नेपाललाई बीबी माइनस क्रेटिङ

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले नेपालमा लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताइरहँदा नेपालले डबल बी माइनस कन्ट्री रेटिङ प्राप्त गरेको छ । सरकारले पहिलोपटक कन्ट्री रेटिङ गराएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ एजेन्सी फिचले नेपाललाई डबल बी माइनस कन्ट्री रेटिङ प्रदान गरेको हो । फिचले नेपालको आर्थिक अवस्था सकारात्मकरूपमा मूल्यांकन गर्दै राजनीतिक स्थिरता भए आर्थिक सुधार हुने जनाएको छ । फिचका अनुसार जलविद्युत्् क्षेत्रको समर्थित द्रुत वृद्धिको सम्भावनाले देशको बलियो आर्थिक विकास सुनिश्चित गरेको छ । प्रतिव्यक्ति आय र शासनका मापदण्डहरू ‘बीबी’ मेडियनभन्दा निकै तल भए पनि २००६ मा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य र राजनीतिक परिवर्तनपछि ती सुधार हुँदै गएका छन् ।

१५ जुलाई २०२४ मा समाप्त हुने आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको ऋण जिडिपीको ४४ प्रतिशतभन्दा बढी पुगे पनि ‘बीबी’ मापनको ५५ प्रतिशतभन्दा तल छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको सहयोगमा आर्थिक स्थिरता र विकास योजना अपनाउँदै आगामी वर्षहरूमा यस स्तरमा ऋणलाई स्थिर राख्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

फिचले नेपालको आर्थिक अवस्था सकारात्मकरूपमा मूल्यांकन गर्दै राजनीतिक स्थिरता भए आर्थिक सुधार हुने जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१ मा संघीय सरकारको ब्याज भुक्तानी राजस्वको करिब आठ प्रतिशतसम्म पुग्यो, जुन ‘बीबी’ मापनभन्दा केही तल छ । तर, गत वर्षमा आयात र सो सम्बन्धी करमा तीव्र गिरावटले राजस्वमा असर पारेको भए पनि कोरोनापछिको पर्यटन पुनरुत्थान र रेमिट्यान्सले केही राहत दिएको थियो ।

बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सकारात्मक संकेत देखिएको छ । निजी क्षेत्रमा ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८६ प्रतिशत पुगेको छ भने बैंकमा निक्षेप रकम एक सय छ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

ADVERTISEMENT

क्रेडिट रेटिङका बारेमा जानकारी दिन अर्थ मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना भएको बताउनुभयो । नेपालले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा बीबी माइनस स्कोर प्राप्त गरेपछि नेपालमा लगानी गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण बनेको उहाँको भनाइ थियो । रेटिङले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना, सार्वजनिक वित्त परिचालन र समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था लगानीमैत्री र उन्नत रहेको संकेत गरेको अर्थमन्त्रीको जिकिर थियो । क्रेडिट रेटिङ नतिजाले नेपालको साख क्षमता उच्च रहेको, वित्तीय तथा आर्थिक क्षमता सवल रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण लिनुपर्दा न्यून ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै उहाँले क्रेडिट रेटिङले निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्न र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नसमेत सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ विश्वका लगानीकर्ता तथा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने निकायले कुनै पनि मुलुकको लगानीको वातावरण मूल्यांकनका आधारका रूपमा लिने बताउनुभयो । त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचना र अवस्थालाई स्वतन्त्र विज्ञको आँखाबाट मूल्यांकन गरी यथार्थ अवस्था विश्वभरका लगानीकर्तासमक्ष पु¥याउने उहाँको भनाइ थियो । सहसचिव रिसालले भन्नुभयो, ‘सार्वभौम क्रेडिट रेटिङलाई मुलुकले आफ्नो अर्थतन्त्र विश्वसामु खुलारूपमा मूल्यांकन गराई पारदर्शिता कायम गरेको रूपमा समेत लिन सकिन्छ, नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म प्रस्तुत गरेको छ, सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ विगतका तथ्यांक विश्लेषणको नतिजामात्र नभएर भविष्यपरक दृष्टिकोणसमेत हो । यसले अर्थतन्त्रको भावी दिशा र सम्भावना आँकलन गर्दै मुलुकले भविष्यमा आफ्नो ऋण दायित्व पूर्णरूपमा र समयमै भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमताको मापन गर्दछ ।

सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा मूलतः अर्थतन्त्रका चार क्षेत्रहरू अर्थतन्त्रको संरचनगत पक्ष, समष्टिगत आर्थिक उपलब्धि, सार्वजनिक र बाहृय क्षेत्रका आर्थिक परिसूचकको विस्तृतरूपमा लेखाजोखा गर्ने गरिन्छ । मुलुकको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्दा यस्ता पक्ष विभिन्न सार्वभौम रेटिङ मोडल र गुणात्मक मापन विधिबाट स्वतन्त्ररूपमा मूल्यांकन गरी प्राप्त स्कोरलाई न्यूनतमदेखि अधिकतमसम्म रेटिङ प्रदान गर्ने गरिन्छ ।

रेटिङमा नेपालको आर्थिक संरचना, सार्वजनिक वित्तको अवस्था, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको अवस्था, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रका सूचकको अवस्था, बाहृय क्षेत्रका आर्थिक परिसूचक, १६औँ योजनाले परिलक्षित गरेका आर्थिक वृद्धिको मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खाकालगायतका विवरण र तथ्यांकको विश्लेषण गरिएको थियो ।

त्यसका साथै गुणात्मक मूल्यांकनको चरणअन्तर्गत नेपालको स्थलगत भ्रमण भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका सरकारी निकायका उच्च पदाधिकारीसँग परामर्श र छलफल गरेको थियो । साथै निजी क्षेत्र र नेपालस्थित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार निकायका अधिकारीसँग समेत परामर्श गरिएको थियो । नेपालले प्रस्तुत गरेको पूर्वाधार विकासको मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको कार्यान्वयनको मूल्यांकन गर्न नमुनाका रूपमा नागढुंगा सुरुङमार्गको अवलोकनसमेत गरेको थियो ।