माओवादीको निष्कर्ष : राज्यशक्तिको दुरुप्रयोगका बावजुद कांग्रेस-एमालेको जनमत ह्रासोन्मुख

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले गत मंसिर १६ गते सम्पन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनको नतिजाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको जनमत ह्रासोन्मुख देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । स्थानीय तह उपनिर्वाचनको परिणाम पार्टीको लागि उत्साहजन रहेको निष्कर्ष निकालेको माओवादी केन्द्रले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर पनि स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा कांग्रेस-एमालेको परिणाम भने ह्रासोन्मुख देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो । मंसिर २८ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उपनिर्वाचनको परिणामले माओवादीको पक्षमा जनमत बढेको पुष्टि भएको ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । ४४ स्थानका लागि भएको उपनिर्वाचनमा माओवादीले ११ स्थान जितेको थियो । उपनिर्वाचन भएका ४४ स्थानमध्ये आठ स्थान पहिले माओवादीले जितेका ठाउँ थिए । सोही ब्रिफिङको आधारमा माओवादीले तल्ला कमिटीहरूलाई पठाएको सर्कुलरमा आफूहरूको उपस्थिति उत्साहजन भए तापनि कांग्रेस र एमालेको जनमत खस्किएको उल्लेख छ । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देव गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित ६ बुँदे सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘स्थानीय उपनिर्वाचनमा उत्साहजनक परिणाम प्राप्त भएको छ र हाम्रो पार्टीको पक्षमा जनमत गुणात्मक रूपले बढ्दै गएको देखिएको छ । कैयौँ स्थानमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनका साथै राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोगका बावजुद ती पार्टीको जनमत ह्रासोन्मुख अवस्थामा देखिएको छ ।’

गत उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टी पंक्ति एकताबद्ध देखिएको र त्यसैको कारण निर्वाचनको परिणाम आफूहरूको पक्षमा आएको निष्कर्ष निकाल्दै माओवादीले भनेको छ, ‘हरेक स्थानमा नेतृत्व तहका कमरेडहरू समेतको क्रियाशीलताले निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन सफल रहेको देखिन्छ । यी उपलब्धिका अलावा पनि पूर्व–विजय प्राप्त गरेका केही स्थानहरू गुम्नु, निर्वाचनको लागि सिंगो पार्टी पंक्तिलाई परिचालन गर्ने विषयमा सीमा रहनु, निर्वाचनको लागि आवश्यक सबै पक्षहरूको प्रचुर प्रयोग गर्ने लगायतका विषयमा केही सीमा कमी कमजोरी पनि रहन गएका छन् ।’ माओवादीले संगठनलाई विस्तार र व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्ने, जनसंगठनहरूलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने, पार्टीको नेतृत्व, पार्टीको सही विचार र नीतिगत कार्यसूचीहरूलाई दह्रोसँग स्थापित गर्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन पनि दिएको छ । माओवादीले उपनिर्वाचनको अनुभवबाट पाठ सिक्दै पार्टीलाई अझ नयाँ उचाइमा एकताबद्ध गराउने, जनस्तरसम्म पार्टी संगठनलाई विस्तार र व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्ने, जनसंगठनहरूलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने, पार्टीको नेतृत्व, पार्टीको सही विचार र नीतिगत कार्यसूचीहरूलाई दह्रोसँग स्थापित गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको छ ।

