राजनीतिक उथलपुथलले बिमस्टेक स्थगित

काठमाडौं । थाइल्याण्डमा हुने भनिएको बंगालका खाडी राष्ट्रहरूको संगठन (वे अफ बंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टीसेक्टरल टेक्निकल एण्ड इकनमिक कोअपरेसन-बिमस्टेक) को छैटौँ शिखर सम्मेलन हाललाई स्थगित भएको छ । थाइल्याण्डलगायत सदस्य राष्ट्रहरूमा भएको राजनीतिक उथलपुथलले सेप्टेम्बर ३ र ४ (भदौ १८ र १९) मा हुने तय भएको सम्मेलन स्थगित भएको हो । थाइल्याण्डको विदेश मन्त्रालयले सम्बन्धित मुलुकहरूलाई पत्राचार गर्दै हालका लागि शिखर सम्मेलन स्थगित भएको जानकारी गराएको छ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै आवश्यक संसदीय र कानुनी प्रक्रियाले गर्दा समयमै बिमस्टेक शिखर सम्मेलन गर्न नसक्ने थाइल्याण्डको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्मेलनको नयाँ मिति भने फेरि सबै सदस्य मुलुकहरूसँग छलफल गरेर तय गरिनेछ ।

सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल सरकारले तयारी गरे पनि अब रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण थाइल्याण्डबाटै गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । तर, अब प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभा हुने भएको छ । ओली पहिलो र दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणबाटै आफ्नो विदेश यात्रा थाल्नुभएको थियो । थाइल्याण्डको अदालतले सरेथा थाविसिनलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाएपछि हाल पातोङटार्न सिनावात्रा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँ मात्र ३७ वर्षको उमेरमा थाइल्याण्डको इतिहासमा सबैभन्दा कान्छी प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो ।

केही दिनअघि मात्रै थाइल्याण्डको संवैधानिक अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सेरेथा थाभिसिनलाई नैतिकता उल्लंघन गरेको भन्दै पदबाट हटाएको थियो । जसले देशको राजनीतिमा थप उथलपुथल सिर्जना गरेको थियो । त्यसको एक साताअघि अदालतले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विघटन गर्न आदेश दिएको थियो । बिमस्टेक समूहमा पाँच दक्षिण एसियाली राष्ट्र भारत, नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान र दुई दक्षिण पूर्व एसियाली राष्ट्र थाइल्याण्ड र म्यानमार गरी जम्मा सात देश सदस्य छन् ।

सम्मेलन सर्नुका कारण
सम्मेलन स्थगित हुनुको कारणमा थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री हेरफेर मात्र होइन, बंगलादेशको आन्तरिक विवाद, म्यानमारमा आन्तरिक द्वन्द्व, श्रीलंकामा प्रधानमन्त्रीको चुनाव लगायतलाई पनि आधार मानिएको छ । थाइल्याण्डमा साउन १७ गते सम्मेलनको एउटा तयारी बैठक बसेको थियो । त्यसयता कुनै बैठक बसेको थिएन । साउन ७ गते बिमस्टेकको विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठक भारतमा बसेको थियो ।
बैठकमा थाइल्याण्डका विदेशमन्त्री मारिस संगियाम्पोङसाले बैंककमा हुने शिखर सम्मेलन सफल बनाउन सबैमा आग्रह गर्नुभएको थियो । सम्मेलनको तयारी तीव्र रूपमा चलिरहेको थियो । थाइल्याण्डमा प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएपछि बिमस्टेक सम्मेलन पनि प्रभावित भएको हो । यता, बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएपछि मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । त्यहाँको राजनीतिक अवस्था अझै सामान्य भएको छैन । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग युनुसको राम्रो सम्बन्ध छैन । त्यस कारणले पनि बंगलादेशका अन्तरिक सरकार प्रमुख युनुस बिमस्टेक सम्मेलनमा भाग नलिने आशंका भइरहेको थियो । श्रीलंकामा सेप्टेम्बर २१ मा प्रधानमन्त्रीको चुनाव छ । त्यसअघि हुने बिमस्टेक सम्मेलनमा उच्चस्तरीय सहभागिता हुनेमा आशंका थियो । म्यानमारको द्वन्द्व अझै समाधान भएको छैन ।

सार्कको विकल्पका रूपमा सक्रिय भएको थियो बिमस्टेक
सन् १९९७ जुन ६ मा बैंकक घोषणापत्रमार्फत संगठन स्थापना भएको थियो । त्यसबेला बंगलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्याण्ड सदस्य थिए । सोही वर्ष डिसेम्बर २२ मा थाइल्याण्डमै आयोजित मन्त्रीस्तरीय बैठकले संगठनमा म्यानमारलाई सदस्यका रूपमा थप गरेको थियो भने नाम पनि बिमस्टेक बनाएको थियो । सन् २००४ फेब्रुअरीमा थाइल्याण्डमा सम्पन्न छैटौँ मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट नेपाल र भुटानले पनि बिमस्टेकको सदस्यता प्राप्त गरेका थिए । यो क्षेत्रीय संगठनले दक्षिण र पूर्वी एसियालाई जोड्ने काम गरेको छ । विश्वको करिब २२ प्रतिशत जनसंख्या रहेको यो क्षेत्रका मुलुकहरूले पछिल्लो पाँच वर्षमा ६.५ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर रहेको छ ।

