पाल्पाका १३ प्रतिशत किशोरी आमा

पाल्पा । पाल्पाका गाउँबस्तीमा बालविवाह रोक्न अभियानहरु चलिरहेका छन् । धमाधम वडाहरु बालविवाहमुक्त घोषणा गर्ने क्रम बढेको छ । बालविवाह रोक्न भन्दै आधा दर्जन गैरसरकारी कार्यालयहरुले घरदैलोमै पुगेर सचेतना फैलाइरहेका छन् । स्थानीय सरकारहरु पनि बालविवाह रोक्न भन्दै ऐन कानुनहरु बनाइरहेका छन् । तर अहिलेसम्मका सबै प्रयास असफल जस्तै देखिएको छ ।

यहाँका अधिकांस वस्तीहरुमा सानै उमेरमा विवाह गर्ने क्रम अझै कायम छ । रम्भा गाउँपालिकाकी मनिषा सारु(परिवर्तित नाम)को बिहे सानैमा भयो । पढ्दै गर्दा प्रेम विवाह भयो । तीन वर्षीय छोराको आमा बन्नुुभएको उहाँको विवाहपछि बीचैमा पढाइ रोकियो । उमेर नपुगी विवाह गरेका कारण पढाइ पूरा गर्न नपाउनुुभएको सारुको नर्स बन्ने धोको भने अधुरै रह्यो । यस्तै निस्दी गाउँपालिका मित्यालकी शान्ती सारुको पनि १५ वर्ष हुँदा मागी विवाह भयो । अहिले उहाँ २३ वर्षकी हुुनुुभयो । सारुका चार वर्षका छोरा छन् । उहाँलाई अहिले सानैमा विवाह भएकोमा पछुतो छ । उमेर नपुगी विवाह भएकाले उहाँले आफ्ना धेरै चाहनाहरुलाई मनभित्रै खुम्च्याउनु परेको छ । ‘बिहे गर्दिन भन्न कहाँ पाइन्थ्यो र घरपरिवारको चाहनाअनुसार विहे गर्नुपथ्र्यो, आफूलाई परेका हिंसा बारेमा पनि बोल्न सक्दिनथे आफूसरहका धेरैजसो साथीहरुको सानैमा विवाह भएको थियो । मेरो बालविवाह भएको अहिले बल्ल महशुस हुन्छ’, उहाँले भन्नुुभयो । बगनासकाली–१ चिर्तुङधारा गाप्टुङकी १७ वर्षीय कमला गाहा ( परिवर्तित नाम)ले पनि तीन वर्ष अघि गाउँकै एक युवकसँग भागेर बिहे गर्नुभयो । उहाँले एक छोरीको जन्म दिनुुभयो । तर, अहिले दुई वर्षयता श्रीमानसँग भेटघाट र कुराकानी छैन । उमेर नपुगी विवाह गर्दा जीवन सकसपुर्ण भएका यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । पाल्पाका अधिकांश स्थानीय तहमा उमेर नपुगी विवाह गरी आमा बने किशोरीहरु थुप्रै छन् । नेपालको कानुनअनुसार २० वर्ष नपुगी विहे गर्न पाइँदैन तर बालविवाह अझै रोकिएको छैन ।

जिल्लामा करिब १३ प्रतिशत किशोरीहरु २० बर्ष उमेर नपुगि आमा बन्ने गरेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाको तथ्यांक अनुसार तीन आर्थिक बर्षमा कूल १३ हजार ९ सय ९८ गर्भवती महिला मध्ये एक हजार ७ सय ८१ जना २० बर्ष मुनिका रहेका छन् । जुन १२ दशमलव ७२ प्रतिशत हुन आउन्छ । स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ जाँच गर्न जाने महिलाहरुको उमेर समूह हेर्दा यो तथ्यांक भेटिएको स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख तथा तथ्यांक अधिकृत टुकप्रसाद पोखरेलले बताउनुुभयो । यहाँ आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४ हजार ५ सय १७ गर्भवती महिला मध्ये ६ सय ९९ जना २० वर्ष मुनिका रहेका छन् । जुन १५ दशमलव ५ प्रतिशत किशोरी आमा बनेका हुन् । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ५ हजार ९ सय ७७ गर्भवती महिला मध्ये ११ दशमलव २ प्रतिशत अर्थात् ६ सय ७२ जना २० वर्ष मुनिका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३ हजार ५ सय ४ जना महिला गर्भवती भएकोमा ११ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात् ४ सय १० जना किशोरी अवस्थाका रहेका छन् ।

