संघीयता र संवृद्धि

✍️ उदयकुमार यादव

वास्तवमा कति नेपाली जनताका बलिदानीबाट प्राप्त यो गणतन्त्र प्राप्तिपछिको संघीयता नेपालको सन्दर्भमा समस्त नेपालीका लागि एउटा ठूलै सपनाको रूपमा थियो, तथापि यसको बाबजुद पनि यसका वास्तविक सदुपयोग नभई यसको उपलब्धिमाथि नै उल्टो कतिपय प्रतिगामी तथा राजावादीहरूद्वारा खिल्ली उडाई बदनाम गर्नसमेत उत्रेको रहस्य दिनप्रतिदिन उद्घाटन हुँदै गएको कुरा सम्पूर्ण नेपाली र सिंगो नेपालकै लागि पुनः खतराको घण्टी अब बाज्न थालेको रहेछ । नेपालको इतिहासमा तानाशाही, निरंकुशतावादी क्रुरतापूर्ण शासण व्यवस्थावादीविरुद्ध करिब सात दशकको निरन्तर क्रान्ति, आमआन्दोलन तथा सशस्त्रयुद्धको बलिदानीपश्चात् प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यतिछिटो दुर्घटनाग्रष्त हुने कल्पना कसैले नगरे हुन्छ ।

नेपालका जनतालाई तत्काल विगतका तानाशाही शासण व्यवस्था र अहिलेका संघीयताबीच के कति फरक अवस्था रहेछन् भनेर महसुस भइसकेको छ । किनकि अहिलेका अवस्थामा कम्तीमा वाकस्वतन्त्रता तथा आफ्ना नैसर्गिक हक अधिकारका लागि अवाज उठाउन सकिन्छ अर्थात् यो पनि गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रमुख उपलब्धि नै हो । कारण राजतन्त्र भनेको केही सीमित व्यक्तिहरूका लागि लुटतन्त्र थियो तर आमजनता रैती समान उत्पीडनमा थिए जो समान्य पुलिसका अन्यायले भयभीत र थर्कमान थिए भने अहिले आफ्नो न्यायका निम्ति आर्मी र सशस्त्रलाई पनि थर्काउन सक्ने भएछन् । यो सानो उपलब्धि होइन नि ? यसलाई बरू आफैँ संस्थागत रूपमा स्थायित्व र शक्तिसाली बनाउन, विविधताको पहिचानको लागि प्रदेशका आफ्नै पुलिस प्रशासन, आफ्नै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सुम्पिदिए भने संघीयता समृद्धितर्फ अवश्य लम्किने नै छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई झन् मजबुत पार्न अनेकौं विकल्प रोज्न सकिन्छ तर राजतन्त्रको दिवासपना राजावादीहरूले अबको दिनमा नदेखे पनि हुन्छ । कारण राजतन्त्र फर्काउन न त राजा उति लोकप्रिय रहेका छन् न त राजावादीहरूको त्यति स्वच्छ छवि बाँकी रहेको छ । ......

अर्कोतर्फ विकेन्द्रीकरणले गर्दा सिंहदरबारको सम्पूर्ण एकल अधिकार जनताको घरघरमा पुगेको छ, यो पनि संघीयताकै ठूलो उपलब्धि हो । हाम्रो गणतान्त्रिक संविधानको अर्को प्रमुख उपलब्धि भनेको हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशीताका सिद्धान्त अनिवार्य रूपमा लागु गरिनुपर्ने हो । सिमान्तीकृत समुदाय थारूदेखि मधेसी, मुस्लिम तथा दलितलाई कहिले गन्ति गरियो पञ्चायती व्यवस्थामा ? तिनीहरूका भाषिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक पहिचान अहिलेको जस्तो कहाँ थियो र ? अर्थात् शिक्षा स्वास्थ्यदेखि रोजगार र व्यावसायमा पनि खास खास कुलीन वर्ग र सामन्तीहरूकै आधिपत्य थिएन र ?

यसर्थ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई झन् मजबुत पार्न अनेकौं विकल्प रोज्न सकिन्छ तर राजतन्त्रको दिवासपना राजावादीहरूले अबको दिनमा नदेखे पनि हुन्छ । कारण राजतन्त्र फर्काउन न त राजा उति लोकप्रिय रहेका छन् न त राजावादीहरूको त्यति स्वच्छ छवि बाँकी रहेको छ, बरू गणतन्त्र जति शक्तिसाली रहेको छ त्यति नै संघीय लोकतन्त्रवादीहरूमा एकता रहेको छ । खाँचो के छ भने अहिलेको तीन तहको सरकारबीच समन्वय, सहकार्य तथा आपसी समझदारीको छ ।

