शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अधुरै

काठमाडौं । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १८ वर्ष पुगेको छ । तर, सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगिएका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम नटुंगिँदा धेरै द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । विसं २०५२ फागुन १ गतेदेखि चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्न २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौताले औपचारिक रूपमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरेको थियो ।
यसबीचमा सेना समायोजन, संविधानसभाबाट संविधान निर्माणदेखि राज्यको पुनःसंरचना सम्मको काम भएको छ । तर, शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतकै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काम भने टुंगिएको छैन । पछिल्लो समय ऐन संशोधनले केही उत्साह त थपेको छ तर, लामो समयको अलमलले पीडितलाई दिएको सास्ती कम भएको छैन ।

शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै काम सक्ने भनिएको थियो । तर, सम्झौताको १८ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि पीडितले न्याय र परिपूरणको माग गर्दै भौतारिएर हिँड्नुपरेको छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न सात वर्षपछि आयोग गठन भए पनि ११ वर्षसम्म उजुरी संकलनको काम कै वरिपरि अलमलियो । लामो राजनीतिक रस्साकस्सीबीच सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन गरेको थियो । सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच सम्झौता भएको साढे आठ वर्षपछि यी दुई आयोग बनेका थिए । दुवै आयोगले पीडितको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम गरे पनि अरू प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन ।

सरकारले पछिल्लोपटक २०८० साल चैत ३० गते सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिवारका व्यक्तिको छानविन आयोगमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिश गर्न लागि ‘सिफारिश समिति गठन’ गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । पूर्व–प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिश समितिले दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिश गर्नेछ । हाल आवेदनको प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

पीडित भन्छन्- न्याय पाउने आशामै श्वास जान्छ जस्तो लाग्छ
शान्ति सम्झौता भएको दिन सम्झिरहँदा द्वन्द्वको घाउले पीडितको मन भने बिथोलिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन विद्रोही पक्षले अपहरण गरी कुटपिट गर्दा बाँके राप्ती सोनारीका-४ रामरतन चौधरीका दुवै खुट्टा भाँचिए । उहाँ विसं २०५७ फागुन ३ गतेको घटना सम्झँदै विद्रोही पक्षले कुटपिट गरी बुवाको हत्या गरेको सम्झिनुहुन्छ । यति मात्रै होइन, घरको धन लुटिएको र घर जग्गा कब्जा गरिँदाको पीडा अझै पनि छ । ‘त्यो घटना सम्झँदा मन भतभति पोल्छ, वर्षौंको घाउ अझै आलै छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ ‘न्याय पाउने आशामै श्वासै जान्छ कि जस्तो लाग्छ ।’ छोराछोरीले पढ्न नपाउँदा बेरोजगार भएको र घर खर्च चलाउनसमेत संघर्ष गर्नुपरेको उहाँको गुनासो छ । त्यतिबेला उहाँ गाउँपालिकामा प्राविधिक कर्मचारीको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । ‘उमेरले नेटो काट्न थालिसक्यो, तर पनि न्याय पाउने आशा अझै मरेको छैन, तर न्याय पाउने पो कहिले हो ?’ चौधरी भन्नुहुन्छ ।

उहाँजस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएका व्यक्तिले निरन्तर न्यायको प्रश्न गर्दै आएको लामो समय भयो । न्याय पाउने प्रतीक्षामा कतिपय पीडितले जीवन नै समाप्त गरे भने कति न्यायको दौडमा थाकेर मौनता साधेँ । कोही भने अझै न्याय पाउने यात्रामा संघर्षरत छन् । १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालीन राज्यपक्षद्वारा श्रीमान् बेपत्ता पारिएको पीडा बाँके कोहलपुर-११ की देवीसरा विकको मस्तिष्कमा अझै पनि गडेको छ । न्याय पाउने झिनो आशामा उहाँ मानव अधिकारकर्मीको साथमा सरकारी वकिल कार्यालयसम्म धाउन छोड्नुभएको छैन । ‘प्रहरीले घरबाटै श्रीमान् लगेर गए पनि फर्केर अहिलेसम्म आएनन्,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कहाँ खोज्ने ? कहाँ जाने अन्योलमै जीवन काटिरहेको छु ।’

ADVERTISEMENT

धेरै काम भ्याइयो, मुख्य बाँकी
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन भइसकेका छन् । महत्वपूर्ण काम भने अझै कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ । सम्झौताको बुँदा नं ५, २ र ३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको तथा युद्धका समयमा मारिएकाको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई बुझाउने उल्लेख छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आफ्ना कब्जामा रहेका मानिसका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ । मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नको सत्य अन्वेषण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको २०७१ माघ २७ गते गठन गरेको थियो । नेपालको संविधानअनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण काम सक्ने भनेर गठन गरिएका यी दुई आयोगमा पहिलो कार्यकालका पदाधिकारीले चार वर्षसम्म पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि ती पदाधिकारीलाई बिदाइ गरेर नयाँ पदाधिकारी ल्याएको पनि करिब दुई वर्ष काम गरेर बिदा भए पनि अझै काम पूरा हुन सकेको छैन । विसं २०७९ साउन १ गतेदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । आयोगमा कर्मचारी छन् । आयोगले द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र पीडितलाई परिपूरणको फाराम भराउने तथा परिपूरणको सिफारिश गर्ने काम प्रारम्भ गरे पनि पदाधिकारी नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुंग्याउन आयोगको आग्रह
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विश्वसनीय आयोग गठन गरी शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुंग्याउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । साथै आयोगले पीडितको सन्तुष्टिमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गर्दै आफ्ना विगतका सिफारिश कार्यान्वयन गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं मान्यताबमोजिम शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन अनुरोध गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पीडितलाई ‘न्याय गरिने’ राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ हालै संसद्बाट संशोधन भई रिक्त आयोगहरू गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुलाई आयोगले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाइएको छ ।

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउने प्रक्रियामा छौँ : प्रचण्ड
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको काम टुंग्याउने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभएको छ । शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भएको अवसरमा बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार नै काम अगाडि बढिरहेको बताउनुभएको हो । नेपाललाई शान्तिको मोडेलका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । ‘हामी अहिले शान्ति सम्झौताको मूलभूत भावनाअनुसार शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पनि टुंग्याउने प्रक्रियामा छौँ । म खुसी छु कि मैले नेतृत्व गरेको सरकारकै समयमा सत्यनिरूपण तथा बेपत्तासँग सम्बन्धित आयोगका लागि आवश्यक विधेयकको अन्तिम रूप दिइएको थियो,’ विज्ञप्तिमा उहाँले भन्नुभएको छ, ‘आज त्यो निष्कर्षतिर जाँदै छ । हामी सबै यसमा खुसी छौँ । हाम्रो प्रतिबद्धता के हो भने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याएर नेपाललाई शान्तिको एउटा नयाँ मोडेलको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।’