कसरी अर्थतन्त्र सम्हाल्ने त ?

नेपाली अर्थतन्त्र चौपट्टै राम्रो थियो । हालैका दिनमा बिग्रियो र तुरुन्तै सम्हाल्नुपर्‍यो भन्न खोजेको होइन । तर, के चाहिँ हो भने निकै कष्टका साथ सही बाटो समाएको अर्थतन्त्रका कतिपय मुख्य इन्जिनहरूको काममा कमजोरी बिस्तारैै देखिँदा पनि गहन रूपमा निराकरणको प्रयास नुहुँदा भोलि विकराल होला कि भन्ने चासोले यी कुरा आएका हुन् । समस्या सतहमै देखिन थालेको पक्का हो । जस्तो चामल मात्रको आयातले आकाश छोएको आँकडा छ तर सुन फल्ने फाँट खेती हुन सकिरहेका छैनन् । अझ चिन्ताको विषय त के छ भने सदीयौं खेती गरेको तराईको आदिवासी चौधरी, राजवंशी, यादव जस्ताका छोराहरू खेती बाँझै राखेर कतारतिर भागिरहेका छन् ।

न सरकार यिनीहरूलाई रोक्ने प्रायासमा छ न उनीहरू नै माटो सम्झन तयार देखिन्छन् । हामी र हाम्रो भान्छामा चामलको उपस्थिति कम हुनुको साटो विविध परिकार बढ्दो र साथमा महँगो हुँदो छ । केही तथ्यांकमा राम्रो देखिए तापनि संरचनागत रूपमा राम्रो छैन । फेरि ट््याकमा समयमा ल्याउन सकिएन भने समस्या विकराल रूपमा देखिनसक्ने भयो भन्न खोजेको मात्र हो । २०४८ साल वा आठौं योजनापछिको नेपाली अर्थतन्त्रको बाटो र चाल केही समयका लागि सही थियो तर एकाएक बिग्रिएर गएकाले सबैले चिन्ता र चासो लिनुपरेको हो । नेपाली अर्थतन्त्रका आधारभूत पक्षमा किन र कसरी धमिरा लाग्न पुगे भन्ने बारेमा नीतिगत तहमा गहन किसिमले काम हुन सकेन वा गरिएन भन्ने प्रमुख पक्ष हो ।

बढ्दो साधारण खर्चमा कटौती सरकारको पहिलो दायित्व हुन पुगेको छ । यसको साथमा आफ्नो कार्यक्षमतामा वृद्धि गरी विकास तथा पुँजीगत खर्चमा विस्तार नगरी अब सरकारको लागि सुखै छैन । साधारण खर्चमा कटौतीका धेरै प्रयास नभएका होइनन् तर अर्थपूर्ण रूपमा कमी आएको छैन ।

हालको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको बारेमा जानिफकार जो कोही के कुरामा स्पष्ट देखिन्छन् भने नेपाली अर्थतन्त्र संरचनात्मकभन्दा रेमिट्यान्सको रूपमा भित्रिएको रकमलाई आधार मानेरमात्र सही बाटोमै हिँडिरहेको छ भन्ने गरिएको छ । बाहृय क्षेत्रलाई देखाएर अर्थतन्त्रको वास्तविकता लुकाइँदै छ । यो सरासर भ्रामक यथार्थता हो । जबसम्म संरचनात्मक परिवर्तनको साथमा आन्तरिक रूपमा लगानी, स्रोतसाधनको परिचालन, उत्पादन, रोजगार, व्यवसाय तथा आम्दानीको चक्र पूरा हुँदैन तबसम्म अर्थतन्त्रले सही बाटो समाउन सकेको मानिँदैन ।

अहिलेको अवस्था त कति भताभुंग भएको छ भने लगानी मागको कमीले मात्र नभएर समग्र मागमा अकल्पनीय कमी भएकाले व्यापारिक कारोबारमा निराशा छाएको छ तर सरकार यो कुरा स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन । हाल मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकमको बारेमा सटिक समाधान हुनसकेको छैन । एकातिर सात खर्बभन्दा माथिको तरलता यसै दायित्व बनेर पूरै क्षेत्र तहसनहस हुने अवस्थामा छ भने अर्कोतिर सहकारीको लगभग तीन खर्बको बारेमा मानिस दिग्भ्रमित हुनुपरिरहेको छ । वित्तीय क्षेत्र यसरी कसरी कुन समयसम्म चलाउन सकिएला भन्ने भएर पीर थपिँदो छ । गैरबैंकिङ सम्पत्ति दिनानुदिन बढ्दो छ । यस किसिमका सम्पत्ति बैंकले बेच्न सकिरहेको छैन । मानिस यसै अत्तालिएको अवस्था छ । बजारमा निराशा व्याप्त छ ।

समग्र बजारमा देखिएका समस्या नीतिगत कमजोरीकै कारण हो ? विगत दुई वर्षदेखि अर्थतन्त्रका धेरै चरणहरू नराम्रो अवस्थामा देखिएका छन् । यद्यपि हाम्रो विप्रेषण आप्रवाह भने माथि नै रहेको छ । यसको फलस्वरूप हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा अन्य एकाध चरणको अवस्था नराम्रो छैन ।

