त्रिविको जग्गा पनि दपोटमा !

अचल सम्पत्तिका रूपमा रहेन जग्गाजमिनलाई स्थायी सम्पत्तिका रूपमा लिइन्छ । सबैभन्दा गहन सम्पत्तिका रूपमा घर र जग्गाजमिनलाई मान्यता दिने गरेका कारण यस्तो सम्पत्ति जोड्नेतर्फ सबै लालायित बन्ने गरेका छन् । त्यसैले हालको मुख्य समस्याका रूपमा जग्गा दपोटसम्बन्धी समस्या नै अगाडि देखापरिरहेका छन् । यही क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा पनि दपोटमा परेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । यसको छानबिनका लागि समिति बनेको र समितिले आफ्नो काम सुरु गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय २०१६ सालमा स्थापना भएको हो । त्यसपूर्व कहिले पटना बोर्ड र कहिले कलकत्ता बेर्डको आश्रयमा नेपालीहरूले शिक्षा आर्जन गर्दै आएकोमा विसं १९९० सालमा जुद्धशमशेर राणाले नेपालबाटै एसएलसी दिने व्यवस्था मिलाएपछि एसएलसीको जाँच उक्त बोर्डहरूमा सम्बन्धन गराई दिनुपर्ने नियमबाट छुट्कारा मिलेको थियो ।

२००७ सालको प्रजातन्त्रपछि २०१५ सालमा आमनिर्वाचन भएर त्यसको एक वर्षपछि २०१६ सालमा जननिर्वाचित प्रजातान्त्रिक सरकार बनेपछि तत्कालीन राजमाता अर्थात् राजा त्रिभुवनका रानीहरू ईश्वरी राज्यलक्ष्मी र कान्ति राज्यलक्ष्मीहरूलाई संस्थापक बनाएर स्वर्गीय राजा त्रिभुवनका नाममा नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यलय स्थापना भएको थियो । त्यसबेला विश्वविद्यालयका लागि कीर्तिपुरका किसानहरूबाट त्रिविलाई आवश्यक पर्ने जग्गा अधिकरण गरिएको थियो । त्रिविले उक्त सयौं रोपनी जग्गाका साथै पछि आफ्नो आम्दानीबाट अरू जग्गा थप गरेको हुनसक्छ । तर, उक्त जग्गाहरूको रेखदेख र आफ्नो जग्गाको चुस्त र दुरुस्त अभिलेख त्रिविले राख्न नसकेकाले पनि त्यसमध्ये कति जग्गाको दुरुपयोग भइरहेको हुन सक्छ ।

तराईका मौजावाल जग्गाधनीहरूको कतिपय जग्गाका कित्ताहरू कस-कसले भोग चलन गरिरहेका छन् भनेर थाहा नभएजस्तै त्रिविको जग्गाको अवस्था पनि यस्तै भइरहेको नहोला भन्ने छैन । अझै भन्ने हो भने व्यक्तिलाई त आफ्नो जग्गाको तथ्य जानकारी हुन सक्दैन भने त्रिवि त अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला निकाय हो, व्यक्ति होइन । त्यसो हुँदा पदाधिकारीहरू फेरिइरहेका हुन्छन् र तिनको केही वर्षको कार्यावधि हुनेगर्छ । कतिपय पदाधिकारी त म्याद पुग्नुअघि नै राजनीतिक कारणले हटाइन्छन् भने कतिलाई समयअगावै राजीनामा गर्न बाध्य बनाइन्छ । यस्तो अवस्था परम्पराका रूपमा पहिलेदेखि विकसित बन्दै आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा ती पदाधिकारीले एकातिर त्यहाँभित्रका अनेकौं समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ भने विभिन्न विचार पक्षका प्राध्यापकहरूका मागको सम्बोधन गर्नुपर्ने, विद्यार्थी संगठनहरूसँग सधैंभरि तिनका माग, तिनको बारेमा छलफल, माग पूरा गरिदिनुपर्ने अवस्था आदितर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । अर्कातिर मनोनित भएर जानेहरूको ध्यान कमाउने ठाउँ खोज्नतर्फ जानसक्छ किनभने तिनले आपूmले त्यहाँ नियुक्ति लिने बेलाको मोटै रकमको बिटो विभिन्न ठाउँमा नजरानाका रूपमा टक्य्राएका हुन्छन् । त्यसको ब्याज र स्याजसहित उपता गर्नेतर्फ तिनको ध्यान जाने गर्छ । त्यसकारणले दीर्घकालीन प्रभावका त्यस्ता जग्गाजमिन खोजेर त्यसको अभिलेख चुस्त राख्नेतर्फ तिनको ध्यान पुग्नै सक्दैन ।