यदि आवश्यक परेमा तीनवटै तहका आआफ्ना एकल तथा साझेदारी कानुनी अधिकारलाई इमान्दारीपूर्वक हस्तान्तरण गरी खासगरी संघीय सरकारले आफ्ना यस सबालमा कम्मर कस्ने आँट गरे भने कुनै राजावादी तथा विश्वका अन्य कूटनीतिज्ञ समुदायहरूले हाल तत्काल नेपालको शासन व्यवस्थामाथि औंला ठड्याउन सक्दैनन् र यस्तो राजनीतिक अस्थिरता अराजकता र बेथितिको सामना गर्नु पर्दैन । स्थानीय तह र प्रदेशलाई शक्तिहीन होइन बरु आवश्यक अधिकार हस्तान्तरण गरेर अफैं मजबुत पारेमा संघीयता स्वतः बलियो हुने थियो ।

अहिलेको देशको संवेदनशील अवस्थामा पनि सरकारद्वारा उचित कदम चालेर जनताको यस शासन व्यवस्थाप्रतिको आत्मविश्वास जगाउनु अपरिहार्य भएको देखिन्छ, कारण केही दिन भएछ कोरोनाको महामारीबाट राहत पाएको तर अर्को प्राकृतिक उथलपुथल भूइँचालोले हामीलाई तहसनहस पारेकै छ तथापि राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति अलिकति पनि गम्भीर नभई उल्टो केही राजनीतिक स्वार्थ बोेकेर जनतालाई यस शासन व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाउनेतिर लागेछन् । तर, सचेत नागरिकलाई सबै थाहा छन् कि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेर । यसकारण यो संघीय लोकतन्त्रका विकल्प तत्काल विश्वमै अर्को कुनै शासन व्यवस्था होइन रहेछ भने कुराको यर्थार्थबोध नेपाली जनतालाई भइसकेको छ । त्यसो हुनाले हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा साबित हुँदैछन् ती नौटंकी र तिनका किर्ते कर्तुत ।

ADVERTISEMENT

मधेशी कहावतमा एउटा देहाती उखान अहिलेको सन्दर्भमा ज्यादै नै सान्दर्भिक हुन्छ त्यो के हो भने, कोई काहुमे मगन त कोई काहुमे मगनु । वास्तवमा यदि भन्ने हो भने यो संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था खराब चाहिँ होइन तर यसलाई जुन बहरूपीहरूले बदनाम गर्न खोजिरहेका छन् तिनीहरू आफैं खराब हुन् भने अहिलेका अराजकता मच्चाउने स्वार्थी र अवसरवादीहरूका संविधानविरोधी गतिविधि गरेर आमजनताका शान्ति र शकुनलाई आतंकित तुल्याउन खोज्दैछन् । तर, केही हदसम्म संघीय सरकारका केही कमजोरीमाथि तिनीहरू खेल्न चाहेका मात्रै हुन् । केन्द्र सरकारले स्थानीय तहका अपेक्षाकृत प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाएका छैनन् । हुन त स्थानीय सरकारलाई पनि आफैँ मजबुत पार्नुपर्ने आवश्यकता खट्केको छ । किनकि केही हदसम्म यी तहहरू अपांग अवस्थामै देखिन थालेका छन् भने समृद्धि कहाँबाट आउने ?

राजावादीको माग, आफ्नो ठाउँमा प्रतिगामीहरूका आन्दोलन आफैंमा जायज छैनन् किनकि राजामा त्यस्तो ल्याकत रहेछ भने संवैधानिक प्रक्रियालाई नटेकी र धैर्यधारण नगरेमा देशद्रोहीका बाटोले भविष्यमा शीतलनिवासमा पनि कम्तीमा राष्ट्राध्यक्ष हुनसक्ने मौका सदाका लागि गुम्न सक्छ । 

केही हदसम्म प्रचण्डका सरकारलाई साधुवाद पनि नदिइकन रहन सकिँदैन किनकि यसका केही सकारात्मक कदमहरू जस्तो कि विदेश भ्रमणले चीन, भारत तथा संयुक्त राष्ट्रसँग पारस्परिक अन्तरदेशीय सम्बन्ध विभिन्न सिमाना खुलाइकन साथै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई बोलाई जलवायु परिवर्तनका समस्याबाट विश्व समुदायका कारक तत्वमाथि छर्लंग पारिदिनुु यसका साथै भूकम्पपीडितका लागि राहतकोष मार्फत् व्यवस्थित तरिकाले एक अर्ब एकचालीस करोड रकम निकासा गरी त्यो पनि स्थानीय तहकै सिफारिशमा विपद्को घडीमा वितरणको प्राथमिकता दिनु प्रशंसनीय छ । यसका साथसाथै तत्कालीन समयको लिच्छवी कालमा शासकले गर्न नसकेका काम आमनागरिक शंखधर शाख्वालाई उचित सम्मान दिएर नेपाल सम्वत्लाई मन्त्री परिषदको निर्णयद्वारा पारित गर्न लगाउनु पनि सराहनीय कदम हो ।

