बिआरआई अघि बढाउन दलहरू विभाजित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आसन्न चीन भ्रमणबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल थाल्नुभएको छ । चीन जाने मिति नजिकिएसँगै उहाँले भ्रमणका एजेण्डाबारे परामर्श थाल्नुभएको हो । यसैक्रममा सोमबार सिंहदरबारमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो । छलफलमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अर्थात् ‘वान बेल्ट वान रोडबारे व्यापक छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागीहरूले बिआरआईबारे दुईथरी धारणा राखेका थिए । बिआरआईअन्तर्गत कुनै पनि ऋण सम्झौता गर्न नहुनेमा एकथरीको जोड थियो । अर्कोथरीले भने बिआरआई नेपालको हितमा रहेको धारणा राखेका थिए । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले भने बिआरआईअन्तर्गत ऋण सम्झौता गर्न नहुनेमा जोड दिँदै आएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जनकपुर गएकाले बैठकमा सभागी हुनुभएको थिएन । तर, उहाँले पार्टीको धारणा जनकपुरबाटै दोहोर्‍याउनुभयो । नेपालको ऋण लिन सक्ने अवस्था नभएकाले सहयोग भए मात्रै लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बिआरआई स्वीकार्न आग्रह गर्नुभयो ।

बिआरआईबारे व्यापक कुरा उठेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्टीकरण दिनुभएको छ । चीन भ्रमणका क्रममा कुनै ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । बिआरआई ऋणको परियोजना नभएको उल्लेख गर्दै चीनसँग ऋण लिने र नलिने भन्ने अहिले विवादको विषय नभएको उहाँले बताउनुभयो । छलफलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू चीन जाँदा भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले चीन भ्रमणका सवालमा सत्तारूढ दुई दलबीच कुनै विवाद नरहेको प्रष्ट्याउनुभयो ।

पूर्व-प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालले पहिला कहाँ भ्रमण गर्ने भन्ने कुरामा द्विविधा गर्न नहुने बताए । उनीहरूले जुनसुकै देशमा भ्रमण गर्ने सकिने सुझाव दिँदा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरूले पनि समर्थन जनाएका थिए । छलफलमा पूर्व-प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, भेषबहादुर थापा, एनपी साउद, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, डा. प्रकाशचन्द्र्र लोहनी, डा. विमला राई पौड्याललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व-प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भने उपस्थित हुनुभएको थिएन । प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ देखि पाँच दिने चीन भ्रमणका लागि जाँदै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तयारी भइरहेको बेलामा बिआरआई परियोजनाको विषयमा सत्तारूढ दलहरूबीच मतऐक्यता हुन सकिरहेको छैन । कांग्रेसले बिआरआईअन्तर्गत चीनसँग ऋण लिनु हुँदैन भनिरहेको छ । चीनबाट ऋण लियो भने नेपालमा प्रभाव बढ्छ भन्ने मत कांग्रेसको मत छ ।

नेपालको ऋण लिने सामथ्र्य छैन, अनुदान लिनुपर्छ : देउवा
कांग्रेस सभापति एवं पूर्व-प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा सरकारले ऋण लिन नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । सोमबार जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सभापति देउवाले नेपालको ऋण लिने सामथ्र्य नरहेकाले अनुदान भए मात्रै लिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । चीन नेपालको मित्र राष्ट्र भएको भन्दै भ्रमण गर्नै नहुने भन्ने नभएको उहाँको भनाइ थियो । ‘लोन नलिने, ऋण नलिने, तर अरू अनुदान लिन हामी तयार छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘चीन हाम्रो मित्र राष्ट्र हो । किन नजाने त्यहाँ ?’

