बेरुजुका पुलिन्दा र फस्र्यौट समिति

हाल देशमा बेरुजु अकल्पनीय रूपमा रहेको छ र फस्र्यौट हुनसकेको छैन । यसको कहालीलाग्दो चित्र हामी सामु उभिएको छ । सरकारले निराकरणका लागि ‘बेरुजु फस्र्यौट समिति’ नै गठन गर्नुपरेको छ । यस अवस्थाले गर्दा देशमा बेरुजुको पहाडै खडा भएको छ भन्ने स्पष्ट रूपमा देखिन आएको छ । विभिन्न निकायमा रहेको बेरुजु सामान्य प्रक्रियाबाट फस्र्यौट गर्न नसकेकाले त्यसको फस्र्यौट गर्न सरकारले हाल बेरुजु फस्र्यौट समिति गठन गर्नुपर्ने भएको हो । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अच्युतप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्बाटै यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसबाट सरकारको सक्रियता देखिन आएको छ जुन सराहनीय छ ।

यस्ता अनेकौं विकृत पक्ष जो लामो समयदेखि समस्याका रूपमा छन् तिनको समाधान खोज्नु सरकारको दायित्व नै हो । सरकार निरन्तरताका लागि मात्र होइन, देश र जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकले सरकारलाई आफ्नो अभिभावकका रूपमा पाई भयरहित भएर रहन सक्नुपर्छ । सरकारले बाँकी रहेको बेरुजु समिति बनाएरै फस्र्यौटका लागि प्रयास गर्ने जुन जमर्को अहिले गरेको छ त्यो अहिलेभन्दा धेरै पहिले नै गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारहरू बन्छन् तिनले निरन्तरता पाउँछन् र त्यो निरन्तरतालाई लम्याउने प्रयास गर्छन् । यसका लागि साम, दाम, दण्ड, भेदका विभिन्न प्रयास हुन्छन् तर देशमा समस्याका रूपमा रहेको यस्ता विषयतर्फ सरकारको ध्यान जाने गर्दैन ।

अहिलेको सरकारले त्यो प्रयास गरेको छ त्यसैले त्यो प्रशंसनीय कार्य हो भन्न सकिन्छ । अर्कोतिर बेरुजुको घुमाउरो सम्बन्ध नागरिकहरूसँग समेत जोडिन पुगेको हुन्छ । सरकारी पैसाको अपचलन र त्यसको कहाँ कसरी कहिले र कति रकम खर्च भएको हो भनेर यकिन हिसाब आउन नसक्नु नै बेरुजु हो र लामो समयदेखि सरकारले यसलाई रुजु गराउन सकेको छैन । यस्तो रकम जनताले तिरेको करबाटै जम्मा भएको हो । जति-जति बेरुजु बढ्दै जान्छ त्यही अनुपातमा देशको राजस्व बढाउन सरकारले जनतामा कर बढाउँदै जान्छ ।

जनता त्यसको प्रभाव वा मारमा पर्ने गर्छन् । सरकारले बाँकी रहेको बेरुजु सकेसम्म छिटो फस्र्यौट गराउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।
बेरुजुको सम्बन्ध भ्रष्टाचार वा अपचलनसँग निकट रहन्छ । सरकारी कर्मचारी वा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूसँग बेरुजु जोडिन आएको हुन्छ । सर्वसाधाराणले कुनै पनि रकम छुन चलाउन र अग्रीम रूपमा लिएर कुनै योजना, भ्रमण, अनुसन्धान कार्य, लेखन, प्रतिवेदन निर्माण जस्ता कार्य गर्न पाउँनदैनन् । यस्ता कार्यका लागि खटाइने भनेको सरकारी कर्मचारी र राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू नै हुन् । यस्ता कामका लागि तोकिएका व्यक्तिहरूले तोकिएको रकममध्ये केही वा सबै बुझिलिएर काम सम्पन्न गरेर वा नगरी त्यस्तो रकमको हिसाबकिताब बुझाउने नगरेकाले त्यसको बेरुजु आउने गर्छ । यसो गर्दा गर्दैै बेरुजुको मात्रा खर्बाैं पुग्ने गर्छ । अहिले सिर्जना भएको अवस्था पनि त्यस्तै हो ।