ADVERTISEMENT

गठबन्धनका रूपमा रहेको यो संगठनको उद्देश्य सदस्य राष्ट्रहरूबीच साझा सरोकारका विभिन्न विषयमा आपसी सहयोगमार्फत साझा समृद्धि हासिल गर्ने रहको छ । सुरुमा व्यापार, प्रविधि, यातायात पर्यटन र मत्स्य व्यवसाय यसका कार्यक्षेत्र थिए । तर, सन् २००८ मा कृषि, जनस्वास्थ्य, गरिबी निवारण, प्रतिआतंकवाद, वातावरण, संस्कृति, जनस्तरको सम्बन्ध र जलवायु परिवर्तनलाई यसका कार्यक्षेत्रका रूपमा थप गरिएको थियो । पछिल्लो समय सार्कको विकल्पको रूपमा बिमस्टेकलाई हेरिएको थियो । सार्क निष्क्रिय रहेको बेला बिमस्टेक सक्रिय भएको थियो ।

१० वर्षदेखि अन्योलमा सार्क
बिमस्टेक शिखर सम्मेलन स्थगित भइरहँदा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) झन् अन्योलमा छ । १० वर्षदेखि शिखर सम्मेलन गर्न नसकेको सार्क झन्झन् अन्योलमा पर्दै गएको हो । सार्कको अघिल्लो शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको नोभेम्बरमा १० वर्ष पुग्दै छ । सन् २०१४ नोभेम्बर २७ र २८ मा नेपालमा सम्पन्न भएयता सार्क शिखर सम्मेलन हुन सकेको छैन । अध्यक्ष राष्ट्र भएको नाताले सम्मेलनका लागि नेपालबाट विभिन्न प्रयास भए पनि सम्मेलन हुन सकेको छैन । भारतले तदारुकता नदेखाउँदा सम्मेलन हुन सकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । भारत सार्कको विकल्पको खोजीमा देखिएको छ ।

शिखर सम्मेलन हुन नसके पनि अन्य गतिविधि तथा प्रशासनिक काम भने नियमित भइरहेको छ । गत फागुन २३ गते सार्क कार्यक्रम समितिको ५९औँ बैठक नेपालमा बसेको थियो । काठमाडौंमा आयोजित बैठकमा सार्क सदस्य राष्ट्रका विदेश मन्त्रालयका सहसचिव, महानिर्देशकहरूको सहभागिता थियो । बैठकले सार्कलाई विभिन्न तहमा सक्रिय बनाउने सहमति गरेको थियो । सार्कमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र अफगानिस्तान सदस्य छन् ।

सार्क सम्मेलनको पाँच महिनापछि पोखरामा बसेको सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठकले पाकिस्तानको इस्लामावादमा १९औँ सम्मेलन २०७३ चैत २४ र २५ गते गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, २०७३ असोजमा जम्मु–कश्मीरमा भारत–पाकिस्तानबीच भएको लफडाले सार्क सम्मेलन स्थगित गरिएको थियो । त्यो बेलादेखि भारतले सार्क सम्मेलनप्रति चासो देखाएको छैन । पाकिस्तानबाहेक अरू ठाउँमा पनि १९औँ सम्मेलन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि छलफल पनि भएको थियो तर पाकिस्तान तयार देखिँदैन । पाकिस्तानले आफ्नै देशमा सम्मेलन गराउन चाहे पनि भारतले सहभागिता जनाउन नमानेपछि सम्मेलन लगातार अन्योलमा पर्दै आएको छ ।

न्युयोर्कमा सार्क परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय साइडलाइन बैठक गर्न नेपालको प्रस्ताव
सार्कको अध्यक्ष मुलुक नेपालले न्युयोर्कमा अर्को महिना हुने ७९औँ संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) महासभाको दौरान सार्क परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय साइडलाइन बैठक गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ । नेपालले सार्क सचिवालयमार्फत महासभाका दौरान सार्क परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय साइडलाइन बैठकका लागि सेप्टेम्बर २६ (असोज १०) मा प्रस्ताव गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । महासभा सेप्टेम्बर १० मा सुरु हुँदै छ । महासभाको उच्चस्तरीय छलफल भने सेप्टेम्बर २४ देखि २९ सम्म चल्नेछ । सन् २०२० पछि महासभाका दौरान सार्क परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय साइडलाइन बैठक हुन सकेको छैन । सन् २०२० मा भने कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल बैठक भएको थियो ।