सत्तारूढ दलको एकैस्वर : सडकबाट सरकारको विकल्प खोज्नु विधिविपरीत

काठमाडौं । सत्तापक्षीय सात राजनीतिक दलले लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत स्तरको लोकतन्त्र भएको भन्दै सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद् र नयाँ जनादेश मात्र हुनसक्ने बताएका छन् । शुक्रबार बसेको सत्तापक्षीय सात दलको बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा विपक्षी दलहरूले सरकारको विकल्प सडकबाट खोजेको ठहर गर्दै सरकारको विकल्प संसद् र नयाँ जनादेशबाहेक अन्यत्रबाट नखोज्न सुझाव दिएका हुन् । सात दलले भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताविपरीत हुनेसमेत स्पष्ट पारेका छन् । ‘त्योभन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताविपरीत हुने कुरा स्पष्ट छ । यसप्रति सचेत र सजग रहन हामी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ’, सात दलले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।

६ दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको र नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो संविधान आफैँ बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिन्छ र खोज्नु पर्दछ भन्ने मान्यतामा दृढ रहेको सात दलले दाबी गरेका छन् । ‘सोहीअनुसार राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्नका लागि सहमतिका आधारमा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएका छौँ’, वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पु¥याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरूपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरू उचित होइनन् ।’

साथै उनीहरूले सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘...त्यसमाथि सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन’, वक्तव्यमा भनिएको छ ।

ADVERTISEMENT

सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट पूर्ववर्ती सरकारको पालामा नै पारित भइसकेको स्थितिमा बनेको वर्तमान सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक पहलकदमीका माध्यमबाट मुलुकलाई आर्थिक संकटको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न, सुशासन र विकासको दिशामा अघि बढाउन महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको ठहर गरेको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँले बाँकी अवधिका लागि सरकारले तय गरेका कामका योजना प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता सात दलबाट व्यक्त भएको बताउनुभयो । बैठकले आगामी दिनमा संक्रमणकालीन न्यायको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने कुरामा सबै पक्षको सहयोग अपेक्षासमेत गरेको छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा सरकारले आशा जगाएको दाबी
वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् कानुनी सुधारका माध्यमबाट लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास भएको पनि सात दलको निष्कर्ष छ । ‘निजी क्षेत्र आर्थिक सुधारको प्रक्रियाबाट आशावादी बनेको छ । बक्यौता भुक्तानी, पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि तथा राजस्व वृद्धिमा भइरहेको सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक लक्षणहरू देखिएका छन्’, संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानविन विशेष समिति, २०८१ ले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै सात दलले पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरू सुरु भएको ठहर गरेका छन् । ‘भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरू लोकतन्त्र र विधिको शासनविपरीत कुरा हो’, सात दलले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ । सहकारीसम्बन्धी संसदीय छानविन समितिका सबै सुझाव र निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।’ संयुक्त वक्तव्यमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जनमतका अध्यक्ष सिके राउत, लोसपाका महन्थ ठाकुर, जसपाका राजकिशोर यादव, जनता समाजवादीका रेणु यादव र नाउपाकी रञ्जिता श्रेष्ठको हस्ताक्षर छ ।

सरकार फेरिने हल्ला निराधार : गृहमन्त्री
गृहमन्त्री रमेश लेखकले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सय दिन सफल भएको दाबी गर्नुभएको छ । बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकार प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको जिकिर गर्नुभयोे । उहाँले सरकार परिवर्तन हुँदै छ भनेर चलाइएको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको उहाँले सुनाउनुभयो । उहाँले सत्ता साझेदार दलहरूबीच १५÷१५ दिनमा छलफल गरेर थप प्रभावकारी बनाउने सहमति भएको पनि बताउनुभयो ।