सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : जनता भड्काउने काम बन्द हुनुपर्छ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतामा जति असन्तुष्टि छ त्योभन्दा बढी असन्तुष्टि छ भनेर जनता भड्काउने काम भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जति नकारात्मक बोल्यो त्यति प्रचलित भइन्छ भन्ने मानसिकता भएकाहरूले जनतामा असन्तुष्टि छ भनेर देखाउन खोजेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘जनतामा जति असन्तुष्टि छन् त्योभन्दा बढी बनाउन खोजिएको छ भड्काउन खोजिएको छ । अरू प्रकारका मनसाय होलान् । दलहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अहिलेको प्रणाली मन नपराउनेको चलखेल हुनसक्छ । अथवा देशप्रति जिम्मेवार हुन चाहेर पनि नजान्ने र नकारात्मक भाषा बोल्यो त्यति प्रचलित हुने र कुनै पनि प्रकारले जिम्मेवारी लिन नखोज्ने जनतामा निराशा छ भन्ने फैलाए ।’

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायण खड्काले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको प्रतिगमन हो भन्नेलाई जवाफ दिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘यी दलहरूले नेपालको राजनीतिलाई अर्थ नीति समाजलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा नेपाललाई कानुनी राजमा अघि बढाउन भूमिका खेलेर आएका छन् । यसमा सन्देहको कुनै गुन्जाइस् छैन । कुनै हिसाबले प्रतिगमनमा जाला भन्ने यो भ्रम मात्र हो भ्रम फिँजाउने प्रयास मात्र हो यसको कुनै अर्थ छैन ।’ देशमा विकास नभएको भन्ने प्रचार गलत रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘विकास नभएको होइन, केही दशक अगाडिसम्म कस्तो हालतमा थियो देश ? यातायात, सञ्चारलगायत थुप्रै क्षेत्रमा विकास भएको छ । साक्षरताको स्थिति डबल भएको छ । ४२ वर्षको औसत आयुलाई ७२ वर्ष पुर्‍याइएको छ । मैले दुईपल्ट किड्नी ट्रान्सप्लान्ट गरेको छु, दोस्रोपटक स्वदेशमै गरेको छु ।’

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण होहल्लाको विषय मात्रै बन्नु हुँदैन’
प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले कुनै एक्सक्युज नखोज्ने बताउनुभएको छ । शून्य सहनशीलताको नीति मौखिक प्रतिबद्धता मात्र नभएको तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो-हल्लाको विषय नभई कानुनी अनुसन्धान र नतिजामुखी हुनेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई क्षणिक प्रचारको विषय बनाएर होइन, नियन्त्रणका कानुनी प्रक्रिया अपनाएर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ । अहिलेको सरकारले कुनै एक्सक्युज (बहाना) खोज्दैन, काम गर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठनको छोटो अवधिमै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नतिजाहरू देखापर्न थालेको दाबीसमेत गर्नुभएको छ । राष्ट्रका घोषित उद्देश्य पूरा गर्न सरकारले लिएको नीतिका कारण सकारात्मक संकेत देखिएको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘सरकारले जनतामा रहेको निराशा हटाउँदै राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजानै पर्नेछ । राजनीतिमा अस्थिरता र जनतामा निराशा राखेर हामी ती काम पूरा गर्न सक्दैनौँ । ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस मिल्नुपर्ने कारण यही हो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि मन्त्रालयमा रहेका निर्णय गर्नुपर्ने फाइलबारे तीन दिनभित्र जवाफ दिने प्रणाली विकास गरिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।

मुलुकमा देखिएका समस्या वर्तमान सरकारले ल्याएको होइन
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा देखिएका समस्या डेढ महिना अगाडि बनेको आफू नेतृत्वको सरकारले नल्याएको बताउनुभएको छ । मुलुकमा समस्या देखिएका तर ती समस्या आफू नेतृत्वको सरकारले नल्याएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘अझै पनि हामीसँग शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या छन् तर यो सबै समस्या डेढ महिना अगाडि बनेको यो सरकारले ल्याएको त होइन ।’

‘विद्युत्को बक्यौता उठाउँछौँ, तर उद्योग चलाएर’
प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत् महसुलको बक्यौता उठाउने बताउनुभएको छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले उद्योगको लाइन काटेर बक्यौता उठाउने बाटो मात्र गलत भएको बताएको स्पष्टीकरण दिँदै उहाँले उद्योगहरूले उपभोग गरेको विद्युत्को महसुल तिर्नैपर्ने बताउनुभयो । सरकारले महसुल मिनाहा गर्न लागेको भन्ने प्रचार झुटो भएको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘बक्यौता उठाउँछौँ, तर उद्योग चलाएर । बक्यौता उठाउन पनि त उद्योग चलाउनैपर्छ । सरकार र विद्युत् प्राधिकरणबीच कुनै मतभेद छैन् । तर, सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्नैहुन्न भन्ने होइन । समयमा किन नउठाएको भन्ने सन्दर्भमा समेत सोधीखोजी हुन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत २२ अर्ब उठाउनुपर्ने भनेको छ । कहाँ गयो १६ अर्ब ?’

