जुम्ला । जुम्ला जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिएको छ । साक्षर घोषणा मापदण्डनुसार सबै सूचक पुरा भएपछि जुम्ला साक्षर जिल्ला घोषणा भएको हो । बुधबार सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रमकाबीच कर्णाली प्रदेशका सांसद देवेन्द्र बहादुर शाहीको प्रमुख आतिथ्यतामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले जुम्ला जिल्लाईलाई साक्षर घोषणा गरेका हुन् । सामाजिक विकास कार्यालय,पेश नेपाल, किर्डाक नेपाल, क्याड नेपाल, सेभ द चिल्ड्रेनको संयोग र जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको हाे ।
राष्ट्रिय साक्षरता मापदण्ड अनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या मध्ये ९५ प्रतिशत भन्दा माथी साक्षरता पुगेमा साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । सोही आधारमा जुम्लाको १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ७२ हजार ३१९ जनसंख्या मध्ये ९६दशमलव ०७ प्रतिशत अर्थात ६९ हजार ४७७ जना भन्दा बढी नागरिक साक्षर रहेको सुनिश्चित भएपछि जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले जानकारी दिनुभयो ।
साक्षर घोषणाको मापदण्डनुसार १५ वर्षमाथि र ६० वर्षमुनिका नागरिकले आफ्नो नाम लेख्न सक्ने, १ देखि १० सम्म गन्न सक्ने, मोबाईल चलाउन सक्ने, फोन गर्न सक्ने, ट्राफिक नियम पालना गर्न सक्ने लगायतका १२ वटा सूचकको ५० प्रतिशत पुरा गरेमा साक्षर पालिकादेखि जिल्ला घोषणा गर्न मिल्ने प्रावधान छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख आर्चायले जुम्लामा १५ देखि ६० वर्षमुनिका नागरिक ७३ हजार ३१९ रहेकामा उक्त जनसख्ंयाको ९५दशमलव ७ प्रतिशत नागरिक साक्षर रहेको सुनिश्चित भएपछि जुम्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको बताउनुभयो ।
यसअघि विभिन्न मितिमा जुम्लाका आठै पालिका साक्षर घोषणा भईसकेका छन् । जसमा कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका ९७ प्रतिशत, हिमा गाउँपालिका ९६ प्रतिशत,सिंजा गाउँपालिका ९६दशमलव ५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएका छन् । त्यस्तै, चन्दननाथ नगरपालिकाका ९८दशमलव ९१ प्रतिशत,पातारासी गाउँपालिकाका ९५दशमलव २५ प्रतिशत,तातोपानी गाउँपालिकाका ९५दशमलव ७७ प्रतिशत, गुठिचौर गाउँपालिकाका ९५दशमलव ७३ प्रतिशत र तिला गाउँपालिकाका ९५दशमलव ४ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएको स्थानीय तहका शिक्षा शाखाले सार्वजनिक गरेकोे तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि
नेपाली राजनीति र वाराणसीका पण्डा