ADVERTISEMENT

त्यसो हुँदा त्यसबेला रोपनीको हजार रुपैयाँ मुआब्जा पाएका कीर्तिपुरका किसानहरूलाई आफूले लिएको मुआब्जा फिर्ता गरेर आफ्नो जग्गा पनि फिर्ता माग्न उक्साउने राजनीतिक पार्टीहरूले त्यस्तो छुस्याइँ गर्ने मौका पाएका छन् भने आफ्नो नाममा दर्ता नभए पनि त्रिविको जग्गा उपभोग गरेर वर्षौंदेखि त्यसको भोगचलन गर्नेहरू पनि धेरै होलान् । यसो गर्दा मालपोत नतिरी भोगचलन गर्न पाइने र अस्थायी प्रकृतिका आवास बनाएर बस्न सकिने, त्रिविले थाहा पाएर जग्गा फिर्ता गर्‍यो भने त्यस्ता संरचना छोड्दा माया नलाग्ने वा उठाएर लान सकिने गरी कीर्तिपुरदेखि बल्खु क्षेत्रतिर मानिसहरू नबसेको होलान् भन्ने छैन । यतिमात्र होइन त्रिविकै प्राध्यापक तथा कर्मचारीसमेत बसेका हुन सक्छन् । यस अर्थमा खोजी हुनु नितान्त आवश्यक थियो, जुन प्रयास भइरहेको छ ।

हिजोका दिनमा दुर्गम गाउँघरको जग्गा र काठमाडौं उपत्यकाको जग्गाको मूल्यमा त्यत्रो भिन्नता थिएन तर केही दशकदेखि काठमाडौंको जग्गाको मूल्य अत्यन्त चर्कियो र गाउँघरहरू रित्तिन थाले । जसले गर्दा गाउँघरका जग्गाको मूल्य घटेको छ भने काठमाडौं उपत्यकामा अकल्पनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा उपत्यकाभित्रका जग्गाहरू व्यक्तिको दपोटमा पर्ने गरेका छन् । ललितानिवास, बाँसवारी, बालमन्दिर, वित्रि, गिरिबन्धुमात्रै होइन बन्द हुँदै गएका औद्यौगिक प्रतिष्ठानका संरचना र जग्गाजमिनतर्फ समेत भूमाफियाहरूको गिद्देदृष्टि लाग्ने गरेको छ । यस्ता उदाहरण भोलिका दिनमा थपिँदै जान सक्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार चनाखो हुनु आवश्यक छ तर जो चनाखो हुनुपर्ने हो उही नै त्यस्ता अमर्यादित कार्यमा संलग्न हुनेगरेको छ ।

सरकारमा बस्ने मानिस नै अनेकौं घोटाला र दपोटहरूमा संलग्न हुनेगरेका ललितानिवास, गिरिबन्धु टी-स्टेटलगायत अनेकौं प्रकरणमा देखिएको छ । त्रिविको जग्गा यसैगरी दपोटमा परेको हुनसक्छ । यस अवस्थामा त्रिविको जग्गा खोजबिन गर्न समिति बनेको छ र यसले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ । जग्गा दपोटमा परेको कुरा निर्विवाद हो भन्ने देखिएको छ तर त्यस्तो छानबिन समितिले त्यो आँट गर्नुपर्छ । कसैको धम्की, आश्वासन र प्रलोभनमा पर्नु हुँदैन । छानबिनबाट त्रिविको अपचलनमा परेको त्यस्तो जग्गा फेलापरेको खण्डमा त्रिविको आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा पनि सुधार हुन सक्नेछ । यस्तो कार्यमा सरकारमा रहेका पार्टी र व्यक्तिहरूको सहयोग चाहिँ अन्तरहृदयदेखि नै हुन सक्नुपर्छ ।