प्रतिवेदन संशोधन गर्न महामन्त्रीद्वयमाथि चर्को दबाब

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले महासमिति हुँदै केन्द्रीय समितिमा पेस गरेका प्रस्तावका कतिपय विषयहरूमा मध्यमार्गी बाटो खोजेर सहमतिमै केन्द्रीय समितिबाट पारित गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । गत फागुन ७ गतेदेखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा चलेको महासमिति बैठकमा महामन्त्री थापाले सांगठनिक र अर्का महामन्त्री शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । महासमिति सदस्यहरूले प्रस्तावमाथि राखेका सुझाव समेटेर केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्ने सर्वसम्मति निर्णय महासमिति बैठकले गरेको थियो । महासमिति सकिएको चार महिनापछि गत साउन २३ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा महासमितिबाट आएका प्रस्तावहरू अनुमोदन गर्ने एजेण्डा राखिएको थियो । महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माका प्रस्तावमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखिसकेका छन् । पार्टी पदाधिकारीहरूले भने प्रस्तावमाथि बोल्न बाँकी छ । केन्द्रीय समितिको बैठक यही भदौ १२ गते बुधबार अपराहृन ३ बजेका लागि बोलाइएको छ । उक्त बैठकअघि नै सभापति देउवा महामन्त्रीद्वयका प्रस्तावका कतिपय विषयमा मध्यमार्गी बाटो खोजेर केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित गर्ने प्रयासमा लाग्नुभएको छ ।

प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत पारित गराउने रणनीतिस्वरूप सभापति देउवाले प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ तथा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई छलफलका लागि बोलाउनुभएको छ । सभापति देउवाले आज (मंगलबार) बिहान ११ बजे आफ्नो निवास बूढानीलकण्ठमा पार्टीका शीर्ष चार नेतालाई छलफलका लागि बोलाउनुभएको हो । दुई महामन्त्रीले केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनलाई सर्वस्वीकार्य बनाई पारित गर्ने गरी छलफल गर्न देउवाले बैठक बोलाउनुभएको निकट स्रोतको भनाइ छ ।

जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री थापाले आगामी आवधिक निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै लड्ने प्रतिवेदन पेस गरेका गर्नुभएको छ । महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पार्टी संगठन र समर्थक–शुभेच्छुकको ताकत र आम जनताको विश्वासमा आगामी आवधिक सबै तहको निर्वाचनमा पार्टी एक्लै लडेर पार्टीलाई पुनः एकल बहुमत सहितको लोकप्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नेछौँ ।’ थापाको प्रस्तावमा गठबन्धनको विषय उल्लेख नभए पनि देउवा पक्षीय नेताहरूले चुनावी तालमेल रणनीतिक विषय भएकाले अहिले निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको अडान लिँदै आएका छन् ।

अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री दुई, मन्त्री तीन र सांसद चारपटक भन्दा बढी हुन नपाउने उहाँको प्रस्ताव छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीन र प्रदेशसभा सदस्य चारपटक भन्दा बढी हुन नपाउने महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव छ । शर्माले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पदावधिको देउवा पक्षका नेताहरूले विरोध गरेका छन् । उनीहरूले प्रस्ताव लोकतन्त्र र संविधानविपरीत रहेको र सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्ने नियत देखिएको भन्दै जारी केन्द्रीय समिति बैठकमै चर्को आलोचना गरेका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार सभापति देउवाले उपसभापतिद्वय र महामन्त्रीद्वय बीच छलफलमा पदाधिकारी तहबाट मध्यमार्गी बाटो के हुनसक्छ ? भनेर खोजी गर्नुहुनेछ ।