तीन वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै निस्दी गाउँपालिकामा २५ दशमलव ४८ प्रतिशत किशोरीहरु उमेर नपुग्दै आमा बनेका हुन् । क्रमश ः तिनाउ गाउँपालिकामा २२ दशमलव ५५, माथागढी गाउँपालिकामा २१ दशमलव २६, रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा १९ दशमलव ३१, रामपुर नगरपालिकामा १५ दशमलव ११, रिब्दीकोट गाउँपालिकामा १३ दशमलव ६६, पूर्वखोला गाउँपालिकामा १३ दशमलव १८, रम्भा गाउँपालिकामा १० दशमलव ६४, बगनासकाली गाउँपालिकामा ८ दशमलव १४ र तानसेन नगरपालिकामा ७ दशमलव ७४ प्रतिशत किशोरीहरु आमा बनेका हुन् । यो तथ्यांकले पाल्पामा बालविवाहको अवस्था अझै पनि भयावहको स्थिती देखाएको छ ।

२० वर्ष मुनीका गर्भवती किशोरीहरुको त्रि–वर्षीय तथ्यांक

उल्लेखीत तथ्यांक गर्भ जाँच गराउन आएकाहरु मात्र हुन् । यस्तो संख्या अझ बढी हुन सक्ने स्वास्थ्य कार्यालयको आकलन छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख पोखरेलले भन्नुभयो ‘सम्पर्कमा नआएका गर्भवती युवतीहरु अरु पनि हुन सक्छन्, यी सम्पर्कमा आएकाहरुको मात्र हो ।’ मुलुकी (अपराध संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार विवाहको उमेर २० बर्ष भएपनि जिल्लामा २० बर्ष उमेर नपुगी आमा बन्नेको संख्या धेरै रहेको छ ।

बालविवाह रोक्न स्थानीय तह असफल

स्थानीय तहले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् तर अहिलेसम्मका सबै प्रयास असफल जस्तै देखिएको छ । हचुवाका भरमा बजेट छुट्याउने र तयारी विना नै घोषणा गर्ने होडबाजीले बालमैत्री घोषणा गरेका स्थानीय सरकारका कार्यक्रम निष्प्रभावी भएका छन् । पाल्पाको बगनासकाली र रम्भा गाउँपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम गरी पालिकालाई नै बालमैत्री घोषणा गरेका छन् भने केहीले घोषणा गर्ने तरखर गरेका छन् । बालबालिकाको नाममा पाल्पाका ५ स्थानीय सरकारले ३ करोड ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च गरेका छन् । पालिकापिच्छे लाखौँ बजेट खर्च गरिएपनि त्यसको उपलब्धी भने शून्य जस्तै छ ।

चैत्र १४, २०७७ मा लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरेको बगनासकाली गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बालमैत्री कार्यक्रमका लागि १ करोड १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरिसकेको छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च गरेपनि पालिकाले बालविवाह रोक्न भने सकेको छैन । जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर उमेर नपुगी बिहे गर्नेक्रमको रोकथामका लागि प्रयास भने नभएका होइनन् । तर पनि अन्त्य गर्न भने सकेको छैन । पालिकाभित्र अहिले पनि बालविवाह हुने गरेका छन् । यस्तै,२० पुस, २०७८ मा बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरेको रम्भा गाउँपालिकाले पनि बालमैत्री कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम खर्च गरेको छ । पालिकाले सबै विद्यालयमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि ज्योतिष र पण्डितलाई बालबालिकासँगै सहभागी बनाएर सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने गरेको भए पनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । पालिकाले कार्यक्रम गर्ने तर त्यसको नियमन तथा अनुगमन नगर्दा कार्यक्रमले मूर्तरुप लिन नसकेको हो ।

