जस र अपजसको द्वन्द्व

दैलामा विद्यालय बस, पोशाक लगाई दिने सुसारे, टल्केका जुत्ता, गलामा टाई, बिहान पनि होमवर्क, बेलुकी पनि होमवर्क, दिनको छ टाइम आहारा जस्ता सुविधा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरू पढ्ने निजी विद्यालयसँग डेढ घण्टा परको विद्यालय, खाली खुट्टा दौडन पर्ने, दश ठाउँमा टालेको कपडा, बिहान ढिँडो रोटा जे मिल्छ त्यही खाएर बेलुकीको चारो कुर्न बाध्य, विद्यालय जानुअघि भकारो, विद्यालयबाट फर्केपछि बाख्रापाठाको स्याहार गर्नुपर्ने विद्यार्थी पढाएका, खोलामा बाढी आएका दिन पुलको अभावमा विद्यार्थी विद्यालय जान नसक्ने, चर्को घाम लागे पनि र पानी परे पनि छानो नभएका कारण विद्यालय बिदा गर्नुपर्ने विद्यालयहरूको तुलना गर्दै शिक्षकहरूलाई अयोग्यताको बिल्ला भिराइयो भने त्यो कुनै दृष्टिकोणले पनि न्यायसंगत हुँदैन तर प्रत्येक वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षापछि नेपालमा यस्तै हुँदै आइरहेको छ ।

विसं २०८० सालमा लिइएको माध्यमिक परीक्षाको परीक्षाफल गत असार १३ गते प्रकाशित भएसँगै सफलताको जस आफूले लिने र असफलताका कारणहरू अरूतिर पञ्छाउने काम सुरु भएको छ । अधिकांश विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भएका भए सफलताको सम्पूर्ण कारण मै हुँ भनेर जस लिनका लागि सम्बन्धित निकाय र यो परीक्षासँग आबद्ध जनशक्तिहरू तँछाडमछाड गरिरहेका हुन्थे । परीक्षाको परीणाम अपेक्षा गरिएभन्दा पनि खराब अवस्थामा देखिएपछि सोझै सम्बन्धितहरू पनि विविधकारण देखाउँदै यसको जड अर्कैमाथि थोपर्दै छन् । सबै आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयासमा तल्लीन भेटिने गरेका छन् ।

यो संसार नै त्यस्तै छ । सफलहरूलाई पूजा गर्ने गर्दछ र असफलहरूको सत्तोसराप गर्न व्यस्त हुन्छ । कसले सही मार्ग अवलम्बन गर्दै समाजलाई अग्रगति दिने प्रयास गर्दा पनि असफल भयो र कसले समाज डुबाउन खोज्दाखोज्दै पनि अनायासै सफलता प्राप्त भयो भन्ने मूल्यांकन समाजले गर्दैन । कुबाटोबाट धन कमायो कि सुबाटो अँगालेका कारण निर्धन हुनपुग्यो कसैलाई वास्ता हुँदैन । जसको धन र शक्ति छ उसैको पूजा हुन्छ भनौं या समाजमा प्रतिष्ठा कायम हुन्छ । त्यसैले भरमग्दुर प्रयास गरेको भए तापनि असफलता हात परेपछि ती सबै सज्जनहरू मौन रहन बाध्य हुन्छन् भने काम गर्नुपर्ने बेलामा सुतेकाहरू दोष अर्काको टाउकामा हाल्न व्यस्त हुन्छन् ।

अहिलेसम्म रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री छन् । शिक्षाक्षेत्रमा सुधार गर्न उनले कुनै प्रयास नगरेकी भने होइनन् । सम्भवतः यो लेख प्रकाशित हुँदाका दिनसम्म उनै शिक्षामन्त्रीको कुर्सीमा रहने छिन् । छोटै समय कुर्सीमा बसे पनि शिक्षाक्षेत्रका विसंगतिहरू सुधार गर्न नसके पनि बिगार्ने काम भने गरिनन् ।

चर्चा पाउने काममा हात हालिन् भने वास्तवमै हात हाल्नुपर्ने क्षेत्रमा जानकारी नभएर हो वा डराएर प्रवेशै गरिनन् । यही परिवेशमा शिक्षक–विद्यार्थीको मिहिनेतले परीक्षाको नतिजा उच्चतम हासिल भएको भए नयाँ दलको नयाँ मन्त्री आउने बित्तिकै आकाशै पल्टिएका हौवाहरू फिँजिने थिए तर परिणाम उल्टो हात लाग्दा समय थोरै भएको भन्ने टिप्पणी उनका समर्थकहरूले गर्ने गरेका छन् ।

