पेचिलो बन्दै सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति

काठमाडौं । सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा न्यायाधीश पदको रिक्त रहेको अवस्थामा केवल दुईजना मात्र सिफारिश भएपछि नियुक्तिको विवाद पेचिलो बनेको हो । कानुनअनुसार सर्वोच्चको न्यायाधीशले अवकाश पाउनुभन्दा एक महिनाअगावै न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, न्यायपरिषद्ले पटक-पटक यो प्रावधान उल्लंघन गर्दै आएको छ । समयमा न्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्दा न्याय सम्पादन प्रभावित बन्ने गरे पनि न्याय परिषद्ले सक्रियता देखाउने गरेको छैन । विशेषगरी सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति जहिल्यै पेचिलो र विवादित बन्ने गरेको छ ।

न्यायपरिषद् ऐनको दफा ४(१) मा उमेर हदबाट अवकाश पाउने सर्वोच्चका न्यायाधीशको स्थानमा एक महिनाअघि नै नियुक्ति सिफारिश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । साथै, उपदफा (२) ले उमेरहदबाहेक अन्य कारणले सर्वोच्चको न्यायाधीश पद रिक्त भएमा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्ति सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उच्चको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको हकमा उक्त ऐनको दफा ४ (३) मा उल्लेख भएअनुसार रिक्त भएको मितिबाट तीन महिनाभित्र नियुक्ति सिफारिश गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, न्यायाधीश नियुक्तिको सवालमा सधैँ ढिलाइ हुने गरेको छ । जसकारण वर्षौँ देखिका मुद्दा किनारा लाग्न सकेका छैनन् । हाल सर्वोच्चमा २५ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । जसमध्ये झण्डै तीन हजार मुद्दा पाँच वर्ष नाघेका छन् भने साढे ११ हजार मुद्दा दुई वर्षभन्दा पुराना छन् ।

बार बेञ्चले उब्जाएको नियुक्तिको विवाद
त्यसो त अदालत र कानुन व्यवसायीहरूको संगठनबीचको विवाद नसुल्झिँदा न्यायाधीश नियुक्ति अन्योलमा परेको छ । एक वर्षअघि न्याय परिषद्ले न्याय परिषद् नियमावली संशोधन गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिले असोज अन्तिममा उग्र रूप लिएको थियो । हाल नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे विरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दा सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन छ । यो मुद्दामा आउने फैसला र नियमावली संशोधन खारेजीको विषय नटुंगिएकाले पनि तत्काल प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् अध्यक्ष प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायाधीश नियुक्तितर्फ ध्यान दिएका छैनन् ।

यसअघि परिषद्बाट नियुक्ति सिफारिश भएका दुई न्यायाधीशले नियुक्तपछि अघिल्लो सोमबारबाट इजलासमा बसेर मुद्दा हेर्न थालेका छन् । नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेयलाई सिफारिश गरेसँगै कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष घिमिरेले दिएको अभिव्यक्ति विवादित बनेको थियो । उनीमाथि हाल अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीशसमेत २१ न्यायाधीश रहने सर्वोच्चमा निरौला र पाण्डेयसमेत गरी हाल १७ न्यायाधीश छन् । सर्वोच्चमा चार पद रिक्त छ भने उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीशको नियुक्ति हुन बाँकी छ । देशभरका जिल्ला अदालतमा तीनजना न्यायाधीश पद रिक्त छ ।

नियुक्तिमा बार-बेञ्चको सहमति जरुरी छ : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
न्यायालयका सम्पूर्ण गतिविधिहरूमा बार र बेञ्चबीच हार्दिकता कायम हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउनुहुन्छ । सर्वोच्चले बारलाई विश्वासमा लिने र बारले पनि सर्वोच्चलाई स्वीकार गर्ने अवस्था भयो भने विवाद बल्झिँदैन तर पछिल्लो समयको विवाद बल्झिनुको अवस्था बार बेञ्च बीचको विश्वासको अभाव मूल कारण बनेको उहाँको तर्क छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘न्यायालयको सुदृढीकरणमा बार र बेञ्च उत्तिकै जिम्मेवार छन् तर बेञ्चले बारको विश्वासमा काम नगर्ने हो र एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई बहिष्कारको अवस्थामा पु¥याउने हो भने तयसले विवाद बल्झाउने काम मात्र हुन्छ, आपसी विश्वासमै विवाद सुल्झाउनुपर्छ ।’
त्यसो त न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन खारेज हुनुपर्नेमा बारबाट कुरा उठ्दै आएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘विभेदकारी न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन खारेज हुनुपर्नेमा बारबाट कुरा उठ्दै आएपछि प्रधानन्यायाधीश पनि यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्छ । यो विवाद दुवैले मिलेर सुल्झाउने हो ।’