ADVERTISEMENT

१५औँ महाधिवेशन कार्यतालिका बनाएर जाने र चुनावअघि कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने विषय महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा समावेश छ । गत असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा पहिलो दुई वर्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने र चुनाव गराउने गरी पछिल्लो डेढ वर्ष देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ । कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन २०७८ मंसिरमा भएको थियो । विधानअनुसार चार वर्षमा अर्को महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । महामन्त्री थापाले २०८२ मंसिरमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गत फागुनमा भएको महासमिति बैठकमै पेस गर्नुभएको थियो । कांग्रेस विधानअनुसार १५औँ महाधिवेशनमा देउवा सभापति उठ्न पाउनुहुने छैन । कांग्रेसको विधानले दुईपटक मात्रै सभापति बन्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनले शेरबहादुर देउवा बाहेकलाई सभापति बनाउने निश्चित छ । आफूबाहेक अर्कै व्यक्ति पार्टी सभापति भएको खण्डमा २०८३ असार ३० गतेपछि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो कि होइन भन्नेमा देउवा नै द्विविधामा रहने हुँदा प्रधानमन्त्री नबनुन्जेल महाधिवेशन नगराउने संस्थापनइतर समूहको बुझाइ छ । कांग्रेस सभापति देउवा पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ । छैटौँ पटकका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सहमति गर्नुभएको छ ।

डा.शेखरले राखे आफू निकटको भेला
नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले आइतबार करिब तीन घण्टा आफूनिकट नेताहरूसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । बालुवाटारस्थित विशालनगरमा रहेको कोइरालाको सम्पर्क कार्यालयमा १४औँ महाधिवेशनमा आफ्नो समूहबाट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य जितेका तथा केही सांसदहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो । उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसी, हृदयराम थानी, दीपक गिरी लगायतका नेताहरू सहभागी छलफलमा समसामयिक राजनीति, जारी केन्द्रीय समिति बैठकका एजेण्डा, पार्टीको आन्तरिक विषयहरूमा केन्द्रित रहेर धारणा तथा गुनासा राखेका थिए । छलफलमा महामन्त्री गगन थापा, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीलगायत उपस्थित भने उपस्थित हुनुभएन ।

क्रियाशील सदस्यता तत्काल नवीकरण र वितरण गर्न परिपत्र
नेपाली कांग्रेसले ७७ वटै जिल्ला कार्य समितिलाई परिपत्र गर्दै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । जिल्ला कार्य समितिले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा नयाँ सदस्यता वितरणमा आलटाल गरिरहेको गुनासा आएको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले तत्काल जिल्ला कार्यसमिति बैठक राखेर सदस्यता नवीकरण र वितरणका काम सुरु गर्न भनेको हो । महामन्त्री थापाले जिल्ला कार्य समितिहरूलाई पठाएको पत्रमा विधानअनुसार गर्नुपर्ने क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी काम नगरेमा वा गर्न आलटाल गरेमा वैकल्पिक निर्णय गरी सदस्यतासम्बन्धी काम अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ । केन्द्रीय कार्यालयबाट यसअघि नै क्रियाशील सदस्यता कार्ड, नवीकरण फारम, नयाँ क्रियाशील सदस्यता फारमलगायत पठाइसकिएको महामन्त्री थापाको भनाइ छ । साथै जिल्लामा प्राप्त भएका क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी कार्ड मातहत समितिमा पठाएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन पनि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जिल्ला कार्य समितिहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

पुस १ र असोज १८ लाई कालो दिन मनाउन प्रस्ताव
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले पुस १ र असोज १८ लाई पार्टीले कालो दिनका रूपमा मनाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा गुरुङले पुस १ र असोज १८ गतेको दिनमा राजनीतिक गतिविधि गर्न नहुने प्रस्ताव राख्दै भन्नुभयो, ‘हरेक वर्ष यी दुई दिनलाई राजनीतिक कालो दिन घोषणा गर्नुपर्‍यो । पार्टीले आफ्नो स्थानीयदेखि केन्द्र तहसम्म कुनै पनि राजनीतिक कार्यक्रम गर्नुभएन ।’ २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्त गर्दै शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिनुभएको थियो । त्यसपछि सुरु भएको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था तीन दशकसम्म चलेको थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ असोज १८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई अपदस्त गर्दै शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिनुभएको थियो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राजाबाट अपदस्त हुने दुई जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा कोइराला र देउवा हुन् ।