ADVERTISEMENT

गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले भन्नुभयो अहिले बालविवाह हुने दर घटाउन सफल भएको दाबी गर्नुभयो । यहाँ अझै पनि लुकीछिपी बालविवाह भइरहेका छन् । सबै भन्दा बढी किशोरी आमा बनेको निस्दी गाउँपालिकाले पनि २०८३ भित्र बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । उसले २०७९ भदौदेखि ७ वटै वडामा बालमैत्रीका विभिन्न कार्यक्रमहरु अगाडि बढाएको छ । पालिकाले उक्त कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म ८७ लाख रकम खर्चि सकेको छ । तर बालविवाह रोकिन सकेको छैन ।

विगतमा भन्दा केही कमी भने आएको छ । गत आर्थिक वर्ष ७० प्रतिशतले बालविवाह घटेको गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारुले दाबी गर्नुभयो । ‘हामीले जुन अठोट गरेका थियौं त्यसको प्रतिफल प्राप्त भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘व्याप्त बालविवाहलाई घटाउँदै अन्त्य गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो ।’ अघिल्लो आर्थिक वर्ष निगरानी गर्ने क्रममा पालिकाभित्रका ७ वडाबाट बालविवाह गर्ने ७ जोडीलाई फिर्ता गरिएको थियो । यहाँ मागी भन्दा भागी विवाह नै बढी गर्ने प्रचलन छ । रामपुर नगरपालिका २०८३ मंसिरभित्र बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने गरी अगाडि बढेको छ । पालिकाले अहिलेसम्म बालमैत्री कार्यक्रमका लागि २५ लाख रुपैयाँ रकम खर्च गरिसकेको छ । माथागढी गाउँपालिकामा बालविवाह चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यहाँ पनि सानै उमेरमा छोरीहरुलाई अर्काको घरमा पठाइदिने परम्पराले गर्दा यो चुनौतिका रुपमा रहेको हो । पालिकाले बालविवाह रोक्नको लागि आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि बालमैत्री कार्यक्रम अगाडि बढाए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन भने सकेको छैन । यस्तै तिनाउ गाउँपालिकामा पनि मगर र जनजाति समुदायमा बालविवाह पहिलेदेखि नै हुँदै आएको देखिन्छ । पालिकाले आगामी २०८३ भित्र बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । उसले कार्यक्रमका लागि २८ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न १ करोड १२ लाख २० हजार रुपैयाँको खर्च अनुमान गरेको छ ।