ADVERTISEMENT

एसपिपीबारे कुनै प्रस्ताव आएको छैन
प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपिपी) बारे अहिले कुनै प्रस्ताव नआएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभामा बिहीबार भएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा माओवादी सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले एसपिपीबारे सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘एसपिपी पहिले चर्चासम्म चलेको हो । अहिले कसैले बढाउनुपर्छ भनेको छैन,कुनै प्रस्ताव आएको छैन ।’

विश्वविद्यालयमा अशान्ति नमच्चाउन आग्रह
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूमा अशान्ति नमच्चाउन आग्रह गर्नुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूमा अशान्ति नगर्न सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘हरेकले शिक्षामा व्यवस्थापनदेखि लिएर, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, समाज हरेक पक्ष जिम्मेवार भएर । ताला अरूले लाउन आउने त होइन । आफैँ ताला लाउने अनि पढाइ भएन भन्ने ? शिक्षालय, विद्यालय भनेको शान्ति क्षेत्र हुनुपर्ने । विश्वविद्यालय, महाविद्यालयहरू शान्ति क्षेत्र हुनुपर्ने । ती ठाउँमा अशान्ति आफैँ गराउने अनि फेरि शान्ति भएन भन्ने ? त्यस खालका तरिकाहरू हरेकले छोड्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमता र नियतमा उठाइयोे प्रश्न
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद एवं पूर्व- शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रको बेथितिमा मौन बसेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउनुभएको छ । शिक्षक र प्राध्यापकले राजनीति गर्न पाउनुपर्छ भनेर ओलीले शिक्षा क्षेत्रमा बेथिति निम्त्याएको उहाँको आरोप छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद सुमनाले प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमतासँगै नियतमा समेत प्रश्न रहेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘सानो छँदा पढेकी थिएँ, बलभन्दा बुद्धि ठूलो, तर अहिले बुद्धिभन्दा बल ठूलो, बलभन्दा दल ठूलो भइरहेको छ । विवाद भएका विश्वविद्यालयको कुलपति को ? प्रधानमन्त्री । एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्रीसँग सुरक्षा माग्छ, तर मन्त्रिपरिषद्को कप्तान को ? प्रधानमन्त्री । दलीय राजनीतिले जर्जर बनाएको संरचनाको कप्तान को ? प्रधानमन्त्री । साउन ३० गते सरस्वती क्याम्पसमा चिट चोराउन नपाउँदा परीक्षा नियन्त्रक कुट्ने अखिलका कार्यकर्तालाई सरंक्षण गर्ने माउ पार्टीको प्रमुख को ? प्रधानमन्त्री । शिक्षकले राजनीति गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सेनापति को ? प्रधानमन्त्री । प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमता भएन भनेर नभन्नुपर्ने कारण के छ ?’ शिक्षकहरूलाई राजनीति गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व-शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठबीच पछिल्लो समय आरोप-प्रत्यारोप चल्दै आएको छ ।

भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद मान्य हुँदैन : लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्ने व्यवस्था मान्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ । युवाहरूले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्न नहुने भनी फोनहरू गरिरहेका र सामाजिक सञ्जालमा अभियान नै चलेको उल्लेख गर्दै सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचारको मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद मान्य हुने छैन, नो इफ, नो बट । संसद्का प्रमुख दुई दल मिलेर बनेको सरकारबाट डरको वातावरण उत्पन्न भएको अवस्थामा युवाहरू सचेत भएर भ्रष्टाचारविरुद्ध बोलेका छन् ।’ लामिछानेले नीतिगत निर्णयको व्याख्या पनि विधेयकमा गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट टिआरसी विधेयक पारित
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टिआरसी राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत रूपमा स्वीकार गरेको हो । पछिल्लोपटक सरकारले २५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । जसलाई संघीय संसद्को दुवै सभाले संशोधनसहित पारित गरेको हो । विधेयक पारित हुनु अगाडि राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले विधेयक कानुनमा रूपान्तरित भएसँगै आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु हुने बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धबाट नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन वर्तमान सरकार लागेको भन्दै निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबै सहयोगी हुनुपर्ने बताउनुभयो । दुवै सदनवाट पारित भएपछि अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुँदै विधेयक कानुनका रूपमा लागू हुनेछ ।