काठमाडौं । नेकपा एमालेले नयाँ पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि भनी कीर्तिपुरमा लिएको जग्गाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका मालिक मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको दाबी गरिएको उक्त जग्गा लिनु र कुनै दलको पार्टी कार्यालय खोल्नु भ्रष्टाचार हुने दाबीसहित अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले रिट दायर गर्नुभएको हो । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन गरेको भनिएको जग्गादान खारेज गर्न माग राखी दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले ग्रहण गरी आज पेसी तोकेको छ ।
सर्वोच्चले सुरुमा उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरेको थियो । तर, न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार दरपीठ बदर गर्दै दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशपछि बुधबार रिट दर्ता गरिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । रिटमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिने व्यक्तिविरुद्ध ललिता निवासको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्था रहेको र विवादित व्यक्तिको जग्गा किन लिइयो ? भनी सार्वजनिक प्रश्न उठिरहेको समयमा सरकारकै नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भवन उद्घाटनसमेत गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गरी रोक्न माग गरिएको छ ।
उक्त जग्गामा भवन निर्माण रोक्नु भनी पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ । ‘के कति दान गर्न हुन्छ र हुँदैन भन्ने कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्छ । कानुनअनुसार नियमन पनि गर्नुपर्छ,’ आफ्नो मागदाबीबारे अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेत भन्नुहुन्छ, ‘देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बसेर विवादित व्यवसायीबाट अर्बौँको दान लिने कुरा भ्रष्टाचारजन्य अपराध हो । पदीय दुरुपयोग हो । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हो । राष्ट्रविरुद्धको अपराध हो । यसले मान्यता पाउनुहुँदैन ।’
भाटभटेनी सुपरस्टोरका सञ्चालक गुरुङले गत असोज २५ गते काठमाडौंको कीर्तिपुर-२, मैत्रीनगरमा नेकपा एमालेलाई केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन १० रोपनी १४ आना जग्गा दिएको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यही दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र गुरुङ दम्पतीले भवनको शिलान्याससमेत गर्नुभएको थियो । अर्को वर्ष दशैँको घटस्थापनामा कार्यालय उद्घाटनसमेत गर्न मिल्नेगरी भवनसमेत आफ्नै पैसाले बनाइदिने घोषणा गुरुङले गर्नुभएको छ । हालको प्रचलित बजार मूल्यअनुसार उक्त जग्गाको मोल ७० करोड हाराहारी हुन्छ ।
गुरुङ चर्चित बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य दोषी हुनुहुन्छ । विशेष अदालतले उहाँलाई दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । त्यस्तै, सोही प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा पनि लिखत कसुर (किर्ते) सम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन छ । यस्तै, भ्याट छली प्रकरणमा पनि उहाँ दोषी ठहर हुनुभएको छ । विवादित व्यवसायीबाट यति ठूलो दान लिएको विषयलाई लिएर एमालेभित्रै पनि आलोचना भइरहेको छ । आलोचना गर्नेमध्ये दुई नेतृ विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई एमालेले कारबाही अघि बढाएको छ ।
क्रिप्टो कारोबारीसँग ५० लाख असुलेकोमा सहायक हवल्दारलाई थुनामा पठाउन आदेश
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको मुद्दा शाखामा कार्यरत प्रहरी जवान साजन शर्मा चपाईंसँग एक लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ । काठमाडौं प्रहरीले दुईजना प्रहरीसहित तीन जनाविरुद्ध ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । असुलीमा संलग्न खोटाङ घर भएका ३५ वर्षीय तेजबहादुर तामाङ फरार छन् । सोही प्रकरणमा न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले प्रहरी जवान साजन शर्मा चपाईंसँग एक लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो । तीनजना मिलेर क्रिप्टो कारोबार गरेको आरोपमा आशिष आचार्यलाई पक्राउ गरेर दुई दिनसम्म थुनेर छाडेको छानविनबाट भेटिएको छ । उनीहरूले आचार्यबाट ४९ लाख १० हजार असुलेका हुन् । तेज तामाङले हवल्दार खड्कालाई क्रिप्टो कारोबारको सूचना दिएर पक्राउ गराएको र रकम असुलेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । तामाङको सूचनापछि आशिष आचार्य १४ भदौमा पक्राउ परे । क्रिप्टो कारोबार पुष्टि नभएपछि आचार्य रिहा भएका थिए । आचार्य र क्रिप्टोको सूचना दिने तामाङ दुवै क्यानडामा सँगै बस्ने साथी हुन् ।