पहिले चीनसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ : प्रचण्ड
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत वर्ष आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग भएका सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ । ‘प्रचण्ड’ले आफूले पनि चलन तोडेर पहिला चीन भ्रमण गरेको स्मरण गर्नुभयो । ‘तपाईंहरू सबैले बुझ्नुभएकै छ, परम्परादेखि चल्दै आएको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्ने चलन तोडेर मैले चीन भ्रमण गरेको हुँ,’ उहाँले भन्नुभयो । आफूले चीन कार्ड खेल्न खोजेको भन्ने आशयले नभई मुलुककै राजनीतिक उतारचढावका विषयमा कार्ड खेल्न नहुने अभिव्यक्ति दिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । प्रचण्डले केही समयअघि भारतीय मिडियासँगको अन्तर्वार्ताको क्रममा ओलीले चीन गएर सरकार टिकाउन चिनियाँ कार्ड खेलाउन खोजेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले पहिले औपचारिक भ्रमण भारतबाट गर्ने गरेका थिए । तर, भारतबाट निम्तो नआएपछि ओली पहिलो औपचारिक भ्रमणमा चीन जान लाग्नुभएको हो । बैठकमा पूर्व-परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर पहिलोपटक चीन भ्रमण जाँदा गरेका सम्झौताहरू ऐतिहासिक भएको बताउनुभएको थियो । ‘त्यसबेला पारवहन सन्धि गरेर ब्रेकथु्र गर्नुभएको थियो । ती सम्झौतालाई थप कार्यान्वयन गर्न यो भ्रमण सहयोग पुगोस् ।’

ADVERTISEMENT

बिआरआई नेपालको हितविरुद्ध छैन, लाभ लिनुपर्छ : नेपाल
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिआरआई नेपालको हितको विरुद्धमा नभएको सुझाव दिनुभएको छ । चीन भ्रमणबारे परामर्श लिन प्रधानमन्त्रीले आहृवान गरेको बैठकमा उहाँले नेपालमा बिआरआई पहिलेदेखि नै लागू भइसकेको बताउनुभयो । ‘बिआरआई नेपालको हितको विरुद्धमा छैन । यसबाट नेपालले लाभ लिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘लाभ लिने विषयमा हामीले सबैसँग सम्बन्ध राख्ने गरेका छौँ । बिआरआईसँग त हामी उहिले नै आबद्ध भइरहेका छौँ ।’

बिआरआईबाट पनि फाइदा उठाउनुपर्छ : डा. भट्टराई
नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको विशिष्ट भू-रणनीतिक, भू-आर्थिक र भू-राजनीतिक स्थितिलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय हितलाई ख्याल गर्दै मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएकाले आफ्नो सार्वभौमसत्ता कायम राख्न उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई चार बुँदे सुझाव दिँदै वैदेशिक व्यापार, पुँजी, प्रविधि, ज्ञान र सद्भाव चाहिने भन्दै यसअघि भारत र अमेरिकासँग गरेजस्तै चीनको बिआरआईबाट पनि फाइदा उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । गृहजिल्ला गोरखामा रहेकाले उहाँ प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा भने उपस्थित हुनुभएन ।

प्रधानमन्त्री टेन्सन बोकेर जाँदै हुनुहुन्छ, चीनले कसरी लिन्छ : खनाल
पूर्व-प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले चीन भ्रमणको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दबाबमा देखिएको बताउनुभएको छ । खनालले बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा कांग्रेस तयार नभएपछि दबाबमा देखिएको बताउनुभएको हो । ‘कांग्रेसको दबाबले लोन लिँदै नलिने भन्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ,’ खनालले भन्नुभयो, ‘अहिले यस्तो खालको टेन्सन बोकेर जाने मान्छेलाई चाइनाले कसरी लिन्छ होला ?’ बिआरआईबाट लोन लिनै हुँदैन भन्ने कुरा पूर्वाग्राही भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । बिआरआई परियोजनाको विषयमा सत्तारूढ दलहरूबीच मतऐक्यता हुन सकिरहेको छैन । कांग्रेस बिआरआईअन्तर्गत कुनै पनि हालतमा ऋण स्वीकार नगर्ने पक्षमा छ ।

