सांसदहरू नै गैरजिम्मेवार

संसारभर नै सरकारका तीन अंगहरूको कल्पना गरिएको छ । राष्ट्र उदार प्रजातान्त्रिक होस् वा घोर निरंकुश ती सबैमा संसदको व्यवस्था गरिएकै हुन्छ । फरक के हुन्छ भने निरंकुश व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा संसद एकदलीय हुन्छ । भूमि, जनता, सरकार र संप्रभूतासहितको राज्यको कल्पना गरिन्छ । उक्त राज्य सञ्चालनार्थ बनेको सरकारका तीन अंगमध्ये व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका रहने गरेका छन् । प्रजातान्त्रिक राज्य प्रणाली भएको देशमा भने व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुने गरेका छन् । हाम्रो देश प्रजातान्त्रिक प्रणाली भएको देश हो । पञ्चायतको समाप्तिपछि ३२ वर्षदेखि यहाँ निरन्तर प्रजातान्त्रिक राज्यप्रणालीको अभ्यास र अवलम्बन गरिँदै आएको छ ।

यसबीच केही उतारचढाव त आए, प्रजातन्त्रको नाम पनि कहिले प्रजातन्त्र कहिले लोकतन्त्र आदि भएको पाइन्छ तर नाम र स्वरूप जे भए पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीकै अवलम्बन भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी हाम्रो व्यवस्थापिकाका दुई सदन छन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचित प्रतिनिधि रहने सदन हो । व्यवस्थापिकाले आवश्यक ऐन कानुनहरूको व्यवस्था गर्ने हो । तिनको कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकाले हो र तिनको उद्देश्यबमोजिम कार्यान्वयन वा प्रयोग भए नभएको हेर्ने काम न्यायपालिकाको हो । यहीमध्ये व्यवस्था गर्ने वा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी रहेको व्यवस्थापिकाको तल्लो सदन वा प्रतिनिधिसभा जनताका नजरमा उपहासको अवस्थामा रहँदै आएको पाइन्छ ।

ADVERTISEMENT

सरकार पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीचको कुस्ती खेल्ने ठाउँका रूपमा प्रतिनिधिसभा रहँदै आएको छ । सरकारले जे जस्ता कार्य गर्न खोज्छ प्रतिपक्षले त्यसको विरोध गर्नुलाई आफ्नो धर्म ठान्ने गरेका छन् जसको कारण प्रतिनिधिसभा अधिकांश समय सञ्चालन नै हुँदैन । तर, त्यसरी प्रतिनिधिसभामा अवरोध गरी सञ्चालै हुन नदिनेहरूले जनताको करबाट सञ्चित भएको राज्यकोशको पैसाबाट पारिश्रमिक लिन भने हिच्किचाएका छैनन् । हालै इतिहासमै बिरलै हुने गरेको गणपूरक संख्या नपुग्नाले प्रतिनिधिसभाको बैठक नै बस्न नसकेको पाइयो । यो एउटा हास्यास्पद घटना विशेष हो भन्दा अन्यथा हुनेछैन । जो जुन जिम्मेवारी र दायित्व लिएर त्यस ठाउँमा पुगेका छन् उनीहरू नै आफ्नो जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील हुन नसकेको दृष्टान्तका रूपमा यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ ।

नत्र जनताको हित संवद्र्धनका लागि कुन कानुनको आवश्यकता छ, कुन कानुनको कमी छ त्यसको परिपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी हो सांसदहरूको । यसका लागि प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू अझै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ । आवश्यक कानुनको मस्यौदा गर्ने त्यसलाई टेबुल गर्ने, छलफलका लागि प्रस्ताव गर्ने, छलफलपछि त्यसमा सबैको सुझाब संकलन गरेर आवश्यक परिमार्जन गरी पारित गराउने काम सांसदहरूको हो । तर, आफ्नो त्यस प्रकारको दायित्वबाट सांसदहरू विमुख भइरहेको स्प्रष्ट उदाहरण प्रतिनिधिसभामा कोरमसमेत नपुगेर सभाको बैठक हुन नसकेको यस घटनाले पुष्टि गर्दछ ।

अर्थमन्त्रीलाई बजेट पेश गर्न नदिने, उहाँको सुटकेस खोस्ने, विभिन्न ढंगले अवरोध गर्ने, महिनौंसम्म निरन्तर संसद अवरोध गर्ने, कुर्सीहरू तोडफोड गर्ने, त्यतिमात्र होइन मर्यादापालकका काँधमा चढेर नारा लगाउने, उनीहरूका हात टोकिदिने जस्ता कृत्यहरू संसदमा भएका छन् । यसबाट राष्ट्रको जिम्मेवार सांसद र एउटा कजेलको अल्लारे विद्यार्थीबीच पृथकता खोज्नुपर्ने हुछ । यस्तै शृंखलाको निरन्तरता हो प्रतिनिधिसभामा कोरम नपुगेर बैठक बस्न नसकेको घटना । सांसदहरूको संसदप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहारको पराकाष्ठा देखिन आएको छ । यसले गर्दा जनताको संसद र सांसदप्रतिको सम्मानको भावनामा आँच आउने निश्चित छ । जो जुन जिम्मेवारीमा रहेको छ त्यसले आफ्नो जिम्मेवारी सचेततापूर्वक पूरा गर्नै पर्दछ । यसो भयो भनेमात्र सम्मानित संसदको र माननीय सांसदहरूप्रतिको जनताको सम्मान उच्च बन्न सक्छ ।