३० वर्षे अवधि कार्यान्वयन नगर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयको परिपत्र

काठमाडौं । नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरिसकेको छ । आइतबार मानवस्रोत विकास विभागअन्तर्गत प्रशासन शाखाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयका सबै विभागहरू, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी), प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, प्रहरी अस्पताल, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय र सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा परिपत्र गरिएको छ । पत्रमा सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था तत्काललाई कार्यन्वयन नगर्न भनी दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी विष्णुकुमार केसीसहित ८९ जना प्रहरीले जागिरमा निरन्तरता पाएका छन् । उनीहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण भदौ १६ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका थिए । उनीहरूलाई प्रहरी किताबखानाले अवकाशको पत्र थमाइसकेको थियो । तर, सर्वोच्चले उक्त पत्रअनुसार अवकाश नगर्न र जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पत्राचार गरेको हो । यस सम्बन्धमा कुनै द्विविधा भएमा प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, कानुन शाखा वा मानवस्रोत विकास विभाग, कर्मचारी प्रशासन शाखामा समन्वय गर्न भनिएको छ ।

सर्वोच्चको विगतको फैसला नटेर्दा आफैँ अफ्ठेरोमा प्रहरी
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन किन नगरेको ? भनी अदालतको अवहेलना ठहर गर्दै लिखित जवाफ माग गरेसँगै प्रहरी प्रशासन अलमलमा परेको छ । सरकार र संसद्ले प्रहरी ऐन संशोधन गरी प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्नेमा त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेकोमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले अदालतको अवहेलनामा कारबाही किन नगर्ने ? भनी लिखित जवाफ माग गरेको हो । न्यायाधीश फँुयालको एकल इजलासले सर्वोच्चको यसअघिको आदेश कार्यान्वयन किन नगरेको भनी अब प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक दशक अगाडि दिएको आदेश किन कार्यान्वयन हुन सकेन ? भनेर लिखित जवाफ दिनुपर्ने छ ।

यसअघि बनेका सबैजसो कार्यदलले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सुझाव दिएका थिए । तर, अहिलेसम्म न ऐन संशोधन भयो न नियमावलीमा भएको ३० वर्ष सेवा अवधि हटाइयो । २१ जना अधिकृतले सेवा अवधि खारेजको माग गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । त्यसमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले ‘अवकाशबारे नियमावलीमा होइन, ऐनमै आवश्यक व्यवस्था गर्नू’ भनेर १० वर्ष अगाडि दिएको निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन ? भनेर प्रश्न उठायो । तर, यो आदेशको कार्यान्वयन गर्दा प्रहरीमा अलमल हुने देखिएको छ ।

ADVERTISEMENT

लगाइदिएको फुली के गर्ने ?
डिआइजीदेखि इन्स्पेक्टरसम्म ९० भन्दा धेरै अधिकृत सेवा अवधिकै कारण १६ भदौमा अवकाशमा जान लागेका बेला प्रहरीको किताबखानाले एक महिनाअघि नै अवकाशबारे जानकारी दिने पत्र काटेको थियो । तर अवकाशमा जानु एक महिना अगावै प्रहरी प्रधान कार्यालयले अवकाशमा जान लागेका ३७ प्रहरी अधिकृतलाई एक तह बढुवा गरेर फुली लगाइदिएको थियो । किनकि एउटै पदमा आठ वर्ष बहाल रहेको डिएसपी सम्मका अधिकृतले अवकाश पाउन एक महिना बाँकी रहको अवस्थामा एक तह बढुवा गर्ने प्रहरी नियमावलीमै छ ।
त्यसो त १७ जना इन्सपेक्टरले डिएसपीको दज्र्यानी चिहृन लगाइसकेका थिए । ११ जना वरिष्ठ सईको इन्सपेक्टरमा, ३ जना सईको वरिष्ठ सई, ६ जना असईको सईमा बढुवा गरेर दज्र्यानी चिह्नसमेत दिइएको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका कारण अब उनीहरूले पनि १६ भदौमा अवकाश पाउने छैनन् । तर लगाएकाहरूको फुली खोस्ने कि बढुवा गर्ने भन्ने अन्योल छ । ‘बढुवा नै दिने हो भने उहाँहरू अवकाशमा जानुपर्छ’, प्रहरीको मानव स्रोत विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अवकाशमा नजाँदासम्म घटुवा गरौँ भन्दा पनि बिना कारबाही मिलेन । यसले अलमलमा छौँ ।’

त्यतिञ्जेल ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जानुपर्ने, तर आन्तरिम आदेशबाट रोकिएकाहरूलाई कसरी काम लगाउने ? भन्ने अÇठ्यारोमा प्रहरी हेडक्वार्टर परेको छ । अधिकृतहरूका अनुसार १६ भदौपछि हाजिर गराउन कुनै समस्या थिएन । तर, सरुवासमेत नगराउनू, जहाँको त्यहीँ राखेर काम लगाउनू भनेकाले अप्ठ्यारो परेको हो ।

भ्याकेटमा जाने तयारी
नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा हद कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकारले ‘भ्याकेट’ निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्रालयले भ्याकेटका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । यसका विषयमा आइतबार नै गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता सहितसँग परामर्श गरिसकेको छ । गृह मन्त्रालयले भ्याकेटका लागि आवश्यक तयारीको जिम्मा कानुनका उपसचिव भरतमणि रिजाललाई लगाएको छ । ३० वर्षे सेवा हद हटाएर पदावधि परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने भनेर छलफलकै क्रममा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले प्रहरीमा चेन अफ कमाण्ड नै भत्किने अवस्था बनेपछि सरकारले आदेश सच्याउन माग गर्दै सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन पेस गर्न लागेको हो ।

गृहका एक अधिकारीका अनुसार सर्वोच्चको आदेशले ऐन चाँडो बनाऊ र कार्यान्वयन गर भनेको भए सरकार त्यसअनुरूप अघि बढिसकेको अवस्था थियो । तर, अहिले अवकाशको पत्र पाएर एक तह बढुवाको दज्र्यानी चिह्न पाइसकेकाहरूको अवकाश रोकिने आदेश भएपछि नेपाल प्रहरीको ‘चेन अफ कमाण्ड’ कायम गर्न कठिन भएको भन्दै आदेश पुनरनवलोकनको माग गरेर ‘भ्याकेट’ निवेदन लैजाने तयारी भएको हो ।
२०५१ सालमा प्रहरी सहायक निरीक्षकमा भर्ना भएकामध्ये हाल ८९ जना कार्यरत छन् । सोही ब्याचका १६ जना सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत छन् । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे हटाउन अन्तरिम आदेश भएपछि अवकाश हुन लागेका सशस्त्र प्रहरीहरू पनि सर्वोच्चमा पुगेका छन् ।