पार्टी एकतामा आएकालाई पुरानै जिम्मेवारी दिने
नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी प्रवेश गर्नेलाई सो अघि कार्यरत पार्टीमा भएको पदलाई नै निरन्तरता दिने नीति अख्तियार गरेको छ । वाम एकता र ध्रुवीकरण आवश्यक रहेको निष्कर्षका साथ वाम घटकहरूसँग एकताको नीति लिएको माओवादीले पार्टीमा प्रवेश गर्दा दिने पदबारे भने खुला नीति लिएको हो । सांगठनिक जिम्मेवारी व्यवस्थापनमा उपेक्षा भएको भनी आएका गुनासोलाई ध्यानमा राखी मातहतका कमिटीलाई पठाएको सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘विगतमा एकीकरण/समायोजन/पार्टी प्रवेश भएका कतिपय कमरेडहरूको सन्दर्भमा सांगठनिक जिम्मेवारी व्यवस्थापनमा उपेक्षा भएको भनी आएका गुनासोलाई ध्यानमा राखी एकीकरण/समायोजन/प्रवेश हुँदाका बखत स्थापित वाम घटकहरूमा जुन-जुन स्तरमा कार्यरत रहेको थियो सोही स्तरमा समायोजन गर्ने र गैरवाम घटकहरूबाट पार्टी प्रवेश हुँदा सम्बन्धित पार्टी समितिहरूको निर्णयअनुसार समायोजन गर्ने निश्चित गरिएको छ ।’

ADVERTISEMENT

संगठन थप भद्रगोल हुने खतरा
वाम घटकहरूसँग पार्टी एकता गर्दा समानस्तरको समायोजन गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णयले सांगठनिक संरचना थप भद्रगोल हुने खतरा देखिएको छ । मंसिर २८ गते केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समिति बैठकले एकीकरण/समायोजन/प्रवेश हुँदाका बखत नवप्रवेशी स्थापित वाम घटकहरूमा जुन जुन स्तरमा कार्यरत थिए, सोही स्तरमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टीको विद्यामान विधान वा नयाँ बनेको विधानले समेत एकतापछिको संगठनिक संरचनाबारे परिकल्पना गरेको छैन । त्यसकारण स्थायी समितिको निर्णयले सांगठनिक कठिनाइको साथसाथै थप भद्रगोल हुने देखिएको हो । पुस २१ गतेदेखि सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकबाट नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, महिन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीसँग एकताका लागि औपचारिक निर्णय गर्ने माओवादीको तयारी गरेको छ । यीबाहेक एकीकृत समाजवादी, नेकपा बहुमत, आम जनता पार्टीलगायत स-साना वामपन्थी पार्टीहरूसँग पनि एकताका लागि छलफल भइरहेको माओवादी केन्द्रको भनाइ छ । तर, नेकपा एकीकृत समाजवादीले तत्काल पार्टी एकता नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । नेकपा र नेसपाको हकमा भने केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरेपछि एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्ने नेताहरूले बताएका छन् । अहिले पार्टीभित्रै धेरै नेताहरू जिम्मेवारविहीन अवस्थामा छन् । पदाधिकारीकै कुरा गर्दा उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, सचिवहरूले नै जिम्मेवारी पाएका छैनन् । यस्तोमा पछिल्लो निर्णयले सांगठनिक संरचना भद्रगोल हुने नेताहरूको भनाइ छ । माओवादीमा अहिले एक अध्यक्षसहित २२ पदाधिकारी र ४११ जना केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् । तीन सयको हाराहारीमा वैकल्पिक सदस्यहरू रहेका छन् ।

इजरायलविरुद्ध देशभर हस्ताक्षर अभियान चलाउन निर्देशन
नेकपा माओवादी केन्द्रले प्यालेस्टाइनमाथि इजरायली आक्रमणविरुद्ध देशभर हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएको छ । मंसिर २८ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयसहित अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव गुरुङले पठाएको ६ बुँदे सर्कुलर हस्ताक्षर अभियान चलाउने निर्देशन दिएका हुन् । सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘प्यालेस्टाइनमाथि इजरायली जनसंहारका विरुद्ध संयुक्त हस्ताक्षर अभियानलाई देशव्यापी सञ्चालन गर्ने ।’ मंसिर २४ गते प्यालेस्टाइनमाथि इजरायलले गरिरहेको जनसंहारविरुद्ध प्रचण्डसहित एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, नेसपा नयाँ शक्तिका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई लगायतको सहभागितामा संयुक्त हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको थियो ।