कसैको निगाहले राजनीतिमा आएको होइन, विधेयक बनाउने क्रममा मेरो संसदको
एनओसी अनियमितताबारे शिक्षा मन्त्रालयले थाल्यो अनुसन्धान, छानबिन कार्यदल गठन
रवि लामिछानेको गृहमन्त्रीदेखि हिरासतसम्मको यात्रा
आगलागी हुँदा धनमाल जलेर नष्ट
खेलकुद संघहरुले देशको ऐन, कानून नमानेकाे खेलकुदमन्त्रीको गुनासो
बाल्यकालको रहरले मह उत्पादक बन्न प्रेरणा दियो…
खेल क्षेत्रको उन्नतिका लागि सरकारले सक्दो पहल गर्छ : प्रधानमन्त्री
काँग्रेस-एमालेको सरकार बनेपछि सत्तामा सहजै कसरी पुग्ने भन्नेमात्रै बहस भएको
संविधान संशोधनबाट सबै कुराको समाधान खोज्नु गलत हो : उपमहासचिव
काठमाडौं । लामो समयदेखि रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति अवरुद्ध भएको छ । सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसकिएको बारेमा न्याय परिषद्का पदाधिकारीले एक अर्कालाई देखाएर पन्छिँदा न्याय परिषद्कै योग्यतामाथि प्रश्न उठेको छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकाय परिषद्ले
जिम्मेवारीबाट चुकिरहेको न्यायपरिषद्
पेचिलो बन्दै सर्वोच्चमा न्यायाधीश
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आधा दर्जन
संविधान संशोधनको आवश्यकता कति
न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको विवाद
न्यायपरिषद् सदस्य श्रेष्ठलाई फिर्ता
उच्च अदालतमा ३९ न्यायाधीश
सर्वोच्चका प्रस्तावित ६ न्यायाधीशको
सर्वोच्चमा सात न्यायाधीश रिक्त
न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुनको खिल्ली
न्यायपरिषद्ले गर्यो उच्च अदालतमा
न्यायाधीश सिफारिस नहुँदै अवकाशमा
न्यायपरिषद्को संरचनाका विषयमा छलफल