परीक्षामा ४७ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भए भने ५२ दशमलव १४ प्रतिशत अनुत्तीर्ण भए । संख्यामा भन्नुपर्दा दुई लाख २२ हजार ४७२ विद्यार्थी कक्षा ११ मा प्रवेश पाउन योग्य निस्किए भने दुई लाख ४२ हजार ३१३ उच्च माध्यमिक तहमा प्रवेश गर्नै नपाउने भए । यतिबेला ७० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण (आजभोलिको भाषामा ग्रेडेड) र ३० प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण (ननग्रेडेड) भएका भए सम्पूर्ण सफलताको जस लिनका लागि शिक्षामन्त्री, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलगायतका संस्थाहरूको युद्ध चलिरहेको हुन्थ्यो । अझ त्यसभन्दा माथिका प्रधानमन्त्रीले समेत मेरो कार्यकालमा लिइएको नीतिका कारण शिक्षामा व्यापक सुधार हुनपुग्यो भन्दै डिङ् हाँक्ने काम भइरहेको पाइन्थ्यो ।

नेपालकै दुर्भाग्य भन्नुपर्दछ, विगतदेखिका सरकारहरूले लिँदै आएको नीतिका कारण शिक्षामा गरिएको लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनसकेको छैन । त्यसै त न्यूनतम २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने शिक्षामा मुलुकले बितेको ३० वर्षभित्रमा सर्वाधिक भनेको एकपटक १७ प्रतिशत लगानी गरेको छ । अरुबेला भनेका १० देखि १६ प्रतिशतभित्रको मात्रै लगानी गर्ने गरिएको छ । शिक्षा विधेयक पञ्चायतकालीन नै छ । ओजिला नेता र ठूला पार्टीका नजरमा शिक्षा मन्त्रालय पर्दै पर्दैन । सबैको दृष्टि भनेको शहरी विकास, भौतिक योजना जस्ता ठेक्कापट्टावाला मन्त्रालय र गृह, अर्थ जस्ता शक्ति र धनवाला मन्त्रालयमा रहने गरेको छ । अनि शिक्षामा सुधार भएन भनेर एकोहोरो कुर्लिनुको कुनै अर्थ रहन्छ भन्ने ठान्नु नै मूर्खता सिवाय केही हुँदैन ।

सबैको कमजोरीको अपजस अहिले निमुखा शिक्षकहरूमाथि थोपर्ने काम भइरहेको छ । शिक्षक अयोग्य, शिक्षक लापरर्बाह, शिक्षकको राजनीति जस्ता कुराहरू उछालिई रहिएको छ भने मूलजड खोज्ने प्रयास भने गरिएको छैन । जुन शिक्षकले न नीति बनाउँछ, न विद्यालयको आर्थिक योजना निर्माण गर्दछ, न पाठ्यक्रम तयार गर्दछ, न परीक्षाको नियम बनाउँछ, न परीक्षा परिणाम प्रकाशन गर्नका लागि योग्यताका आधार तय गर्दछ, उसैलाई सम्पूर्णरूपमा दोषी बनाइएको छ ।

ADVERTISEMENT

यसपटक मात्रै होइन, प्रत्येक वर्षको माध्यमिक परीक्षा र १२ कक्षाको परीक्षा पश्चात् यस्तै नियति शिक्षकहरूले भोग्दै आएका छन् । जसका हातमा कक्षामा प्रवेश गर्दा एउटा चक र एउटा डस्टर सिवाय केही हुँदैन उही नै पूर्णरूपेण भागीदार बनाइने गरिएको छ ।

विद्यालय भवनहरूका छत छैनन् । पुस्तकालय भएका विद्यालय कति होलान् ? सुलभ शौचालयको व्यवस्था कति विद्यालयमा छ ? कक्षाकोठामा सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई पुग्ने डेस्कबेञ्चको व्यवस्था हुनसकेको छैन । कक्षामा पाठ्यपुस्तक पढ्नुमात्रै पढ्नु होइन, प्रयोगात्मक कक्षाहरू पनि हुनुपर्दछ । त्यसका लागि कति विद्यालयमा प्रयोगाशालाहरू छन् । कति विद्यालयका कृषि कक्षाका लागि आवश्यक जग्गा छ, अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि खेलमैदान र खेलसामग्री उपलब्ध गराउन सक्ने कति विद्यालय छन् जस्ता कुराहरूमा सबै मौन छन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञान उकास्न सहयोगी हुने वातावरण कति विद्यालयहरूले उपलब्ध गराउन सफल भएका छन् भन्नेतर्फ कसैको ध्यान जानसकेको छैन । अझ त्यसभन्दा माथि कतिवटा विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षक आवश्यकता बमोजिम सरकारले उपलब्ध गराउन सकेका छ भन्ने कुराको हेक्कै छैन । सबैको एकोहोरो आरोप मिहिनेतले पढाइरहेका शिक्षकहरूमाथि खनिने गरेको पाइन्छ ।