यहाँका तानसेन नगरपालिका, रिब्दीकोट गाउँपालिका, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका र पूर्वखोला गाउँपालिकाले भने बालमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छैनन् । यी पालिकाले लक्षित वर्ग अन्तर्गत बालबालिकाका क्षेत्रमा लाखौं रकम छुट्याए पनि उपलब्धि भने देखिदैन । पूर्वखोला गाउँपालिकामा बालविवाहको अवस्था अत्यन्त चुनौतिपूर्ण रहे पनि त्यसको नियन्त्रण गर्ने कुरामा स्थानीय सरकार चुकेको छ । पालिका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले विगतदेखि नै बालविवाहले जरा गाडेकाले त्यसको नियन्त्रणमा चुनौति रहेको बताउनुुभयो । यहाँ करिव ८० प्रतिशत मगर समुदायका नागरिकको बसोबास छ । मगर समुदायमा छिटो नै विवाह गर्ने पुरानो परम्परा अझैपनि हट्न नसक्दा बालविवाह न्यूनिकरणमा अप्ठ्यारो परेको अध्यक्ष थापा स्वीकार्नुहुुन्छ । तानसेन नगरपालिकाले पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा लाखौं रकम खर्च गरे पनि बालविवाह रोक्न सकेको छैन । यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा अझैपनि बालविवाह कायमै छ । रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाभित्र पनि बालविवाह हुने गरेको छ । यो अवस्थालाई गाउँपालिकाले नियन्त्रण गर्नतर्फ ध्यान नै दिएको छैन । यहाँ जनजाति, दलित, ब्राह्मण, क्षेत्रीको बसोबास छ । यी समुदायमध्ये बालविवाह गर्ने जनजाति, दलित समुदायका अग्रपंक्तिमा भेटिन्छन् ।

जनजाति, दलित समुदायभित्र करीब ४० प्रतिशत उमेर नपुग्दै विवाह बन्धनमा बाँधिने गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । रिब्दीकोट गाउँपालिकाले बालमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन तर लक्षित वर्ग अन्तर्गत बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको भने दावी गरेको छ । कम उमेरमा नै विवाह गर्न पाइँदैन भन्ने चेतना भएपनि यहाँ कतिपयले फाट्टफुट्ट आफ्नै राजीखुशीमा विवाह गरेको पाइन्छ । बालविवाह अन्त्यका लागि गाउँपालिकाले खासै चासो देखाएको भने देखिदैन । उमेर नपुग्दै विवाह भएका करीब सात जोडीलाई भने अभिभावकको आग्रहमा केही वर्षअघि गाउँपालिकाले छुटाएको थियो ।

बालविवाह व्याप्त, प्रहरीमा भने उजुरी नगन्य

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भने बालविवाहका मुद्दाको संख्या नगण्य छ । समाजमा बालविवाह भइरहे पनि प्रहरीमा उजुरी भने खासै आएको पाइँदैन । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा जम्मा २ वटा मात्रै उजुरी परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा एक वटा र २०७९÷८० मा एक वटा बालविवाह विरुद्धका उजुरी परेका छन् । धेरै जसो बालविवाह आपसी समझदारीमै हुने भएकाले प्रहरी समक्ष खासै उजुरी नपर्ने गरेका हुन् । प्रहरीमा उजुरी नआए पनि समाजमा व्याप्त रहेको बालविवाहलाई रोक्न प्रहरीले प्रयास भने गरेको छ । समुदाय र विद्यालयस्तरमा पुगेर बालविवाह सम्बन्धी सचेतना जगाउने काम गरिएको डिएसपी सुगन्ध श्रेष्ठले बताउनुुभयो । उहाँले भन्नुभयो‘बालविवाह रोक्न प्रहरी एक्लैले केही गर्न सक्दैन यस्ता विषयमा हरेक नागरिक सचेत हुन जरुरी छ ।’

सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ल्याएको ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, ०७२’ कार्यान्वयनमा छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बालमैत्री शासनको अवधारणा अघि सारिएको छ । तर, बालविवाहलाई अन्त्य गर्न सरकारले कानुन र यस्ता सरकारी लक्ष्य लिएर मात्रै पुग्दैन । परिवार तहमा सचेतनाको स्तर बढाइनुपर्छ ।

अशिक्षा, आर्थिक अवस्था कमजोर र बालविवाह गर्दा हुनसक्ने समस्याको बारेमा पर्याप्त जानकारी नभएकै कारण ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाहरु उमेरै नपुगी वैवाहिक जीवनमा जोडिन बाध्य छन् । त्यसका लागि कानुन र बालविवाहका कारण विवाहपछि पर्ने दिगो असरहरूका बारेमा तल्लो तहसम्म सचेतना फैलाउन आवश्यक छ ।