सुनसान सुखानी, गुल्जार सालबारी

झापा । मुलुकमा पञ्चायतको जगजगी थियो । राजा आफ्नो शासन टिकाउन उपभोगवादको भरपुर प्रयोग गरिरहेका थिए । भित्रभित्रै झापामा कम्युनिष्टहरू वर्ग संघर्षको नाममा संगठित आन्दोलन चलाइरहेका थिए । त्यही बेला नक्सलाइटको प्रभावमा झापामा आन्दोलनको ज्वारभाटा चर्कियो । नेतृत्वका पछि कम्युनिष्ट योद्धाहरू रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइँकेल, नारायण श्रेष्ठ र वीरेन राजवंशी लामबद्ध थिए । उनीहरू भूमिगत र अर्धभूमिगत आन्दोलनमा सरिक थिए । आन्दोलन कहीँ प्रिय थियो, कहीँ अप्रिय । व्यवस्था परिवर्तनका लागि गरिने आन्दोलन सबै अहिंसात्मक हुँदैन । किनकि, दमनका विरुद्ध प्रतिरोध गर्दा त्यसको बाछिटा अप्रिय हुन्छ, जो युद्धको नियम जस्तै हो । त्यही क्रममा आन्दोलनमा सरिक दाहाल, घिमिरे, कुइँकेल, श्रेष्ठ र राजवंशीलाई पञ्चायती सरकारले पक्राउ गर्‍यो । जेलको यातना, पीडा र दर्दको कुरा भोग्नेलाई थाहा हुन्छ, उनीहरूलाई चरम यातना दिइयो ।

पक्राउ गरेको केही समयपछि प्रशासनले उनीहरूलाई मार्ने योजनाका साथ जेल सार्ने रणनीति बनायो । उनीहरू पाँच जनालाई झापाबाट इलाम हिँडाइयो । सुखानी पुर्‍याइयो । सुनसान कालरात्रिमा गोली ठोकियो, ज्यान लिइयो । उनीहरूकै भाषामा त्यो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि झापामा गरिएको विद्रोह हो । त्यही बेला हत्या गरिएको हो, उनीहरू पाँच योद्धाको । आन्दोलनमा होमिएका पाँच कम्युनिष्ट योद्धाहरूको हत्या भएको पाँच दशक पूरा भएको छ । आन्दोलनबाट अत्तालिएको निरकुंश पञ्चायती सरकारले झापाबाट इलाम जेल सार्ने बाहनामा सुखानीको जंगलमा पुर्‍याएर २०२९ फागुन २१ गते उनीहरूको हत्या गर्‍यो ।

पाँच कम्युनिष्ट योद्धाहरूले सहादत प्राप्त गरेको १७ वर्षपछि त्यही आन्दोलनको जगमा देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र बहाली भयो । तर, ती योद्धाहरूले शहीदको सम्मान पाउन ४३ वर्ष लाग्यो । प्रजातन्त्र बहाली (२०४६) को २६ वर्षपछि र सुखानी हत्याकाण्डको ४३ वर्षपछि २०७२ फागुन १९ गते सुखानीमा हत्या गरिएका पाँच योद्धालाई सरकारले ‘राज्यका शहीद’ को सम्मान दियो । सुखानी हत्याकाण्ड भए यताका ५२ वर्षमा झापा विद्रोहका शहीद तथा योद्धा परिवार राज्यसत्तामा पुगेका आफ्नै सहकर्मीबाट उपेक्षामा त परे नै, शहीदभूमि सुखानी अहिले पनि उपेक्षामा नै छ ।

कम्युनिष्टहरूको आस्थाको केन्द्र सुखानी शहादतस्थलको संरक्षण र विकासमा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी र राज्यको ध्यान खासै पुग्न सकेको छैन । झापा विद्रोहको जगमा निर्माण भएको नेकपा एमालेले पटक-पटक सरकारको नेतृत्व ग¥यो । तर, सुखानी शहादत स्थलको संरक्षण र विकासमा चासो देखाएको छैन । आँखामा छारो हाल्नेसम्मको काम चाहिँ भएकै हो । थोरै ठाउँ घेराबारा गरिएको छ । स्तम्भमा शहीदको तस्वीर टाँसिएको छ । झापाको बिर्तामोड (मुक्तिचोक) देखि १४ किलोमिटर उत्तरमा रहेको सुखानी झापा र इलामको सीमा क्षेत्र हो । चुरे पहाड, घना जंगलको बीचमा रहेको खुल्ला चौडीलाई घेराबारा गरेर चौडीको पश्चिम भागमा एउटा अग्लो स्तम्भ बनाइएको छ । स्तम्भको चारैतिर झापा विद्रोहका पाँच योद्धाका शालिक राखिएका छन् । अनि, त्योे स्थललाई नामकरण गरिएको छ, सुखानी शहीद शहादत स्थल ।

