काठमाडौं । जुवा खेलिरहेको अवस्थामा दुई दिनअघि झापाको दुधेबाट पक्राउ परेका १२ ‘जुवाडे’ राजनीतिक दबाबमा छुटेका छन् । कांग्रेस नेताहरुको व्यापक दबाबमा उनीहरू बुधबार साँझ छुटेका हुन् ।
तीन महिना जेलसजाय र जनही ३० हजार जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था भएपनि झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको स्रोतले बतायो । उनीहरूकाई जनही १५ हजार धरौटी लिएर सामान्य तारिफमा छाडिएको हो । राजनीतिक दबाबमा उनीहरूले जुवा नभई तास मात्रै खेलेको कमजोर मुद्दा बनाएर प्रजिअ बाँस्तोलाले छाडेको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतले भन्यो, ‘राजनीतिक दबाबमा सिडियो बाँस्तोलाले सरकारी वकिललाई समेत दबाब दिनुभयो, सोही अनुसार कागजात मिलाएर छोड्नुभयो ।’ जुवाको खालबाट कांग्रेस झापाका सहसचिव कमल भण्डारी , महाधिवेशन प्रतिनिधि नवीन तिम्सिना, शिवसताक्षी नगरपालिकाका कर्मचारी दीपक तामाङ लगायत १२ जना पक्राउ परेका थिए ।
जिल्ला पार्टी सहसचिव भण्डारी र अर्थिक रूपमा सम्पन्नसाथै बोलवाला महाधिवेशन प्रतिनिधि तिम्सिना पक्राउ परेपछि कांग्रेसका जिल्लादेखि केन्द्रीय तहका नेताहरू उनीहरूलाई छुटाउन लागि परेका थिए । भण्डारी कनकाई नगर सिँचाइ आयोजना गैंडेका अध्यक्ष र तिम्सिना जनआदर्श मावि शिवगञ्जका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष समेत हुन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय दमकको हिरासतमा रहदा भण्डारीले आफ्नो नाम मिलन भनेर ठगेका थिए । कारबाहीबाट उम्कन भण्डारीले आफ्नो नाम ठगेको अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतले बताउनुभयो । झापाको शिवगञ्ज निवासी भण्डारी र तिम्सिना छिमेकी समेत हुन् । उनीहरू स्थानीय क्षेत्रमा चल्तापुर्जा मानिन्छन् ।
इप्रका दमक र झिलझिलेको संयुक्त प्रहरी टोलीले असोज २८ गते राति साढे ८ बजेतिर शिवसताक्षी नगरपालिका ९ दुधेका बिनोद खरेलको घरमा रहेको सगरमाथा होटलबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो ।
गोप्य सूचनाका आधारमा प्रहरीले शिवसताक्षी ६ का कमल भण्डारी उर्फ मिलन , नवीन तिम्सिना, ९ का दीपक तामाङ, प्रकाश लिम्बु , भीमबहादुर भण्डारी, दिनेश बाह्रकोटी , खगेन्द्र उप्रेती, होटल सञ्चालक बिनोद खरेल, सौगात मैनाली, ११ का नरेन्द्र विश्वकर्मा , लोकबहादुर विश्वकर्मा र भारत कोलकाताका परितोसलाई पक्राउ गरेको थियोे ।
घरको तेस्रो तलामा छापा मारको प्रहरीले उनीहरूको साथबाट ५ लाख ४ हजार ३० रुपैयाँ समेत बरामद गरेको थियो । उनीहरुलाई इप्रका दमकमा राखेर अनुसन्धान गरिए पनि राजनीतिक दबाबमा कानुनको बर्खिलाप गर्दै प्रजिअले उनीहरूलाई छाडिदिएका हुन् ।