राजनीति र भागबण्डाले गर्दा माध्यमिक विद्यालयमा प्राथमिक तहका शिक्षक प्रधानाध्यापक छन् । सामान्य अंग्रेजी जानेका भरमा एउटै शिक्षकले विज्ञान र गणितसमेत पढाउनुपर्ने विद्यालयहरू थुप्रै छन् । सामाजिक जस्ता विषयहरू त कतिपय विद्यालयहरूमा छक्कापञ्जा फिल्ममा शिक्षकको पिता गएर पढाए जस्तै अवस्था पनि विद्यमान छन् । विद्यालयमा विद्यार्थीहरूका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक सुविधा जुटाउने कर्मचारीहरू त सरकारले उपलब्ध गराउने गरेकै छैनभन्दा पनि हुन्छ । कक्षाकोठामै शिशुकक्षाको कुनै बालकले आची ग¥यो भने प्रधानाध्यापक गएर धोइदिनुपर्ने बाध्यतमा कति विद्यालय छन् भन्ने जान्न कोही पनि चाहँदैन । मात्रै शिक्षकले राजनीतिमा बढी ध्यान दिएका कारण विद्यार्थीहरू असफल भए भन्ने निक्र्यौल निकाल्न खोजिन्छ ।

कक्षा छाडेर संगठनको बैठकमा जाने छुट निश्चय नै शिक्षकलाई दिनु हुँदैन । राजनीतिक दलको झण्डा बोकेर जिन्दावाद र मूर्दावादका नारा घन्काउने काम पनि शिक्षकको होइन तर शिक्षकबाट राजनीतिक चेत नै हटाउने भन्ने पनि होइन । विद्यालय चलिरहेका बेला दलको बैठक वा संगठनको भेला भन्दै दौडने सुविधा अहिले जो प्राप्त भइरहेको छ, त्यो हटाइनु पर्दछ भन्नेमा कुनै दुईमत छैन तर नेता भनिएका शिक्षकहरूको गतिविधि हेरेर सबै शिक्षकलाई एउटै डालोमा हाल्दा इमानदारहरू समेत मर्कामा परेका छन् । नेता भनिएका सबै शिक्षकहरू बेइमान छन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्दा पनि इमान धानेका नेताहरूमाथि अन्याय हुन जान्छ । शिक्षक हकहितका लागि सक्रिय भए पनि निरन्तर कक्षामा उभिने शिक्षकहरू थुप्रै छन् ।

यी सबै कारणहरूभन्दा पनि माथि विद्यार्थीहरू धेरै असफल हुनुमा अरू धेरै कारणहरू छन् । बिहान बेलुका दुईछाक खानासहित विद्यालय जान नसक्ने विद्यार्थीहरूका बारेमा पनि सोच्नुपर्दछ । विद्यालयमा जति राम्रो पढाए पनि घरमा गएर गृहकार्य गर्न फुर्सद नमिल्ने विद्यार्थीको राम्रो परिणाम आउला भन्ने सोच्नै सकिन्न । हतार हतार विद्यालय जाने र विद्यालय समाप्त हुने बित्तिकै खेतीपाती या पशुपक्षीको स्याहारमा जुट्नुपर्नेहरूका बारेमा कसैले ध्यान दिएको देखिन्न । बाबुआमा काममा जाँदा घर कुरेर बस्नुपर्ने विद्यार्थीहरूको पीडा त झन् ठूलो छ । १० वर्षअघि कक्षा एकमा भर्ना भएका ११ लाख विद्यार्थी मध्येका जम्मा पाँच लाखले मात्रै किन माध्यमिक शिक्षा परीक्षा दिन्छन् ? त्यसैको उत्तर खोज्नु पर्दछ नकि शिक्षक एकमात्रैलाई दोष थुपारेर सुधार हुन्छ ।

बरू परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय वा शिक्षा मन्त्रालय जसले भने पनि परीक्षामा हुने गरेको नौटंकी अन्त्य गर्न जरुरी छ । एक दशकअघि अंकका आधारमा मूल्यांकन गर्दा उचित प्रतिफल प्राप्त भएन भनेर अक्षरांकन पद्धति सुरु गरियो । अहिले फेरि घुमाइफिराइ त्यही पुरानै अंकपद्धतिमा लगिएको छ । अंकपद्धतिमा लगेपछि फेरि त्यसलाई गोलमटोल गरेर अक्षरमा ग्रेडिंग किन गरेको हो बुझ्न सकिएको छैन । अर्को कुरा कक्षा एकदेखि दशसम्म पास भए पनि नभए पनि कक्षा चढ्न पाइने नियम बनाएपछि विद्यार्थीको पढ्ने बानीमा ह्रास आउँछ भन्ने त ख्याल गर्नुपर्ने नै हो । पढ्दै नपढी वा उत्तीर्णै नभई दशकक्षा पुगेकाहरू अन्तिममा कडा परीक्षा लिँदा सबै उत्तीर्ण हुन्छन् भनेर सोच्न कसरी सकिन्छ र ?

यो पनि पढ्नुहोस्

बाढी पहिरोको वितण्डा