संविधान संशोधनको आवाज सघन बन्दै

हालका दिनमा संविधान संशोधनको आवाज निकै सघन बनेर उठ्ने गरेको छ । विभिन्न दलका नेताले संविधानमा भएका केही प्रावधानमा संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । राष्ट्रको अग्र गतिको चाहनाका साथ विभिन्न आन्दोलन भएका हुन् । यस क्रममा धेरैको ज्यान गएको छ । राजनीतिक प्रणालीहरू परिवर्तन पनि भए तर देश र जनताको अवस्थामा कुनै सुधार भएको छैन । जनतामा चरम निराशा, राजनीति र राजनीतिज्ञप्रतिको वितृष्णा पैदा हुन पुगेको छ । संविधानमा भएका केही व्यवस्थाले विभिन्न जाति, वर्ग र सम्प्रदायबीच विग्रहको स्थिति पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

वर्तमान संविधानमा भएको धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था हाल सबैभन्दा पेचिलो बन्दै गएको छ । एक थरीले यस्तो व्यवस्थालाई कतैबाट प्रायोजित गरिएको व्यवस्थाका रूपमा हेरेका छन् भने अर्को थरीले संविधान संशोधन गरेर हिन्दु धर्मसापेक्ष बनाउने भने ठूलो अराजकता पैदा हुने चेतावनी दिइरहेका छन् । नेपालमा बहुप्रतिशत जनता हिन्दु धर्मावलम्बी रहेको र बुद्ध धर्मका अनुयायीलगायतका ओमकार परिवारलाई समेत समेट्ने हो भने यो संख्या नब्बे प्रतिशतमाथि रहने भएकाले केही अल्पसंख्यकको हितलाई मात्र ध्यानमा राखी नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनिरहनुको कुनै औचित्य छैन भन्ने आवाज उठिरहेका छन् । हालै नेपाली कांग्रेसको एउटा पक्षले यसलाई आधिकारिक धारणा बनाउने भनेर भेला गरी छलफल गर्‍यो । नेपाली कांग्रेसको यस पक्षले यसका लागि सम्बन्धित ठाउँसम्म आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ ।

यसले गर्दा आगामी दिन यस्ता मागले गम्भीर रूप लिने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि देशमा विद्यामान पार्टीहरूमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूको विद्यमानता बढी छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरू संविधानमा धर्मसापेक्षता चाहँदैनन् । लामो समय सशस्त्र विद्रोह गरेर आएको माओवादी पार्टीलाई त विद्रोहका बेला विभिन्न पश्चिमा शक्तिहरूले सहयोग पुर्‍याएको मात्र होइन हातहतियारलगायत अन्य कुराको प्रायोजनसमेत गरेको थियो भन्ने गरिएको छ । हालको संविधान पश्चिमा शक्तिहरूकै चाहनानुसार बनेको भन्ने तर्क गरिन्छ ।

धर्मनिरपेक्षता यही अवधारणाबाट राखिएको व्यवस्था हो । त्यसैले यसका संशोधन हुन तिनै शक्तिहरूले दिँदैनन् भन्नेहरूको संख्या ठूलो छ । उता, हालका दिनमा कम्युनिष्ट नेताहरूले समेत संविधान संशोधनाको आवाज उठाइरहेका छन् तर उनीहरूको आवाज फरक विषयमा हो ।
कम्युनिष्टहरूको लक्ष साम्यवाद हो । यसलाई उनीहरूले समाजवादसँग जोड्ने गरेका छन् । जनताको गणतन्त्र वा जनगणतन्त्रलाई अन्तिम साध्य मान्ने राजनीतिक विचारधारा बोकेका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले हाल आफ्नो स्वार्थानुकूलको व्याख्या गरेर बहुदलीय राज्यप्रणालीलाई साध्यसम्म पुग्ने साधनका रूपमा प्रयोग गरेको विचार तिनले राख्ने गरेका छन् । यस अर्थमा वर्तमान राज्यप्रणाली उनीहरूको साध्य होइन । आफ्नो साध्यसम्म पुग्ने भर्‍याङका रूपमा बहुदलीय राज्य व्यवस्थालाई उपयोग गर्दै संघीय गणतन्त्रात्मक राजनीतिक प्रणालीसम्म पुगेको वर्तमान अवस्था हो । सबै दल मिलेर गरेको १२ बुँदे सम्झौतामा राजतन्त्र हटाउने र धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था गर्ने भनेर लेखिएको थिएन । माओवादीले पनि यस्तो चाहेको थिएन भन्ने अभिव्यक्ति केही माओवादी समर्थक नेताबाटै सार्वजनिक भइरहेको छ ।

ADVERTISEMENT

तर, पछि संविधान बनाउने बेलासम्ममा जे-जस्तो राजनीतिक वातावरण सिर्जना भयो त्यसबाट संविधानमा केही अतिरिक्त व्यवस्था हुन पुगे । हाल आएर यस्ता आफ्ना राजनीतिक अभियानमा बाधक बन्न पुगेका व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गरौं भन्ने धारणा सबै नेताहरूबाट आइरहेका छन् तर तिनका स्वार्थका धाराहरू भने फरक-फरक छन् । नेपाली कांग्रेसको एउटा पक्षले धर्म सापेक्षताको माग गरेको छ । धर्म सापेक्षताको अर्थ हाम्रो सन्दर्भमा हिन्दुधर्मको पक्षमा संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने नै हो । अर्कोतिर नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान तमासाबाट समाजवादमा पुग्न सकिँदैन त्यस कारण संविधान संशोधन गरौं भन्नुभएको छ ।

संविधान संशोधन गरौं भन्ने मागहरू बढ्दै जान सक्छन् । यसको आसय, अभिप्राय र संशोधनका लागि माग गरिएका धारा उपधारा फरक-फरक हुन सक्लान् । संविधान भनेको अपरिवर्तनीय हुँदैन । संविधान परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर गरिएका धारामात्र अपरिवर्तनीय हुन्छन् । त्यसबाहेकका अन्य धारा परिवर्तनीय हुन्छन् । तर, यसको संशोधनको व्यवस्था भने ऐन र नियमावली परिवर्तन गरेजस्तो सजिलो हुँदैन, संसद्को दुई तिहाइ बहुमतको आवश्यकता पर्छ । कतिपय देशका संविधानहरूलाई परिवर्तनको कठोर व्यवस्थाले गर्दा कठोर (रिजिड) संविधान भनेर मानिएको छ भने केही देशमा सजिलै संशोधन गर्न सकिने भएकाले लचकदार वा नरम ( फ्लेक्जिबल) मानिएको छ ।

हाम्रो संविधान भने धेरै कठोर छैन र धेरै नरम पनि छैन । दुई तिहाइको संख्याले परिवर्तन गर्न सकिन्छ । संविधान मानेरै आएका तराईवादी केही पार्टी पहलेदेखि यस संविधानप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् र केही पार्टीहरू विद्रोहकै बाटोमा छन् । सबै पर्टीहरूको चाहना संविधान संशोधन नै हो भने यो कुनै दुरुह विषय होइन । यसको संशोधन गर्न सकिन्छ तर पार्टीहरूले संशोधन आ-आफ्नो स्वार्थअनुकूल हुनेगरी गर्नु हुँदैन, राष्ट्रिय हित र स्वार्थका लागि गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने संविधानको संशोधन सबैका लागि स्वीकार्य हुन्छ र हुनुपर्छ ।