स्तम्भसम्म पुग्न बाटोको केही भागमा टायल्स बिछ्याएको छ । होटल सञ्चालनको लागि सानो भवन बन्दै छ । केही ससाना चौतारा बनाइएका छन् । करिब दुई सय मिटरको सिँढी सहितको पदमार्ग छ । दुईवटा आकाशे पुल छन् । प्रवेशद्वारमा एउटा साइबोर्ड छ । साइनबोर्डसँगै एककोठे सानो पक्की भवन छ । कम्युनिष्टहरूको श्रद्धास्थल पवित्र शहीदभूमि सुखानीको विकास यत्तिमै सीमित छ । हरेक वर्ष फागुन २१ मा सुखानीमा कार्यक्रम हुन्छ । झापा विद्रोह र शहीदका बारेमा चर्चा हुन्छ । अनि, सेलाउँछ । फेरि एक वर्षसम्म सुखानी शहादतस्थल बेवारिसे जस्तै बन्छ, उपेक्षामा पर्छ ।

झापा विद्रोहकै जगमा निर्माण भएका नेकपा एमाले लगायतका कम्युनिष्ट पार्टी र तिनको नेतृत्वको नजरअन्दाजमा सुखानी परेको त होइन ? भन्ने प्रश्न यतिबेला उठ्न थालेको छ । सुखानीको इतिहासलाई ‘अजर अमर’ बनाउन नेकपा एमालेका केही नेताको पहलमा २०५६ सालमा ‘सुखानी शहीद स्मृति प्रतिष्ठान’ गठन भएको छ । तर, प्रतिष्ठानले २०७५ मा एउटा स्तम्भ बनाएपछि फर्केर शहादत स्थललाई हेरेको छैन । प्रतिष्ठानले झापा अर्जुनधारा नगरपालिका ९ र ११ मा रहेको नमुना सामुदायिक वन (सालबारी) मा सुखानीकै नाममा शहीद स्मृति उद्यान निर्माण गरेपछि सुखानी शहादतस्थल ओझेलमा परेको हो । नेकपा एमालेका केही नेताद्वारा सञ्चालित प्रतिष्ठानले ०५८ मंसिर २५ गते नेपाल सरकारबाट निर्णय गराई नमुना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको खण्ड २ को २२.४ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा लिएको थियो ।

ADVERTISEMENT

प्रतिष्ठान अन्तर्गतको उद्यान समितिमार्फत सञ्चालन भएको उक्त पार्कलाई सुखानीकै रूपमा प्रचार गरिँदै आएको छ । राज्यको ठूलो रकम खर्चिएर निर्माण गरिएको उक्त पार्कको लाभ भने एमाले नेताहरू संलग्न प्रतिष्ठानले मात्रै लिने गरेको छ । काठमाडौंको अनामनगरमा मुख्य कार्यालय रहेको प्रतिष्ठानमा २०५६ सालदेखि देवराज घिमिरे अध्यक्ष बन्नुभयो । उहाँ सभामुख भएपछि प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा अर्जुन राईको पालो आयो । प्रतिष्ठानमा शहीद परिवारको प्रतिनिधित्व छैन । एमालेको पनि एउटा समूहले मात्र प्रतिष्ठानमा सहभागिता जनाउन पाउँछ । यो भित्री कुरा हो । खोतल्ने र पर्गेल्ने हो भने एमालेमै सकस सिर्जना हुन्छ ।

अन्य कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता सो प्रतिष्ठानमा सामेल हुन पाउँदैनन् । निश्चित व्यक्तिद्वारा सञ्चालित प्रतिष्ठानले राज्यकोषबाट प्राप्त हुने रकम सालबारीको पार्कमा मात्र केन्द्रित गरेको छ । जसकारण पार्क गुल्जार बन्दै छ, पाँच शहीदको शहादतस्थल सुखानी सुनसान छ । इलामको माई नगरपालिका–४ मा पर्ने शहादतस्थल सुखानी सामुदायिक वनको क्षेत्रभित्र पर्छ ।