ADVERTISEMENT

थोरै थोरै बेरुजु छँदै त्यसलाई रुजु बनाउनुपर्नेमा सरकारले त्यसो गर्न नसकेकाले समय जतिजति अगाडि बढ्दै जान्छ दिनप्रतिदिन त्यसको मात्रा बढ्दै जानेगर्छ । यस्ता बेरुजुहरूको अभिलेख राख्न, सरकारलाई त्यसको प्रतिवेदन दिन र बेरुजुहरूको मात्रा कम गर्ने प्रयास गर्न संवैधानिक अंगकै रूपमा महालेखा परीक्षकको विभाग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको स्थापना नै गरिएको छ । यो कार्यालय संविधानमै उल्लेख गरेर स्थापना गरिने संवैधानिक अंगमध्येको एक हो । फरक–फरक आयोगले फरक–फरक काम गर्ने गर्छन् । यसले भने सरकरी खर्च विवरण तथा बेरुजुको विषयमा हेर्ने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ । विशेषगरी रकमको हिनाहिना लेखासम्बन्धी फाँटका कर्मचारीहरूको संलग्नताबाट हुने गर्दछ ।

कोही कर्मचारी लेखा फाँटमा काम गर्छ भने त्यसको निकै छिटो समयमै आर्थिक उन्नति भएको देखिने गरेको छ । नियत सफा राखेर काम गर्ने कर्मचारी होस् वा राजनीति गर्ने मानिस तिनको संलग्नताबाट रकम दुरुपयोग वा अपचलन गर्ने गरिन्छ । सरकारी कार्यालयमा प्रशासनको कर्मचारी र लेखापालहरू नमिली कुनै पनि रकम अपचलन हुन सक्दैन । लेखा वा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अनेकौं कानुनहरू छन् तर विद्यमान कानुनका आँखा छल्ने काम गर्न अनेकौं छिद्र खोज्ने प्रयास हुन्छ । राजनीतिक जनप्रतिनिधिहरूसँग बसेर काम गर्नुपर्ने कार्यालयहरूमा त तिनीहरूको दबाबसमेत कर्मचारीले झेल्नुपर्ने हुन्छ भने कोषको दुरुपयोग वा अपचलनमा ती राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीहरूको समेत संलग्नता रहने गर्छ । यसरी अपचलन भएको रकम बेरुजुमा परिणत हुँदै जान्छ ।

त्यस्तो रकम हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि थपिँदै जान्छ । बेरुजु झन् झन् थपिँदै गएर अहिलेको अवस्था सिर्जना हुन पुगेको हो । भोलिका दिनमा यसको मात्रा अझै थपिन्छ र त्यो कहालीलाग्दो अवस्था आउन पुग्न । अन्ततः त्यसको भार जनतामा पर्न जाने हो । करको भारी बोक्न नसकेर जनताको ढाड भाँचिने त छँदैछ अन्ततः त्यसको भारी त राष्ट्रकै पिठ्मा आइपर्ने हो । सरकारले यसबारेमा सोच्नैपर्ने थियो । पूर्ववर्ती सरकारहरूले यस विषयमा सोच्न नसकेका भए पनि वर्तमान सरकारले यसबारेमा सोचेको छ र बेरुजु फस्र्यौटका लागि समिति बनाएको छ । आशा गर्राैं भोलिका दिनमा एकैपटक सबै बेरुजु फस्र्यौट नभए पनि यसको वर्तमानको कहालीलाग्दो अवस्थामा अवश्यै पनि न्यूनीकरण हुन सक्नेछ ।