सम्पादकीय : वार्ताटोलीको व्यूहमा समस्या

हाम्रो देशमा सबै क्षेत्र समस्यै समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् भन्नका लागि केही दृष्टान्तलाई अघि सारेमात्र पनि पुग्छ । अहिले पछिल्लो चरणमा दुग्ध किसानहरूको प्रदर्शनले मात्र होइन उखु किसानदेखि मिटर ब्याज पीडितहरूको बेलाबेलाको विरोध प्रदर्शनले उक्त कुरा बताएको छ । यस्तो बेलामा सरकारले चर्किएको विरोधलाई साम्य पार्न एउटा वार्ता टोली गठन गर्ने, वार्ता गर्ने र उनीहरूका केही माग पूरा गरिदिए जस्तो गर्ने प्रचलन छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा सरकार र मालिक पक्ष किसानहरूको वा पीडित पक्षको हितका लागि दत्तचित्त हुन नसकेको भन्ने प्रष्ट हुन्छ । हाल दुग्ध किसानहरू आफूले पाउनुपर्ने बक्यौता भुक्तानी नपाएको भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसकारणले गर्दा वर्तमान अवस्था पनि पहिले पहिलेकै जस्तो हुने छाँट छ ।

यस्तो बक्यौताको रकम पनि धेरै ठूलो मात्रामा रहेको देखिन्छ तर किसानको मिहिनेतबाट उत्पादित दूध किनेर सरकारले व्यापार गर्ने संस्था दुग्ध विकास संस्थानमा भने करोडौंको भ्रष्टाचार भइरहेको छ । पशुपालक किसानहरूका लागि सरकारले कुनै अनुदानको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । कृषिमा संलग्न किसानहरूका लागि पनि समयमा मल, बिउ, कीटनाशक विषादी तथा कृषि उपकरणहरू उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यसबाट एकातिर हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कातिर हाम्रा आफ्ना मौलिक खाद्यान्न लोप हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । पशुपालनको क्षेत्रमा यो भन्दा भिन्न अवस्था छैन ।हाल रैथाने जातका पशुहरू पाल्ने प्रचलन हराउँदै गएको छ भने बर्णशंकर पशुहरू पालन गर्ने र बढी मात्रामा दूध, मासु आदिको उत्पादन गर्ने गरिएको छ । यो पनि सफल र उपलब्धिमूलक बन्न सकेको देखिँदैन ।

जुनरूपमा उत्पादन गरिएको भइ पनि किसानहरूले जम्मा गरेको दूध स्थानीयस्तरमै खपत हुन सक्दैन । बाँकी रहेको दूध सरकारले किनिदेओस् भन्ने उनीहरूको चाहना हुन्छ । हुन त निजी क्षेत्रमा पनि धेरैवटा दुग्ध कम्पनी छन् । तिनले भन्दा सरकारीस्तरबाट सञ्चालित नेपाल दुग्ध विकास संस्थानबाट किसानको दूध किनिदिँदा आपूmले पाउने भुक्तानीको प्रत्याभूति हुने उनीहरूको सोच हुनसक्छ । अर्को कुरा निजी कम्पनीले मात्रै उनीहरूको उत्पादन सबै किनिदिन सक्दैनन् । विभिन्न कम्पनीहरूलाई पशुपालक किसानहरूले दूध बेचिरहेका छन् । दुग्ध विकास कम्पनीलाई आफ्नो उत्पादनको सबै वा बढी अंश दूध दिए पनि किसानहरू निजी कम्पनीमा थोरै अंशमा दूध बेच्न बाध्य छन् ।

भ्रष्टाचारमा चुर्लम्म डुबिसकेको सरकारी संस्थाले किसानहरूको दूधको पैसा दिन नसकेर र उत्पादन भएको सबै दूध किनिदिन नसकेको कारण ती किसानहरूले कहिले सडकमा दूध पोख्नुपरेको छ भने कहिले आपूmले पाउनुपर्ने बक्यौता भुक्तानीका लागि प्रदर्शन गर्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थाबाट विदेशमा श्रम बेचिरहेकाले फर्किएर आई आफ्नै देशमा केही गर्छु भनेर पशुपालन गरी श्रम पसिना खर्चेर गरेको उत्पादन खेर गइरहेको छ । कतिपय व्यक्तिहरूले एकल वा सामूहिक रूपमा तरकारी खेती, फलपूmल खेती वा ठूलो लगानीमा ठूलो संख्यामा पशुपालन गरिरहेका छन् । उनीहरूले जुन उद्देश्य राखेर यस्तो काम गरिरहेका छन् त्यस उद्देश्य अनुसारको उत्पादन गर्न सके पनि त्यसको खपतका लागि विभिन्न समस्या छन् ।