ADVERTISEMENT

बढ्दो साधारण खर्चमा कटौती सरकारको पहिलो दायित्व हुनपुगेको छ । यसको साथमा आफ्नो कार्यक्षमतामा वृद्धि गरी पुँजीगत खर्चमा विस्तार नगरी अब सरकारलाई सुखै छैन । साधारण खर्चमा कटौतीका धेरै प्रयासहरू नभएका होइनन् तर अर्थपूर्ण रूपमा कमी आउन सकेको छैन । मुख्यकारण उत्पादनभन्दा हाम्रो राजनीतिक प्रणाली एवं संयन्त्र वितरणमुखी भएर विगत वर्षदेखिका कामले प्रष्ट्याउँछन् । जब उत्पादनमा कमी भएको छ भने वितरणलाई पनि सोहीनुरूप नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा कार्यकर्तालाई खुशी पार्ने निहुँमा, विदेशी दाताको अनुदानका लागि जस्तोसुकै शर्त मान्ने निहुँमा, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हकहितको नाममा त्यसैगरी एनजीओहरूको राम्रो हुन नचाहिने अवस्था तथा समयमा वितरणमुखी कामको परिणाम आज सरकारको वित्तीय अवस्था निकै चापमा परेको छ तर दाताहरू खुशी हुनसकेका छैनन् ।

संघीय प्रणालीले यसै पनि सरकारको खर्चको दायरा केही हदसम्म बढाएको छ । साधारण खर्च धान्ने अवस्थामा राजस्व परिचालनको अवस्था नभएमा यसै पनि सरकारका लागि टाउको दुःखाइको विषय हुनजान्छ ।

संघीय प्रणालीले यसै सरकारको खर्चको दायरा केही हदसम्म बढाएको छ । साधारण खर्च धान्ने अवस्थामा राजस्व परिचालनको अवस्था नभएमा यसै सरकारका लागि टाउको दुःखाइको विषय हुनजान्छ । साथसाथै अर्को जल्लोबल्दो समस्याका रूपमा सार्वजनिक ऋणको बोझ दखिएको छ । कात्तिक मसान्तसम्ममा नेपालको आन्तरिक एवं बाहृय ऋणको सीमा २५ खर्ब १५ अर्ब ३० करोड नाघेको छ । यो कूल ग्रर्हस्थ उत्पादनको ४३ प्रतिशत जति हुन आउँछ । यस ऋणको प्रमुख हिस्सा हाम्रो गणतान्त्रिक यात्रापछिको हो भनेर तथ्यांकले देखाउँछ । हामीले साधारण खर्च पनि ऋणको रकमबाट चलाउन थाल्यौं जसका कारण एक दशकमा ऋणको मात्रा १३/१४ खर्बबाट एकाएक २५ खर्बमा पुगेको छ ।

अबका सरकारहरूले यस किसिमको ऋणको आकाशिँदो ग्राफलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । कस्तो ऋण लिने ? के कामका लागि ऋण लिने ? उत्पादन मुलुक काम हो होइन ? ब्याजदर कुन रेटको छ ? हामीले तिर्ने क्षमता राख्छौं ? जस्ता पक्षको पूरापूर अध्यययन नगरी ऋण लिने कुरामा सतर्कता अपनाउनुपर्नेछ ।

वार्षिक बजेटमा विनियोजित सानो आकारको विकास खर्चको समयमै परिचालन हुन नसक्दा अर्को वित्तीय समस्या देखापरेको छ । एकातिर राजस्व परिचालनको साथमा समग्र मागको खस्कँदो अवस्था यो कमजोरीसँग जोडिएको छ । साउनबाट सुरु हुने आर्थिक वर्षको विकास निर्माणको कामको सुरुवात साँचो अर्थमा दशैँपछिबाट मात्र सुरु हुने परिपाटी जहिलेसम्म रहन्छ तबसम्म हाम्रो असारे विकासको चटारोले विश्राम पाउने देखिँदैन । आखिर अर्थतन्त्रको आन्तरिकमात्र नभएर हाम्रा दाता तथा शुभचिन्तकका लागि पनि निकै चासोको विषय वर्षैंदेखि रहँदै आएको छ । निर्वाचित वा स्थायी प्रकृति कुनै पनि निकायले सुधार गर्ने न हिम्मत गरेको छ न त प्रयास नै गरेको छ ।

पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको हाम्रो भूगोल, सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषतालाई हामीले सही अर्थमा चिन्न सकेका छैनौं । भित्रिएका पर्यटक पनि खर्च गर्न नसक्ने वा नेपालीकै आर्थिक हैसियत भएका भित्रिरहँदा पनि मुलुकले निकास पाउन सकिरहेको छैन । त्यसर्थ गणितमा अन्यन्तै बलियो सरकारले जनताको मन जित्ने किसिमले अघि बढेमा अर्थतन्त्रले सही बाटो समात्न सक्नेछ ।