काठमाडौं । नेपालमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ जारी भएको करिब ३३ वर्षपछि बल्ल बाल अदालत गठन गर्ने पहल सुरु भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालमा बालबालिकासम्बन्धी अलग्गै ऐन जारी भएको थियो । कानुनसँग द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्न महासन्धि र ऐनहरूमा बाल अदालतको परिकल्पना गरिएको छ । बालसुलभ न्यायिक वातावरण कायम होस् भनेर नै हाल अदालतहरूमा बाल इजलास गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
बालबालिकाले गरेको कसुरजन्य कार्यको सुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न न्याय परिषद्को सिफारिशमा आवश्यकताअनुसार बाल अदालत गठन हुने व्यवस्था बालबालिकासम्बन्धी ऐनले गरेको छ । अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार पनि तोक्न सक्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।
बाल अदालतको इजलासमा प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । इजलासमा समाजसेवी र बाल मनोविज्ञ वा विशेषज्ञ सदस्य हुने व्यवस्था छ । बाल अदालत गठन नभएसम्मका लागि बालबालिकाका मुद्दाको सुनुवाइ र किनारा प्रत्येक जिल्ला अदालतको बाल इजलासबाट गर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।
कुनै कसुरमा बालबालिका र उमेर पुगेका दुवै व्यक्ति संलग्न भएमा बालबालिकाको हकमा बाल अदालत र अन्यका हकमा छुट्टै मिसिल खडा गरी नियमित अदालतबाटै प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । तर, मुद्दा कारबाहीका सिलसिलामा अपराधमा संलग्न बालबालिका १८ वर्ष उमेर कटेमा पनि बाल अदालतबाटै मुद्दाको कारबाही र किनारा लाग्नेछ । बाल अदालत गठनसँगै तोकिएका जिल्लाको हकमा त्यहाँ विचाराधीन रहेका मुद्दा बाल अदालतमा सारिने छन् । बाल अदालतको सुनुवाइ बन्द इजलासमा हुने छ ।
ADVERTISEMENT
कसुर गर्दा बालबालिकाको उमेर १० वर्षभन्दा कम भएमा मुद्दा चलाइने र कुनै प्रकारको सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । १० वर्षभन्दा बढी र १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले कसुर गरेमा छ महिनासम्म कैद वा एक वर्षसम्म बाल सुधार गृहमा राखिने छ ।
१४ वर्षभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाको कसुरमा उमेर पुगेका व्यक्तिलाई हुनेको आधा सजाय हुने छ । १६ वर्षभन्दा माथि र १८ वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाको कसुरमा उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुईतिहाइ सजाय हुनेछ । बाल अदालतले १२० दिनभित्र मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । बालबालिकासम्बन्धी मुद्दाहरू समयमै किनारा लगाउन हालको बाल इजलासको व्यवस्था पर्याप्त नभएको ठानेर नै न्याय परिषद्ले सरकारलाई छुट्टै बाल अदालत गठन गर्न सिफारिश गरेको हुनुपर्छ । बाल अधिकार महासन्धि कार्यान्वयनमा बाल अदालत अर्को कोसेढुंगा सिद्ध हुनेछ ।
अहिले बिनाकसुर वा कसुर सावित भएमा पाउने सजायभन्दा बढी समय ‘बाल सुधार गृह’मा रादिएका बालबालिकाको संख्या निकै ठूलो रहेको छ । जीवनको प्रारम्भिक चरणमा रहेका बालबालिकाको विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने हुनाले उनीहरूको प्रत्येक पल मूल्यवान् हुन्छ । बाल अदालत गठन भयो र त्यसले बालबालिका मुछिएका मुद्दाको किनारा समयमै लगाउन सक्यो भने पक्कै पनि उनीहरूको जीवनमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यसैले बाल अदालत गठन गर्ने न्याय परिषद्को सिफारिश सकारात्मक स्वागतयोग्य छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
