काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)को निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएको छ । अदालतको आदेशको कारण देखाउँदै राखेपले ओलम्पिकको पुस १३ गतेको निर्वाचन रोक्न एनओसीलाई पत्र लेखेको हो ।
अदालतले अन्तरिम सुनुवाइ नहुदाँसम्म कुनै छलफल तथा निर्णय नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको अवस्था र आदेश उल्लंघन नहुने गरी निर्वाचन रोक्न ओलम्पिकलाई राखेपले पत्र लेखेको हो ।
राखेपले आवधिक निर्वाचन नगरेका राष्ट्रिय खेल संघहरूबाट समेत प्रतिनिधित्व गराएको साथै राष्ट्रिय खेलकुद ऐनअनुसार निर्वाचन सम्पन्न गरेका पौडी, उसु, कुस्ती, टेबलटेनिस र हृयाण्डबललगायतका संघबाट अवैधानिक व्यक्तिलाई प्रतिनिधित्व गराएको विषयलाई पत्रमा उल्लेख गरेको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनका आधारमा चुनाव रोक्ने पत्र राखेपले ओलम्पिकको नाममा काटेको हो ।
ADVERTISEMENT
परिषद्बाट माग भएबमोजिमको विवरण उपलब्ध नगराई अटेर गरेको मन्त्रालयको पत्र, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय खेल संघहरूलाई एनओसीले सदस्यता नदिएको विषयमा अदालतको आदेशलाई कारण देखाएर राखेपले पत्र काटेको छ ।
ओलम्पिकले सदस्यता नदिएको भन्दै नेपाल रग्वी संघ, नेपाल स्केटिङ संघ, नेपाल बेसबल संघ तथा नेपाल घोडचढी संघले दायर गरेको मुद्दा र ओलम्पिकको साधारणसभा रोक्न माग गर्दै दिइएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले विधान संशोधनको निर्णय रोक्न ओलम्पिकलाई आदेश दिएको थियो । ओलम्पिकको आदेश र राखेपको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै नेपाल ओलम्पिक अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठसहित २० जना कार्यसमितिका सदस्यले विधान संशोधनको निर्णय गरेका थिए । सो निर्णय र निर्णय प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्ने २० जनाविरुद्ध अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको छ ।
अदालतले अवहेलनाको मुद्दामा फैसला गर्न बाँकी छ । तर, दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने संशोधित विधान अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीबाट स्वीकृत नहँुदै अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले पुसको १३ गते निर्वाचन घोषणा गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको छ । जबरजस्ती निर्वाचन गर्ने र नेतृत्वमा चुनिने जीवनरामको कदमविरुद्ध खेलकुदको कार्यकारी निकाय राखेपले निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
देशका अधिकांश जिल्लामा वर्षा, सतर्कता