ADVERTISEMENT

बजारको अभाव, सरकारबाट पर्याप्त सहयोग नपाउनु, सरकारी, निजीस्तरका कम्पनी वा व्यक्तिहरूले उनीहरूको उत्पादन लिइदिए पनि त्यसको भुक्तानी दिन नसक्नु वा नचाहनुजस्ता कारणले ती जागरुक किसान आफूले गरिरहेको व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ । यस्ता समस्याको निराकरणका उपायहरू खोज्न नसक्ने हो भने तरकारी, दुग्धजन्य पदार्थ, मासु, अण्डालगायत विभिन्न दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा हामी दिनप्रतिदिन परनिर्भर बन्दै जानुपर्ने अवस्था अझै बढेर जान्छ । सबै खपत नभएको खण्डमा दूधबाट पनिर, दही, मोही, घ्यूजस्ता पदार्थ बनाएर त्यसको केही समयपछिसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यस्तो घरायसी प्रयोगभन्दा अलिक बढी लगानी र प्रयास गरेको खण्डमा चीज, छुर्पीलगायत सामग्रीहरू उत्पादन गरी त्यसलाई विदेश निर्यात गर्नसमेत सकिन्छ ।

केही मात्रामा अहिले पनि हाम्रो देशका यस्ता उत्पादनहरू विदेश निर्यात हुँदै आएका छन् । थोरै मात्रामा मात्र यस्तो काम भइरहेको छ । नेपालको इलाममा उत्पादन हुने छुर्पी अमेरिकामा समेत जाने गरेको छ र हड्डीजस्तो आकारमा उत्पादन गरिएको छुर्पी त्यहाँ घरपालुवा कुकुरहरूलाई खान दिने गरिन्छ र त्यस छुर्पीलाई कुकुरले ज्यादै मन पराउने गरेको छ भनिन्छ । यस्ता उत्पादनहरूलाई बढाएर अझै अरू देशहरूमा समेत पठाउन सक्ने हो भने त्यसबाट एकातिर यस्ता पशुपालक किसानहरू लाभान्वित बन्नसक्ने थिए र त्यसबाट अन्ततोगत्वा राष्ट्रले समेत लाभ लिन सक्नेथियो । यसतर्फ राष्ट्रिले नै पहल गर्नपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नीतिगत रूपमै लाग्नुपर्छ ।

निर्ब्याजी वा थोरै ब्याजमा तिनीहरूलाई ऋण दिने, अन्य आवश्यक सरसहयोगतर्फ विचार पुर्याइदिने, उत्पादनहरू बिक्रीवितरण गर्नका लागि बजारको व्यवस्था गरिदिने, तिनको प्रशोधन र स्तरीय उपभोग्य सामग्र उत्पादनका लागि सरकारी स्तरबाट पनि विभिन्न संस्था खडा गर्ने, त्यहाँ अनियमितता हुन नदिने र उत्पादित सामग्रीहरू विदेश निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने यस्ता प्रयासहरूबाट राष्ट्र समृद्ध बन्न सक्नेछ । जता फक्र्यो त्यतै धाँजै धाँजा पर्ने गरेको इतिहास र परम्परा भएको हाम्रो देशमा यसो गर्नका लागि आफूमा पनि भ्रष्ट मनोवृत्ति नभएको, हिम्मतिलो र साहसी नेतृत्वको खाँचो छ । त्यसो भयो भनेमात्र देशले यस्तो दूरावस्थाबाट मुक्ति पाउन सक्नेछ नत्र भ्रष्ट मनोवृत्ति रहिरहने हो भने सधैं यस्तै अवस्थाको सामना नेपालीहरूले गरिरनुपर्ने बाध्यता छ ।