो भने राजदूत फिर्ता गरेको भोलिपल्ट त्यही देशको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री जानुभयो । कूटनीतमा यसलाई अत्यन्त अपमानजनक मानिन्छ । एकातिर आफ्नो राजदूत त्यस देशबाट फिर्ता बोलाउने अर्कातिर त्यही देशको भ्रमण गर्ने काम संसारको कुनै पनि देशका लागि स्वागतयोग्य हुनसक्दैन । भारत सरकारमा तेस्रोपटक नियुक्त प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अनुहार त्यति मलिन हुनुको कारण र कान्तिविहीन देखिनु अरू हो जस्तो लाग्दैन । राजदूतहरू समयावधि पूर्व नै फिर्ता गर्न कुनै अप्रिय घटना र विवाद सिर्जना भएमा, राजदूत स्वयंले देशको हितविरुद्ध काम गरेको ठहरिएमा, व्यक्तिगत छवि र आचरण विकृत भएमा, नियुक्त भएको देशले अवाञ्छित घोषणा गरेमा, पन्छाउनै नसकिने कुनै अनिवार्य कारण उत्पन्न भएमा वा राज्यप्रणाली नै परिवर्तन भएर कूटनीतिमा नवीन नीति अनुमोदन गर्नुपर्ने र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा मात्रै राजदूतहरूलाई समयावधिपूर्व नै फिर्ता बोलाउने गरिन्छ । तर, पछिल्लोपटक फिर्ता बोलाउनुपर्ने कुनै कारण देखिएको थिएन । यत्तिमात्रै हो सरकारमा सहभागी गठबन्धन दलसम्बद्धहरूलाई नियुक्ति गर्न स्थान रिक्त गराउनुपर्ने उद्देश्य निहीत देखिन्छ । के यसले स्वस्थ राजनीतिक अभ्यास र लोकतन्त्रको मूल्य प्रमाणित गरेको छ ?

ADVERTISEMENT

न्यायक्षेत्र, संवैधानिक आयोग, नियोग, विश्वविद्यालयहरूमा निरन्तर दलवाद हावी हुँदै गएको छ । हिजो जेजति गलत अभ्यास भएका छन् ती भएका गलत कुरालाई सच्याउने विषय हुनुपर्ने थियो प्रगतिको अर्थ, विकासको अर्थ । परिवर्तन किन गरिन्छ भने हिजोका गलत कामहरू सच्याउन र सही दिशा दिनका लागि नै हो । हिजोका काम र आजका कामहरूको तुलना गलत उदाहरणका आधारमा हुनसक्दैन । हिजो कसैले मानिस मारेको थियो आज मैले किन नमार्ने ? हिजो कसैले भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको थियो आज मैले किन नकमाउने ? हिजो कसैले आफन्तलाई, आफ्ना दल वा दलभित्र पनि आफ्नो गुटकालाई कुनै कामको जिम्मेदारी दिएको थियो आज मैले किन नदिने ? हिजोकाहरूले गैरकानुननी काम गरेका थिए आजको मैले किन गर्न नपाउने ? हिजो निरंकुश सत्ता चलाउको थियो आज मैले किन न चलाउने ? हिजो आफ्नाविरोधीलाई सिध्याउन र उनीहरूको मानमर्दन गर्ने काम भयो आज त्यही काम किन गर्न नहुने ? हिजो महिला हिंसा शोषण र बलात्कार भयो आज किन नहुने ? हिजो छुवाछूत र विभेद भयो आज किन गर्न नपाउने ? हिजो असहमतहरको मुख बन्द गराउने प्रयास भयो आज किन मुख खोल्न दिने ? हिजो राम्रा कामहरूको समेत विरोध भयो आज किन नगर्ने ? हिजोका मन्त्री र जिम्मेदारहरूले आफ्नै क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याए आज त्यसरी नै खन्याउन नपाउने ? हिजो यस्ता कामहरू गर्दा ठीक आज गलत किन र कसरी ? के यस्तै सोच हो परिवर्तनको अर्थ र मर्यादा ? प्रश्न नगरी नहुने भएको छ । यो प्रश्न विगत तीनदशकदेखि नै गर्नुपर्ने भएको छ । अहिले त झन् बढी गर्नु जरुरी छ ।

भरखरै मात्र आठजना राजदूतहरू नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँहरू योग्य हुनुहुन्छ होला । विगतमा लामो समय नेपालको विकास र प्रशासनिक क्षेत्रमा, मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गरेको हुनुहुन्छ होला । अथवा अन्य सामाजिक अभियानमा उहाँहरूको योगदान होला । त्यस्तो योगदान छ भन्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर, कुनै नेताको खल्तीबाट वा कुनै दलको कोटामा आफ्नो नाम गणना हुँदा उहाँहरूको स्वाभीमान रहेको मान्ने कि नमान्ने ? दलका अमूक नेताको चाकरीका भरमा नियुक्त भएको सन्देश प्रवाहित हुँदा कस्तो लाग्छ ? ११ जना रिक्त राजदूतको स्थानमा आठ स्थानको परिपूरण भएको छ । अरू तीन स्थान जगेडामा रहेको अवस्था छ । सार्वजनिक जानकारीमा आएअनुसार आठजना एमालेबाट, एकजना माओवादीबाट र दुईजना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रस्तावित हुनुभएको छ । को कसको कोटा वा खल्तीबाट पर्नुभयो त्यो त जसले नाम प्रस्ता गर्‍यो र जो प्रस्तावित हुनुभयो उहाँहरूलाई नै ज्ञात होला । तर, दलवादी रोगले आक्रान्त भएको छ निर्णय भन्ने सत्य घाम जत्तिकै छर्लंग छ । दलवादी यस्तो चिन्तन केही मानिसहरूका लागि केही अवधिसम्म निकै लाभहानीको विषय हुनसक्ला तर यसले लोकतान्त्रिक संसकार, लोकतान्त्रिक संस्कृति र मर्यादालाई भने चुनौती दिँदै गएको छ । जसका कारण लोकतन्त्रको अर्थ नेपालीहरूले बुझ्दैनन् र प्रयोग गर्नसमेत अयोग्य छन् भन्ने सन्देश प्रवाहित भइरहेको छ जसलाई सुखद् मान्न सकिँदैन ।