ADVERTISEMENT

बेञ्चले बारलाई विश्वासमा लिनुपर्छ : महासचिव खनाल
नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनाल बेञ्चले बारलाई विश्वासमा लिनुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । बारका मागमा बेञ्च संवेदनशील नहुने हो भने विवाद बढ्ने उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘बार जहिले पनि न्यायालय सुदृढीकरणका पक्षमा छ । न्यायालयमा भएका विकृतिउपर बारले आवाज उठाउँदै आएको छ । पछिल्ला समयको नियमावली संशोधनमा पनि बारले आवाज उठाउँदा बेञ्चले नसुनेपछि यो विवाद बढेको हो । त्यसैले बेञ्चले यसप्रति गम्भीर भइदिनुपर्छ ।’ बारले गर्ने निर्णयमा सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको साझा मत रहने भन्दै महासचिव खनालले सर्वोच्चले यो कुरालाई मनन नगरेर आफ्नै ढंगले निर्णय गर्ने हो भने यसले अविश्वास पैदा गर्ने तर्क गर्नुहुन्छ ।

अदालतको अवहेलना विचाराधीन
सर्वोच्चमा ६ पद रिक्त रहेकोमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ नेतृत्वको परिषद् बैठकले निरौला र पाण्डेयको नियुक्ति सिफारिश गरेको थियो । बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन खारेज गरेर मात्र न्यायाधीश नियुक्ति अघि बढाउनुपर्ने अडान राखेकोमा बारको आन्दोलन र धर्नाबीच यी दुई न्यायाधीश सिफारिश गरिएका थिए । यसका साथै परिषद् अध्यक्षले कार्यकालको अन्तिमतिर तथा वरिष्ठतम न्यायाधीशमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरी आह्वान गरिसकेको अवस्थामा दुई जनाको नियुक्ति सिफारिश गरिएको भन्दै बारले उक्त निर्णयको विरोध गरेको थियो । बार अध्यक्षले दिएको अभिव्यक्तिमाथि सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेले अदालतको अवहेलनामा कारबाहीका लागि प्रतिवेदन तयार गर्नुभएको थियो ।

अवहेलनामा कारबाही अगाडि बढेपछि बारको आन्दोलन पनि हाल शिथिल छ भने न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पनि रोकिएको छ । परिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश राउत तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनिच्छुक देखिएका छन् । उक्त नियमावली संशोधन खारेजीको माग पूरा गरेर मात्र न्यायाधीश नियुक्त हुनुपर्ने बारको माग यथावत् नै छ । यसैकारण पनि प्रधानन्यायाधीश हच्किएका हुन् । वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा ११ कात्तिकमा न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको बैठक बसेको थियो । जसले आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटाउन तथा न्याय सेवाका अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटाउन नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने निर्णय गरेको थियो । परिषद्ले यीबाहेक नियुक्ति र सरुवा बढुवाबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।

न्याय परिषद्मा न्यायाधीशविरुद्ध ५३ उजुरी, दुई सय उजुरी टुंगिन बाँकी
न्याय परिषद्मा देशभरका दुई सयभन्दा बढी न्यायाधीश माथिको उजुरी टुंगिन बाँकी छ । चार वर्षको अवधिमा ५३ वटा उजुरी परिसकेका छन् । आव ०७८/७९ का दुई थानसमेत गरी २४९ वटा उजुरी रहेकोमा अब २०२ वटा उजुरीमाथि निर्णय गर्न बाँकी रहेको न्याय परिषद्ले जनाएको छ । यस अघिका चार वर्षमा ४७ उजुरी तामेलीमा पठाइसकिएको छ । देशभरका न्यायाधीश उपरको उजुरी न्याय परिषद्मा दिन सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने पाँच सदस्यीय परिषद्ले ती उजुरीमाथि छानविन र कारबाही गर्छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा रहेको न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया र वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सदस्य छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामप्रसाद भण्डारी र रामप्रसाद श्रेष्ठ क्रमशः सरकार र नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट सदस्य छन् ।

परिषद्मा यस आर्थिक वर्षको चार महिनामा ५३ वटा उजुरी परिसकेको भए पनि फस्र्योट संख्या शून्य छ । परिषद्ले पछिल्लो चार वर्षमा सबैभन्दा बढी फस्र्योट ०८०/८१ र ०७९/८० मा गरेको छ । ती वर्षमा क्रमशः २५ र २२ वटा उजुरी तामेलीमा पठाइएको अभिलेख छ । यी चार वर्षमा कसैलाई पनि सचेत र पदमुक्त गराइएको छैन । कारबाही गर्ने वा थप अनुसन्धान गर्ने नदेखिएमा उजुरीहरू तामेलीमा पठाउने निर्णय गरिन्छ । यस आर्थिक वर्षमा परेका उजुरी कुनै पनि टुंगिएका छैनन् । सबैभन्दा पुरानो दुईवटा उजुरी ०७८/७९ का छन् । त्यसपछिका वर्षका क्रमशः ४९ र ९८ वटा उजुरी किनारा लाग्न बाँकी रहेको परिषद्ले जनाएको छ ।