विज्ञापन बोर्ड र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा अधिकृतस्तरको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना

काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन बोर्ड र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा १६ जना अधिकृतस्तरको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न स्वीकृति दिएको छ । शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै यो जानकारी दिनुभएको होे । बैठकले काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनालाई मकवानपुर जिल्लामा करिब ३३९७५ वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको रिक्त सदस्य-सचिव पदमा डा. खगराज शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी मन्त्री गुरुङले दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार आगामी कात्तिक २२ देखि २४ गतेसम्म कोलम्बियाको बोगोटामा आयोजना हुन बालबालिका विरुद्धको हिंसा अन्त्य गर्ने पहिलो विश्व मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले आयल निगम लिमिडेटलाई जितपुर सिमरा उपमहानगरमा रहेको करिब पाँच बिघा जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जालको रूपमा प्रयोग भइरहेको टिकटकको प्रयोगमा लगाइएको रोक तोकिएका सर्तहरू पालना गर्नेगरी हटाउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

हट्यो टिकटक माथिको प्रतिबन्ध
प्रतिबन्धको १० महिनापछि सरकारले चिनियाँ मल्टिमिडिया प्लेटफर्म टिकटक माथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले टिकटक माथिको प्रतिबन्ध हटाउने बारेको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । उहाँको प्रस्तावअनुसार सरकारले टिकटक माथिको प्रतिबन्ध हटाएको हो ।

टिकटकले सिंगापुरबाट पठाएको आठौँ पटकको पत्रपछि टिकटक माथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय बुधबार सरकारले लिएको थियो ।
सबै सामाजिक सञ्जाललाई समान व्यवहार गर्न र आवश्यक नियम, कानुन बनाउन गत साउन २४ गते सञ्चारमन्त्री, सचिव र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको निर्देशनका आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरेको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि टिकटक खुलाउन सहमत भएसँगै गुरुङले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लानुभएको थियो ।

ADVERTISEMENT

उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाटै पास भएसँगै अब २०८० कात्तिक २७ अघि जस्तै नेपालमा टिकटक चलाउन पाइनेछ । प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०८० कात्तिक २७ गतेको निर्णयबाट टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । खासगरी एमाले नेता महेश बस्नेत र माओवादी कार्यकर्ता शान्ति बराल बारेका आपत्तिजनक सामग्री भाइरल भएपछि टिकटलाई सरकारले निशाना साँधेको थियो । त्यसबेला यी दुईजनासँग सम्बन्धित कन्टेन्ट भाइरल भएपछि सरकारले टिकटकका माध्यमबाट सामाजिक सद्भाव खलबलिएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

प्रचण्डले सरकार छाडिसकेपछि सत्तामा फर्किएका ओली क्याबिनेटले फेरि टिकटकलाई खुलाउने निर्णय गरेको हो । टिकटकले पछिल्लो पटकसहित आठौँ पत्र सरकारलाई पठाएको थियो । उसले नेपालमा दर्ता हुन तयार रहेको, नेपालको कानुन पनि मान्न तयार रहेको जनाउ दिएपछि अब प्रतिबन्ध हटाउने निर्णयमा सरकार पुग्न लागेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई टिकटकले पछिल्लोपटक पठाएको पत्रका आधारमा मन्त्री गुरुङ पनि प्रतिबन्ध खुलाउन लचिलो हुनुभएको थियो । अब सरकारले तीन महिनाभित्र सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने गरी प्रतिबन्ध हटाएको हो । टिकटकले नेपालको कानुन, नीति, नियमको परिपालना गर्ने जनाएको छ । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गत २०८० कात्तिक २७ गतेदेखि टिकटकलाई नेपालमा चल्न नमिल्ने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।