तर, मधेस प्रदेशका प्रमुख मन्त्रीद्वारा बुझाइएका विज्ञानपत्रका सुनवाइ अहिलेसम्म किन भएन ? यसभित्र त वास्तवमा प्रदेश सरकारका लागि जुन उचित कानुनी हक अधिकारका माग गरिएका छन् ती सबै त संघीयता मजबुत पार्नकै निम्ति जायज मागहरू समावेश गरिएका छन् । तीमध्ये प्रमुखलाई क्रमशः प्रथमिकतमा राखेर संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट बाइपास गराउँदा सरकार पनि ढुक्क र जनताको पनि अश्वासन र अकांक्षा अवश्य पूरा हुने थियो तर यसमा ढिलाइ किन भयो ? अतः मूलतः मधेस प्रदेश एक प्रकारले सानै भए पनि यसका कार्य सञ्चालन पद्यतिको अन्य प्रदेशले पनि अनुशरण गरेकै हुन्छन् किनकि केही प्रदेश आफैं पनि आर्थिक, राजनीतिक तथा कानुनी रूपबाट मजबुत हुँदैगए पनि कतिलाई संघको शक्तिको पृथीकरणका सिद्धान्तले मजबुत पार्दै लग्नुपर्दछ । तर, यतातिर समदर्शीता तथा सहकार्यताको अभाव देखिँदैछ ।

मुख्य रूपमा प्रशासनिक संघीयता र वित्तीय रूपमा संघीयता तत्काल मजबुत भएन भने कहाँबाट संघीयताको समृद्धि देखिन्छ र ? यसकारण साझा सबालमा सर्बदलीय सहकार्यले केन्द्रीय सरकार पनि संघीयता कसरी संस्थागत र मजबुत भई समृद्धितिर लम्कन्छ त्यतातिर समर्पित हुनुपर्दछ । संघीयताको प्रमुख विशेषता भनेको विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था जसमा मौलिक रूपमा आआफ्ना प्रदेशका भाषिक, धार्मिक तथा समाजिक संरचनाको विविधताका साथै समतामूलक र विभेदरहित भावनाको विकासका साथै पूर्णरूपमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त र धर्म निरपेक्षतालाई अक्षरसः पालना नभएसम्म यसको वृद्धिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । महिला सशक्तीकरण तथा लैंगिक समताको अपेक्षाकृत विकास भए पनि तिनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा त्रुटिले गर्दा प्रशासनिक चुस्तता र दुरुस्तामा कमी देखिएको कुरा चाहिँ सत्य हो ।

अतः सत्तामा भएका सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नैतिक कर्तव्य हो कि संघीयता कसरी मजबुत तथा संवृद्धितिर लम्कन्छ, ताकि एकातर्फ अहिले जति असन्तुष्ट पक्षहरू केही समान्य नागरिकलाई यसको लाभ महसुस नभई आर्थिक राजनीतिक रूपमा पँहुच हुन नसकेर संघीयताका लाभसम्बन्धी दिगभ्रमित हुनु नपरोस् । अर्कातर्फ जसका कारण धमिलो पानीभित्र माछा मार्ने दाउमा रहेका बहुरूपीहरूलाई विभिन्न बाहनामा चाहिँ अराजकता, अकर्मण्यता फैल्याउने मौका पटक्कै नमिलोस् ।

रहृयो राजावादीको माग, आफ्नो ठाउँमा प्रतिगामीहरूका आन्दोलन आफैंमा जायज छैनन् किनकि राजामा त्यस्तो ल्याकत रहेछ भने संवैधानिक प्रक्रियालाई नटेकी र धैर्यधारण नगरेमा देशद्रोहीका बाटोले भविष्यमा शीतलनिवासमा पनि कम्तीमा राष्ट्राध्यक्ष हुन सक्ने मौका सदाका लागि गुम्न सक्छ । जनताको नजरमा छवि बिग्रेपछि धोबीयाके कुत्ता न घरके न घाटके अवस्थामा पुगिन्छ । नारायणहिटीभित्र त भूतप्रेतकै बंगलाझैँ निर्जिव वस्तुहरूका ढिस्कामा कसले थुपारेर राखदेला, यो तत्काल संग्रहालय भइसकेकाले त्यसभित्र छिर्ने सपना के देख्नु ?