राजदूत नियुक्तिमा प्याकुरेलको असन्तुष्टि

काठमाडौं । सरकारले राजदूत नियुक्तिमा अपरिपक्वता देखाउँदा कूटनीतिक क्षेत्रमा लज्जास्पद परिस्थिति बन्ने क्रम जारी छ । सरकारले शुक्रबार विभिन्न आठ देशका लागि राजदूत सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो । दक्षिण कोरियाका लागि सिफारिश हुनुभएका मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले राजदूत पद अस्वीकार गर्नुभएसँगै सरकारको अपरिपक्वता छताछुल्ल भएको छ ।

दक्षिण कोरियाको प्रस्तावित राजदूत पद छाड्नुभएका प्याकुरेलले सरकारकै कार्यशैलीमाथि प्रश्नसमेत उठाउनुभएको छ । आफूसँग परराष्ट्र मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट कुनै सम्पर्क वा संकेत नदिएको उहाँले बताउनुभएको छ । ‘राजदूत जस्तो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको पृष्ठभूमि, कार्यक्षमता, रुचि, कूटनीतिको विषय र सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितिसम्बन्धी ज्ञानका विषयमा पूर्व–परामर्श नगर्ने सरकारको प्रचलनबाट म आश्चर्यचकित छु’, प्याकुरेलले वक्तव्य जारी गर्दै भन्नुभएको छ ।

उहाँले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, संसदीय सुनुवाइको औचित्य र राजदूतको कार्यकालबारे समीक्षा जरुरी रहेकोमा जोड दिनुभएको छ । प्याकुरेलले आफू राजदूत बन्न इच्छुक नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र नै दर्ता गर्नुभएको छ । प्याकुरेलले यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीतिक तथा मानव अधिकार विज्ञ सल्लाहकारको रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको थियो ।

दोस्रोपटक बहिष्कार
मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले राजदूत बन्न अस्वीकार गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । तीन दशकअघि पनि उहाँले डेनमार्कको लागि प्रस्तावित राजदूत अस्वीकार गर्नुभएको थियो । २०५१ सालमा माधवकुमार नेपाल परराष्ट्रमन्त्री रहँदा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले प्याकुरेललाई डेनमार्कका लागि राजदूत सिफारिश गरेको थियो । त्यतिबेला पनि प्याकुरेलले आफ्नो रुचि र विज्ञताको क्षेत्र नभएको भन्दै राजदूत बन्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।

ADVERTISEMENT

राजदूत नियुक्तिमा सरकारले अपरिपक्वता देखाएको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि पनि हरेकजसो सरकार राजदूत नियुक्तिका सन्दर्भमा विवादित हुँदै आएको छ ।

अपरिपक्व र लहडको निर्णय : परराष्ट्रविद् भट्टराई
परराष्ट्रविद्हरूले राजदूत नियुक्तिमा सरकारले गम्भीर त्रुटि गरेको टिप्पणी गरेका छन् । परराष्ट्रविद् दिनेशकुमार भट्टराईले हिमालय टाइम्ससँग कुरा गर्दैै सरकारले लहड र आवेगका भरमा निर्णय गरेको बताउनुभयो । उहाँले राजदूत नियुक्ति सरकारको आन्तरिक विषय भए पनि त्यसको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मै पर्ने भएकाले आवश्यक संवेदनशीलता सरकारले अपनाउन नसकेको बताउनुभयो । ‘जसलाई सरकारले राजदूत बनाउन चाह्यो उसैले म बस्दिनँ भन्ने स्थिति दुःखद छ । यसबाट सरकारी नियुक्तिमा भएको लहड र मनपरी थाहा हुन्छ’, भट्टराईले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो । राजदूत नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ, प्रस्तावित देशका बारेमा जानकार एवं राजदूत बन्न तयार व्यक्तित्व खोज्नुपर्नेमा सत्तारूढ दलहरूले आफूखुसी निर्णय गर्न खोज्दा लज्जास्पद अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड र विश्वव्यापी मान्यताहरू पालना गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कच्चा काम भयो : परराष्ट्रविद् सुवेदी
परराष्ट्रविद् एवं राजनीति विश्लेषक अरुण सुवेदी सरकारले कच्चा काम गरेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । राजदूत नियुक्ति मात्रै नभएर राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय पनि गलत रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘संसारभर सरकार फेरिन्छ तर राजदूत विरलै मात्रै फेरिन्छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय नै गलत थियो । अहिले त राजदूत नियुक्तिमा समेत कच्चा काम ग¥यो’, सुवेदीले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो । राजदूत बन्ने व्यक्तिकै राय र सहमतिसमेत नलिई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लिनु लज्जास्पद रहेको भन्दै उहाँले सरकारको निर्णयले मुलुकको छविमै समस्या परेको बताउनुभयो ।