सत्तासहयात्री नै असन्तुष्ट !

हरेक वर्ष वाचन गरिने बजेटमा ठूला–ठूला विकासे गफ, आदर्श र नैतिकताका कुराहरू जोडिन्छन् । तर, कुनै यस्तो वर्ष छैन जहाँ सरकारले पारित गरेको बजेटको विरोध नभएको होस् । प्रायः प्रतिपक्षी दलहरूबाट बजेटको विरोध हुने गरेको पाइन्छ र यो हुनु पनि पर्छ । तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को बजेटप्रति प्रतिपक्षी दलका साथै सत्तापक्षकै दलले प्रश्न उठाएका छन् ।

यस वर्षको बजेटले नितान्त नौलो भविष्य वा देशमा दूरगामी प्रभाव पार्ने कुनै ठोस घोषणा गरेको छैन भने यसले चल्दै आएकोे आर्थिक प्रणालीलाई भत्काउने वा बिगार्ने गरी असहज व्यवस्था पनि गरेको छैन । बजेट भनेको सबैभन्दा बढी विरोध हुने विषय हो यसमा सन्देह छैन । सबै सांसदहरूको आ-आफ्ना संसदीय क्षेत्रहरूमा बढी बजेट विनियोजन होस् भन्ने चाहना हुन्छ तर बजेटले त्यसो गर्न सकेको हुँदैन ।
कुनै क्षेत्रमा बढी र कुनै क्षेत्रमा कम त भई नै हाल्छ । त्यसले गर्दा कम विनियोजन भएका क्षेत्रका सांसदहरू बजेटविरोधी बन्न पुग्छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरूको पनि आफ्नो चाहना हुन्छ । तिनले आफ्नो उद्योग संबद्ध उपकरण र कच्चा पदार्थहरूमा भन्सार छुट, कर छुट, बढी बजेट विनियोजन जस्ता अपेक्षा राखेका हुन्छन् । त्यसैगरी देशका कुनाकाप्चाका जनताको पनि आ-आफ्नो क्षेत्रमा पुल बनाउन।, सडक बनाउन, कल्भर्ट निर्माण, तटबन्ध निर्माण, बाँध बाँध्ने कार्य, साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन, नहर कुलो निर्माण, कृषिका लागि आवश्यक उपकरण, मल, बिउ, विद्यालय सञ्चालनलगायत अनेकौं शीर्षकमा सरकारले आफ्नो क्षेत्रका लागि यथेष्ठ बजेट विनियोजना गरोस् भन्ने चाहना हुन्छ तर सबैका सबै चाहना पूरा गर्नेगरी सरकारले बजेट विनियोजन गर्न सक्दैसक्दैन ।

त्यसैले बजेटमा सबैभन्दा बढी असन्तुष्टि रहने गर्छ । संसद्का बर्खे अधिवेशनमा तीन-चार महिनासम्म यही वषयमा छलफल हुने गर्छ । अर्थमन्त्रीले सदनमा पेश गरेको बजेटमा आवश्यक संशोधन हुनसक्छ । रकमान्तरण र थपघट हुनसक्छ । यो नियमित प्रक्रिया नै हो तर हालै संसद्को संयुक्त सदनमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटको अरू विपक्षमा रहेका दलहरू र अन्य पक्षहरूबाट विरोध भएजसरी नै सत्तारुढ दलमा ठुलो रहेको नेकपा एमालेले पनि आलोचना गरेको छ । यस बजेटलाई सरकारको बजेटजस्तो भन्दा पनि पार्टीको बजेटजस्तो भनेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विरोध गर्नुभएको छ भने उहाँको विचारको प्रतिक्रिया पनि माओवादीबाट आइसकेको छ ।

ADVERTISEMENT

वर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुन माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ । उहाँले पेश गरेको बजेटमा माओवादी पार्टी निकटका विकास निर्माण तथा योजनाहरूमा बढी बजेट विनियोजन भएको कुराप्रतिको कटाक्ष ओलीबाट भएको हुनसक्छ । उहाँ कटाक्ष गर्न कसैलाई बाँकी राख्नुहुन्न, यो उहाँको प्रवृत्ति नै हो । सँगै सरकारमा संलग्न भए पनि उहाँहरूको पार्टी फरकफरक छ । आफ्नो प्रवृत्ति अनुसार उहाँले माओवादीबाट बन्नुभएका अर्थमन्त्रीप्रति कटाक्षको झटारो हान्नुभएको हो तर माओवादी पार्टीका तर्फबाट पनि त्यसको प्रतिक्रिया आएको छ । हिजोदेखि बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ । त्यसकारण अध्यक्ष ओलीले बजेटमा भएका कमीकमजोरीप्रति आलोचना गर्न आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

ओलीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आफूसँग सल्लाह नै नगरी यो बजेट ल्याएको बताउनासाथ माओवादीबाट त्यसको प्रतिवादस्वरूप बजेट सल्लाहबाटै आएको प्रतिक्रिया आएको छ । पार्टीका सचिव तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले उक्त प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । प्रतिपक्षी दलहरूले गरेको बैठकलाई सरकारको विरोधमा भएको मोर्चाबन्दीका रूपमा सरकारले व्याख्या गरिरहेको छ । एमालेका प्रभावशाली नेता शंकर पोखरेलले भविष्यदेखि आत्तिएकाहरूबाट एमालेलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको भन्नुभएको छ । अर्कातिर एमालेलाई थप बलियो बनाउनकै लागि हुनसक्छ पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुनः पार्टी राजनीतिमै सक्रिय हुने संकेतहरू देखापरिरहेका छन् ।

यस्ता विभिन्न समसामयिक परिदृश्यहरू देखापरिरहेको अवस्थामा एमालेका अध्यक्ष ओलीबाट बजेटमाथि गरिएको सामान्य टिप्पणीलाई नै सरकारका सहभागी पार्टीहरूबीच खटपट सुरु भएको अर्थमा व्याख्या गर्न त नमिल्ला तर उहाँले जुन ढंगले आपूmसँग सल्लाह नै नगरी ल्याइएको यो बजेट पार्टीको जस्तो भन्नुभएको छ त्यो एक प्रकारले विरोध नै हो । उहाँको यो विचार अर्थपूर्ण र गम्भीरसमेत छ । सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा सरकारको सबैभन्दा ठूलो दलका अध्यक्षसँग समेत किन छलफल गरिएन त भन्ने प्रश्न उठ्छ र यसको जवाफ उहाँले आक्षेप गर्नुभएका प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीहरूले चित्तबुझ्दो ढंगले दिनु आवश्यक छ ।

सरकारकै घटकसँग त छलफल गरिएको रहेनछ भने अन्य प्रतिपक्षी दलहरूसँग त बजेटबारे सोध्ने कुरै भएन । त्यस कारण यो बजेट एकांगी छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ र देशका सबै क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन भएको छैन भन्न सकिन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा संसद्मा बजेटमाथि अन्धविरोध र अन्धसमर्थन होइन ब्रहृमले देखेका त्रुटिलाई त्रुटि र उचितलाई उचित भन्ने प्रष्ट दृष्टिकोणबाट बजेटको समीक्षा हुनु नितान्त आवश्यक छ । विकास निर्माण र जनताका विभिन्न समस्यामाथि यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भनेर सबैले बुझ्नु आवश्यक छ । नत्र हालको सामान्य विरोध भोलिका दिनमा विनाशका झिल्का बनेर देखिन सक्छन् र त्यो ठूलो डढेलोमा परिणत हुन पनि सक्नेछ ।