सशस्त्रमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलमा ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल नहट्ने भएको छ । दुई डिआइजीसहित १२ जना अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मंगलबार न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल नहट्ने भएको हो ।

यही भदौ १६ गतेदेखि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश हुन लागेका डिआइजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै आफूहरूलाई सेवामा निरन्तरता दिन माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै उनीहरू भदौ १६ गते नै अवकाश हुने निश्चित भएको हो ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी किताबखानालाई विपक्षी बनाइएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा विपक्षीसँग कारण माग गरिएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा भने ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नगर्न र अवकाश हुन लागेका प्रहरीहरूलाई जागिरमा निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फँुयालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएसँगै नेपाल प्रहरीका ८९ अधिकारीहरूको जागिर तत्काललाई जोगिएको थियो । उनीहरू पनि भदौ १६ गते नै अवकाश हुन लागेका थिए ।

सशस्त्र प्रहरीबाट अवकाश हुन लागेका १६ जना पनि नेपाल प्रहरीका ८९ जनाकै ब्याची हुन् । उनीहरू २०५१ सालमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षकमा भर्ना भएका थिए । तर, सशस्त्र प्रहरीको स्थापना भएपछि उनीहरू एक तह बढुवाको सुविधा लिँदै त्यता सरेका थिए ।
सशस्त्र प्रहरीमा स्थानान्तरण भए पनि उनीहरूको सेवा अवधि भने नेपाल प्रहरीमा हुँदाको पनि गणना भएपछि अवकाशको मिति आइपुगेको हो । त्यसैलाई रोक्न उनीहरू सर्वोच्च गए पनि अवकाशमा जानुपर्ने भएको हो ।

रिट दायर गर्नेमा डिआइजी दुर्गाप्रसाद भट्टराई, एसएसपी विश्वकुमार भट्टराई, एसपीहरू पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन विष्ट, अम्मरबहादुर ऐर, धनबहादुर सिंह, उद्धवबहादुर रावल, अशोककुमार शाक्य, प्रेमबहादुर रावल, गोपालप्रसाद श्रेष्ठ र दीपेन्द्र गिरी रहेका छन् ।

ADVERTISEMENT

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ५ विन्ध्यावासिनी बाहिनी मुख्यालय रुपन्देहीका प्रमुख अभिकुमार खत्री र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ६ महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय सुर्खेतका प्रमुख दुर्गाप्रसाद भट्टराई अवकाश हुने भएका छन् । यस्तै, सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय बर्दघाट नवलपरासीका प्रमुख एसएसपी विश्वकुमार भट्टराई पनि अवकाश हुने निश्चित भएको छ ।

एसपीहरू दिपेन्द्र गिरी, अम्मरबहादुर ऐर, अशोककुमार शाक्य, प्रेमबहादुर रावल, गोपालप्रसाद श्रेष्ठ, त्रिभुवन विष्ट, उद्धवबहादुर रावल, पूर्णबहादुर साउद, धनबहादुर सिंह, भीमबहादुर चौधरी र महेन्द्रराज भारती रहेका छन् । दुईजना डिएसपी पनि सँगै अवकाश हुनेछन् । डिएसपी राजेश्वरप्रसाद साह र हरिबहादुर शाही अवकाश हुने भएका छन् ।

सेवा अवधिबारे सर्वोच्चका दुईथरी आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिबारे दुईथरी आदेश गर्दा सँगै भर्ना भएका ८९ जनाले जागिरमा निरन्तरता पाउँदा १६ जना भने अवकाश हुने भएका छन् । न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासले गतसाता नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र सोही व्यवस्थाका कारण अवकाश हुन लागेका अधिकारीहरूलाई जागिरमा निरन्तरता दिन आदेश दिँदा यो आदेशसँगै नेपाल प्रहरीका डिआइजीसहित ८९ जनाले जागिरमा निरन्तरता पाए भने न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिँदा सँगैका अधिकारीहरू अवकाशमा जाने भएका हुन् ।

२०५१ सालमा नेपाल प्रहरी सहायक निरीक्षकमा भर्ना भएका सोही ब्याचका ८९ जनामध्ये १६ जना सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत छन् । नेपाल प्रहरीमा रहेका आफ्नै ब्याचका अधिकारीहरूको जागिर सर्वोच्चले लम्ब्याइदिएपछि सशस्त्रका पनि १२ जना अधिकारी आइतबार रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उनीहरूको पनि माग ३० वर्षे हटाएर आफूहरूलाई जागिरमा निरन्तरता दिनुपर्ने भन्ने नै थियो । सशस्त्र प्रहरीका १२ अधिकारीको रिट सर्वोच्चकी न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको इजलासमा मंगलबार पेसी तोकिएको थियो । तर, न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले उनीहरूको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै १५ दिन भित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश जारी भएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो ।

त्यसो त अहिले नेपाल प्रहरीमा तत्कालै ३० वर्षेको प्रावधान हटाउन लागिए पनि सशस्त्र प्रहरीमा तत्काल हटाउन नहुने सुझाव अध्ययन समितिले दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले यो व्यवस्थामा परिवर्तनसहित नयाँ प्रहरी ऐनबारे छलफल गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि नेपाल प्रहरीको हकमा आदेश गर्दा भने सरकारले १० वर्षसम्म पनि सर्वोच्चको आदेशको पालना नगरेको उल्लेख थियो ।