काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मर्यादाक्रमअनुसार फरक रहेको तलबमान आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै समायोजन गर्न आदेश गरेको छ । अदालतको आदेशअनुसार तलबमान समायोजन साउन १ गतेदेखि नै लागू हुनेछ । समान मर्यादाक्रममा रहेका तर अन्य सरकारी सेवाको भन्दा कम सुरु तलब रहेको कर्मचारीको तलब समायोजन गर्न सर्वोच्चले असार १० गते परमादेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशको पूर्णपाठ जारी भएसँगै निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको सुरु तलबमान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीसरह हुने भएको हो ।
अहिले समान मर्यादाक्रममा अघि रहेका निजामती सेवाका सहसचिव तथा सोसरहका अन्य पदमा रहेका कर्मचारीभन्दा मर्यादाक्रममा पछि रहेका सुरक्षा निकायका अधिकारीको पारिश्रमिक बढी छ । सहसचिव मर्यादाक्रमको १६औँ स्थानमा छन् । सुरु तलब ५६ हजार ७८७ छ तर १७औँ नम्बरमा रहेका सहायक रथी, प्रहरी नायब उपरीक्षक लगायतको पारिश्रमिक ६० हजार ९५० छ । आदेशानुसार अब पारिश्रमिक पुनरवलोकन हुनेछ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न नसकेको तथा थप अनिश्चितता सिर्जना भएकाले आगामी आव २०८१÷०८२ को सुरुबाट नै सुरु तलबमान आवश्यक समायोजन गरी विभेद र असमानता सम्बोधन हुनुपर्ने नै देखिन्छ ।’
यस्तै, समान मर्यादाक्रममा रहेका निजामती सेवा उपसचिव वा सोसरहका कर्मचारी र प्रमुख सेनानी र प्रहरी उपरीक्षकको तलब फरक छ । उपसचिवको सुरु तलबमान ४८ हजार ७३७ छ । सुरक्षा निकायमा ५२ हजार २७९ रुपैयाँ छ । यस्तै, निजामती सेवाका शाखा अधिकृत वा सोसरहका अन्य कर्मचारीको सुरु तलबमान ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ छ । मर्यादाक्रममा पछि रहेका उपसेनानीको तलब ४५ हजार १०३ रुपैयाँ छ । सुरक्षा निकायतर्फ पनि प्रहरी निरीक्षकको तलबमान भने निजामतीसरह छ ।
सर्वोच्चले निवेदकहरू समेतका कर्मचारीहरूलाई मर्यादाक्रम अनुसारको आधारभूत तलबमान कायम नहुँदा नेपालको संविधान, नेपाल पक्ष बनेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेजहरूको प्रावधान, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तहरू समेतको विपरीत हुन गएको व्याख्या गरेको छ । आदेशमा उल्लेख छ, ‘निजहरूको समानताको हक समेतमा गम्भीर आघात पर्ने देखिएकाले निजामती कर्मचारीहरूको वैध अपेक्षा र मनोबललाई ध्यानमा राखी निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमान समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुनेगरी अविलम्ब सुरु तलबमान समायोजन÷निर्धारण गर्नू गराउनू ।’
सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल लगायतले अघिल्लो मर्यादाक्रमका राष्ट्रसेवकको सुरु तलबमान तथा ग्रेड रकम पछिल्लो मर्यादाक्रमका राष्ट्रसेवकको भन्दा कम नहुनेगरी समायोजना गरी समानताको सिद्धान्त र विद्यमान कानुनअनुरूप समानता कायम गराउन सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा आदेशको पूर्णपाठ जारी गर्दै फरक अवस्थाका कर्मचारी बीचमा फरक व्यवहार गर्न सकिए पनि त्यस्तो फरक गर्नुपर्नाको उचित र तर्कसंगत आधार हुनुपर्ने जिकिर गरेको हो ।
प्रदेशका पूर्व-अर्थमन्त्री यादवलाई नौ वर्ष कैदको सजाय
झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मधेश प्रदेशका पूर्व–अर्थमन्त्री विजयकुमार यादवलाई नौ वर्ष कैद सजाय भएको छ । विशेष अदालतले मंगलबार पूर्वमन्त्री यादवलाई नौ वर्ष एक महिना कैद सजाय सुनाएको हो । विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीशद्वय तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उनलाई तीन करोड ५९ लाख ६६ हजार ६ सय रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । त्यसैगरी, अन्य प्रतिवादीहरू लक्ष्मणप्रसाद यादव, रामदरास राउत, शेरबहादुर राउत, कृष्णप्रसाद गौतम, लीलामणि आचार्य र सन्दीप नेपालीलाई जनही दुई वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । त्यसैगरी, लक्ष्मणप्रसाद यादव र रामदरस राउतलाई थप तीन महिना कैद सजाय र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । प्रतिष्ठानको भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेषले यही असार ११ गते तत्कालीन मन्त्रीसहित पाँच जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । दोषी ठहर गरिएकोमा रेवतीप्रसाद पन्त, नवराज भण्डारी, देवेन्द्र राय र नीरज भण्डारीलाई जनही आठ/आठ वर्ष कैद हुने फैसला भएको छ । यस्तै, उनीहरू सबैलाई जनही तीन करोड ५९ लाख ६६ हजार ६ सय रुपैयाँ जरिवानासमेत गरिएको छ ।






