निजामती विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा लैजान सांसदहरुको जोड

काठमाडौं । सांसदहरुले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा लैजान जोड दिनुभएको छ ।

मंगलवार राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि हुँदै सांसदहरुले यस्तो जोड दिनुभएको हो । बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खड्काले विधेयकमा प्रश्तावित संशोधनहरुलाई एकैपटक टुंग्याएर फास्ट ट्र्याकबाट ऐनलाई समितिबाट पास गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले १५ सय भन्दा बढी संशोधनमा छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दा समयमै ऐन ल्याउन नसकिने बतउनु भयो । उहाँले कर्मचारीको अवकास हुने उमेरबारे पनि समितिमा गहन छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले ऐनलाई पारित गर्नको लागि सबैले मेहनत गरेर काम गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विधेयकमा रहेका संशोधनहरुलाई एकैपटक टुंग्याएर हामीले फास्ट ट्र्याकबाट यो ऐनलाई पास गर्नुपर्ने देखिन्छ । छलफल गर्नको लागि धेरै समय लगाउँदा यो सम्भव देखिदैन । यो ऐन ल्याउनका लागि समयले जति चाँडो माग गरेको छ, त्यति चाँडो हामी नल्याउन सक्छौं । त्यसैले प्रश्तुत भएको ऐनमा आएका संशोधनहरुमा दोहोरिएर आएका संशोधनहरु पनि छन् । घटाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्न सक्दा २५, ३० वटा संशोधनमा झर्ने देखिन्छ । हामीले फास्ट ट्र्याकबाट यो ऐनलाई अगाडि बढाउन जरुरी रहेको देखिन्छ । अहिले कर्मचारीको अनिवार्य अवकास हुने उमेर ५८ वर्ष रहेको छ तर संशोधन प्रश्तावमा ६० वर्ष छ । यसले पार्ने प्रभाव र कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्नेबारे गहन छलफल गर्न आवश्यक छ । रिटायर्डमेण्टदेखि लिएर भित्रभित्रै इन्ट्रेस्टका विषयमा पनि हामीले अहिले नै छलफल गर्न आवश्यक छ । ऐनलाई अन्तिम रुप दिनको लागि हामी सबै मिलेर मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसलाई आउँदो संसदको हिउँदे अधिवेशनसम्म संसदमा पेश गर्नेगरि काम गरौं ।’

बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद हितराज पाण्डेले निजामति सेवाको कार्यकारी पदमा बसेको मान्छेले पदीय हैसियतमा नबस्दा आम निजामति कर्मचारीमा नकारात्मक प्रभाव परेको बताउनु भयो । उहाँले मुख्य सचिवलाई उत्तरदायी र जिम्मेवारी बनाउने गरि ऐन ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीको सरुवा र बढुवाको ठोस र मुर्त मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संसद, निजामति र स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गर्नेगरि ऐन बनाउनेबारे सोच्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

ADVERTISEMENT

उहाँले भन्नुभयो, ‘निजामति सेवाको सबैभन्दा ठूलो पद अहिलेसम्म मुख्यसचिव नै हो । हाम्रो मुख्यसचिव भैसकेको मान्छेहरुले पनि आफ्नो पदीय हैसियतमा किन रहनु भएन होला भन्ने कुरा खड्किँदै आएको छ । यसले आम निजामति कर्मचारीलाई के प्रभाव परेको होला रु यो आफैंले हेर्नुपर्ने विषयवस्तु हो कि होइन । यसमा तपाईहरुलाई के लाग्छ रु अर्को समस्या सरुवाको छ । सरुवाको समस्या समाधान गर्नको लागि ऐनमा के बनाउन सकिन्छ होला । यो कानूनमा हलि ठोस र मुर्त रुपमा समावेश र सम्बोधन हुनेगरि राख्न आवश्यक छ । तेस्रो, संसद सेवा, निजामति सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गर्नको लागि यसमा कानूनमा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि सोच्न आवश्यक छ । यो सम्भव छ कि छैन । लोकसेवा आयोगको निक्ष्पक्षतामा कुनै पनि प्रश्न उठेको छैन । राम्रो छ । योग्यता छोडेर नतिजा दिने कुरामा समस्या हो कि । तपाईको कर्मचारी छनोट प्रकृयामा समस्या हो कि ।’

बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले कर्मचारी सरुवा आतंकले गर्दा मन्त्रालयहरुमा संस्थागत ज्ञानको खडेरी परेको बताउनु भयो । मन्त्रालयदेखि राज्यका हरेक निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा संस्थागत ज्ञानको विकास गर्नको लागि सरुवा मापदण्ड अनिवार्य रहेको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीको वृद्धि विकास र बढुवामा समस्या नहुनेगरि ऐन ल्याउन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रा मन्त्रालयमा गयो भने अहिले पनि इन्स्टिच्युसनल मेमोरी छँदैछैन । त्यो समस्या उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण भनेको सरुवा नै हो । भारतको वाणिज्यको पदाधिकारी नेपाल आउँदाखेरि यहाँ काम गरेको सहसचिव सरुवा गराएर गाईजात्रा गर्नुभयो । यो घटना आजभन्दा डेढ दुई वर्षभन्दा अघिको घटना हो । यसको समाधान हामीले बनाउँदै गरेको कानूनमा सम्भव छ कि छैन रु यसमा हामीले क्याटेगोरी बेसमा जाने हो भने उनीहरुको वृद्धिविकासमा र प्रमोसनमा समस्या हुदैन । तर कर्मचारीतन्त्रभित्र विषेशज्ञताको कसरि विकास गर्ने त रु यसमा गम्भिर हुन आवश्यक छ । अहिलेका मुख्यसचिवको कार्यकालमा पनि यो चेन्ज्ड त देखिएन नि ।’

छलफलमा सहभागि अधिकांश सांसदहरुले कर्मचारीतन्त्रको सुधारका लागि प्रभावकारी ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।