ठूला देशसँग नेपालले आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्न सक्नुपर्छ : डा. लोहनी
पूर्व-परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले बिआरआई स्वीकार्ने नस्वीकार्ने नेपालको अधिकारको कुरा भएको बताउनुभएको छ । साथै उहाँले प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राख्न सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो आसन्न चीन भ्रमणबारे सोमबार सरोकारवालाहरूसँग गरेको छलफलका क्रममा डा. लोहनीले चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्र हितलाई स्वार्थमा राखेर निर्णय गर्न सुझाव दिएको बताउनुभयो । ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई तपाई नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । त्यसकारण राष्ट्र हितलाई स्वार्थमा राख्नुस्, नेपाली जनताको साथ रहन्छ भन्ने सुझाव दिएँ’, लोहनीले भन्नुभयो, ‘ठूला देशसँगको व्यवहारमा नेपालले जहिले पनि आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्न सक्नुपर्छ ।’

चीन भ्रमणबारे कांग्रेस-एमालेमा विवाद छैन : परराष्ट्रमन्त्री देउवा
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको तयारीबारे सरकारमा सहभागी दुई मुख्य दल एमाले र कांग्रेसबीच सल्लाह भइरहेको बताउनुभएको छ । चीन भ्रमणका एजेण्डाबारे प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी हुने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री देउवाले बाहिर हल्ला भएजस्तो विवाद नभएको जिकिर गर्नुभयो । ‘सरकारमा सहभागी दुईवटा मुख्य पार्टीको टिम बसेर सबै कुरा सल्लाह गरेर नै हामीले यो भ्रमणको तयारी गरेका हौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बाहिर आएजस्तो विवाद छैन । भ्रमण सफल बनाउन दुईवटै पार्टी लागेका छन् । दुई दलको संयन्त्रबाट चीन भ्रमणका मुद्दामा सहमतिमा निचोडमा पुग्दै छौँ ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीभन्दा अगाडि परराष्ट्रमन्त्री देउवा चीन जानुहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण तयारीका लागि उहाँ अगाडि नै चीन जान लाग्नुभएको हो । आफू दुई दिनपछि चीन जान लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘म यो भ्रमणको पूर्व-तयारीको लागि दुई दिनपछि जाँदै छु,’ सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना गरेकोे छलफलका क्रममा उहाँले भन्नुभयो । उहाँ मंसिर १३ गते बेइजिङ जाने तयारी रहेको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ ।

ऋणसँग सम्बन्धित कुनै योजना सम्झौता हुँदैन : ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणको क्रममा ऋणसँग सम्बन्धित कुनै योजनामा सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । चीन भ्रमणबारे परामर्श लिन सिंहदरबारमा भएको पूर्व–प्रधानमन्त्री र सरोकारवालासँगको छलफलमा बिआरआईलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोनसँग सम्बन्धित कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो । ‘प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमणमा लोनसँग सम्बन्धित कुनै सम्झौता गर्दिनँ भन्नुभयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै बैठकपछि एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले भन्नुभयो, ‘भ्रमणमा लोन सम्झौता गर्नुहुन्न भने तपाईंको कुरा भयो । तर, चीनसँग लोन लिनै हुँदैन भन्ने नीति बनाउन लागिएको हो भने यो असाध्यै आपत्तिजनक कुरा हो भन्ने राखेका छौँ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले पहिला जुन मुलुकको भ्रमणमा गए पनि देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय हितसहितको राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो । ‘हामीलाई आवश्यक भएमा जुनसुकै मुलुक र निकायबाट राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा ऋण वा अनुदान लिन सक्छौँ । ऋणको पासोमा पार्न ऋण लिइँदै छ भनेर गरिने अनावश्यक हल्लामा हामी लाग्नु हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘चीनसँग हाम्रो लामो र मित्रवत् सम्बन्ध छ । दुई देशको मित्रतालाई थप बहुआयामिक बनाउन यो भ्रमण गर्न लागिएको हो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वशान्ति र नेपालको हितबाहेक अरू कुनै काम नगर्ने भन्दै यसमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो । चीन भ्रमणमा विशेषगरी विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै प्रसारण लाइन विस्तार, नेपालको उत्पादन चीनमा निर्यात र अन्य सहयोगका विषयमा छलफल हुनेगरी तयारी भएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।