‘शहादतस्थल प्रतिष्ठानको अधिकार क्षेत्रभित्र आइसकेको छैन । पर्याप्त जमिन नभएकाले सुखानी शहादत स्थलको विकासमा समस्या भएको हो’ माई नगरपालिकाका नगर प्रमुख खम्वासिं लिम्बूले भन्नुभयोे । शहादत स्थलको जग्गाको स्वामित्व सामुदायिक वनले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण नगरेका कारण सुखानीको विकास हुन नसकेको हो । लिम्बू भन्नुहुन्छ, ‘सामुदायिक वनले पर्यापर्यटनको विकास गर्न सक्छ । तर, ऐतिहासिक भूमिलाई राज्यको मातहत ल्याएर सञ्चालन र विकास गरिनुपर्छ ।’ सरकारले चासो नदेखाउँदा सुखानी शहादत स्थलको जग्गा स्थानीय तहको मातहतमा आउन नसकेको हो ।

माई नगरपालिका र सुखानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबीच सुखानीको विषयमा लामो समयदेखि विवाद छ । नगरपालिका त्यो क्षेत्रलाई आफ्नो मातहतमा ल्याएर काम गर्न चाहन्छ । सामुदायिक वन आफ्नै स्वामित्वमा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन कार्ययोजनाअन्तर्गत काम गर्न चाहन्छ, उसले केही काम त्यसरी नै गरेको छ । ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्र सुखानीको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पर्यापर्यटनको काम गरिरहेको सुखानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मंगलसिंह लिम्बूले बताउनुभयो । सुखानी शहीद प्रतिष्ठानले सालबारीमा पार्क बनाएपछि शहादतभूमि सुखानी ओझेलमा परेको उहाँको दाबी छ । सरकारले ०५८ र ०५९ मा सुखानीको नाममा छुट्याइएको चार करोड रुपैयाँमध्ये १० प्रतिशत रकम मात्र शहादत स्थलमा पुगेको उहाँले दाबी गर्नुभयोे । केही कम्युनिष्ट नेताले सुखानीलाई आयआर्जनको स्रोत बनाएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले शहादत स्थललाई ओझेलमा पार्दै सालबारीको पार्कमा राज्यको करोडौँ लगानी भएको जिकिर गर्नुभयो ।

वन उपभोक्ता समूहले ४.९२ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको शहादत स्थलमा पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन कार्ययोजनाअन्तर्गत काम गरिरहेको छ । तर, माई नगरपालिकाले सुखानीको संरक्षण र विकासमा असहयोग गरेको वन समूहका अध्यक्ष लिम्बूले बताउनुभयो । ‘हामीलाई पालिकाले आर्थिक सहयोग गरेन, काम गर्न र योजना प्रस्ताव गर्न सिफारिशसमेत दिएन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले प्रदेश सरकारमा कार्यक्रम पेस गर्यौं तर नगरपालिका र वडाले सिफारिश नदिँदा योजना पेस हुन नै सकेन ।’ सामुदायिक वन र माई नगरपालिकाबीच सुखानी शहादतस्थलको विकास र संरक्षण कसले गर्ने भन्नेमा विवाद छ ।

२०७९ सालमा वनलाई पालिकाले मुद्दासमेत हाल्यो । मुद्दा वनले जित्यो । स्थानीय सरकारको असहयोगका कारण सुखानी शहादत स्थलमा पर्याप्त काम गर्न नसकिएको वनका अध्यक्ष लिम्बू बताउनुहुन्छ । अध्यक्ष लिम्बू भन्नुहुन्छ, ‘म कांग्रेसको कार्यकर्ता हुँ, सुखानीमा शहादत हुने कम्युनिष्ट योद्धा हुन् । व्यवस्था परिवर्तनका लागि जीवन बलिदान गर्ने शहीद हाम्रा प्रेरणाका स्रोत हुन् ।’ उहाँहरूले गरेको आन्दोलनको जगमा परिवर्तन भएको कुरामा लिम्बू सहमत छन् । ‘शहीद देशका हुन्छन् । शहादतभूमि सुखानी निष्ठानको राजनीतिको आस्थाको केन्द्र हो’ लिम्बूले भन्नुभयो, ‘एमाले लगायतका कम्युनिष्टले यो भूमिलाई तीर्थस्थल मान्छन् । यदि त्यसो हो भने स्वच्छ भावनाले काम गर्नुपर्छ ।’ शहादत स्थललाई उपेक्षा गरेर सालबारीमा केन्द्रित हुन कुनै पनि कम्युनिष्टलाई नसुहाउने लिम्बुको निष्कर्ष छ ।