दाङ । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीलाई दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दबाब वढेको छ ।
प्रदेश प्रमुखले सन्देश सहित असोज २२ गते प्रदेश सभामा फिर्ता पठाउनुभएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दबाब वढेको हो । यी दुवै विधेयक प्रदेश प्रमुखले सन्देश सहित असोज २२ गते प्रदेश सभामा फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।
कानुनमा प्रदेश प्रमुखले दोस्रो पटक पनि प्रदेश सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको विधेयक फेरि फिर्ता पठाउने नपाइने उल्लेख छ । सोही कानुन वमोजिम प्रदेश प्रमुखलाई दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दबाब बढेको हो ।
बुधबारको प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रतिनिधिको रुपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले सभामा दुई वटा विधेयक छोटो बाटोबाट पारित गर्नेगरी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भदौ ३१ गते र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भदौ २७ गते प्रदेशसभाबाट पास भएको थियो ।
लुम्बिनीमा कर्मचारीको पदपूर्ति हुन बाँकी नै छ । दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गर्न आवश्यक रहेकाले यसअघि पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको पालामा प्रदेश सभाले विधेयक अघि बढाएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस नेतासमेत रहनुभएका चौधरीको पालमा सर्वसम्मत पारित विधेयक कांग्रेसबाटै प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त घर्तीले फिर्ता पठाइदिएपछि कतिपय कांग्रेसका नेताहरूले संघका कर्मचारीको उक्साहट र दबाबमा प्रदेश प्रमुख परेको भन्दै आन्तरिक रूपमा आलोचना गर्न थालेका थिए ।
नेकपा एमालेका नेता चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री बनेपछि यसअघि प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भदौ ३१ गते र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भदौ २७ गते प्रदेश सभाबाट प्रदेश सभाले सर्वसम्मत पास भएका थिए।







This is breaking news.
Video News Post
Breaking News with Advertisements
Breaking news with related posts