कोशी र गण्डकीमा भागबण्डा मिलाउन सकस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को नयाँ समीकरण बनेको डेढ महिना बढी भइसक्दा पनि दुई प्रदेशमा उनीहरूबीच अझै सत्ता सहकार्य हुन सकेको छैन । संघमा दुई दलको सरकार बनेकै डेढ महिना बढी हुँदासम्म गण्डकी र कोशी प्रदेशमा उनीहरू एक-अर्काका सरकारमा सामेल भएका छैनन् । गण्डकीमा कांग्रेस र कोशीमा एमालेको छ । तर, दुवै प्रदेशमा एउटाको सरकार हुँदा अर्को दल सामेल भएको छैन । कोशीमा एमालेका हिक्मत कार्की र गण्डकीमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । तर, कोशीमा हालसम्म कांग्रेस प्रतिपक्षकै हैसियतमा छ । गण्डकीमा पनि एमाले प्रतिपक्षकै हैसियतमा छ । दुवै प्रदेशमा मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा कांग्रेस-एमाले एक–अर्काका सरकारमा सामेल नभएका हुन् ।

बाँकी पाँचमध्ये चार प्रदेशमा भने दुई दलले नै मिलेर सरकार बनाएका छन् । मधेशमा जनमत पार्टीको सरकारमा पनि दुवै दलको सहभागीता छ । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह, कर्णालीमा एमालेका यामलाल कँडेल, लुम्बिनीमा एमालेका चेतनारायण आचार्य र बागमतीमा कांग्रेसका बहादुर सिंह लामा मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । मधेशमा जनमतका सतीशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।

गत असार १७ गते राति कांग्रेस र एमालेले सत्ता सहकार्य गर्ने निर्णय गरेका थिए । दुई दलको सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असार अन्तिममा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । ओलीपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधाननमन्त्री हुने दुई दलको सहमति छ ।

गण्डकीमा मन्त्रालय बढाउने तयारी, एमालेलाई दोहोरो दबाब
मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिल्दा गण्डकीमा कांग्रेस-एमालेबीच सत्ता सहकार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ । सत्ता साझेदारीका विषयमा दुई दलबीच पटक–पटक छलफल भए पनि सहमति हुन नसकेको दुवै दलका नेताहरूले बताएका छन् । कांग्रेस सांसद डिल्लीराम सुवेदीले दुई दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । अब छिट्टै जुट्ने उहाँको विश्वास छ । ‘मुख्यमन्त्री र एमाले संसदीय दलका नेताबीच र दुवैतर्फको कार्यदलस्तरमा छलफल भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब पनि ढिलो गरियो भने अनावश्यक आशंका पैदा हुन्छ । छिट्टै सहमति जुट्ने विश्वास छ ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले अहिले सरकारमा मन्त्री रहनुभएका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई समेत समेटेर सरकार पुनर्गठन गर्न चाहेको सुवेदीले बताउनुभयो । ‘उहाँहरू दुवैलाई सरकारमा साथै लिएर जानुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस स्पष्ट छ, संसदीय दलले पनि यही निर्णय गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अÇठेरोमा सरकारलाई साथ दिनुभएका दुवैलाई कांग्रेसले सरकारबाहिर राख्न सक्दैन ।’ देवकोटा र गुरुङको निर्णायक समर्थनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत जेठ २८ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउनुभएको थियो ।

ADVERTISEMENT

गण्डकीमा दुई दलबीच भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय बढाउने तयारी छ । मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा अहिले दुवै दलबीच छलफल चलिरहेको छ । गण्डकीमा अहिले सात मन्त्रालय छन् । यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री हुँदा १२ बाट घटाएर मन्त्रालय संख्या सातमा पुर्‍याइएको थियो । यसकारण मन्त्रालयको संख्या बढाउन एमालेलाई नैतिक दबाब छ । आफ्नै सरकारको पालामा मन्त्रालय संख्या घटाएर जनस्तरबाट प्रशंसा बटुलेको एमालेले अहिलेको सरकारले पनि मन्त्रालय नथपोस् भन्ने चाहन्छ । तर साना दललाई पनि सरकारमा समेट्ने कांग्रेसको अडानका कारण त्यो सम्भव हुने देखिएको छैन ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा गत जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँले कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई, नेसपाका एक र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी ३१ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन पाउनुभएको थियो । एमालेका २२ र माओवादी केन्द्रका ६ प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिएका थिए । त्यसअघि मुख्यमन्त्री बन्नुभएका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेश सभाबाट प्राप्त गरेको विश्वासको मतलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक रहेको फैसला गरेपछि पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । अधिकारीले पाएको विश्वासको मतविरुद्ध दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माआवादी केन्द्र) का सात (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

अधिकार छ भन्दैमा धेरै मन्त्रालय बनाउनु हुँदैन : नेपाली
औचित्य पुष्टि हुनेगरी मन्त्रालय थप गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको एमाले गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले बताउनुभयो । तर, संविधान दिएको अधिकार भन्दैमा धेरै मन्त्रालय बनाउनु नहुने एमालेको धारणा रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले भइरहेका मन्त्रालयमार्फत सेवा प्रवाहमा बोझ र समस्या भएको अवस्था हो भने केही मन्त्रालय थप गर्न सकिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले दिएको अधिकार भन्दैमा धेरै मन्त्रालय बनाउनु हुँदैन, नागरिकको पनि त्यसमा विरोध छ ।’ साना दललाई पनि समेटेर जाने विषयमा एमाले सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘मन्त्रालय थप्ने र भागबण्डाका विषयमा दुई दलबीच सघन ढंगले छलफल चलिरहेको छ, छिट्टै सहमति जुट्छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक नेपालीले भन्नुभयो । सम्मानजनक हैसियतबिना एमाले सरकारमा नजाने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

कोशीमा मन्त्रीको टुंगो नलाग्दा अन्योल
कोशी प्रदेशमा पनि दुई दलबीच सत्ता सहकार्य नहुनुको मुख्य कारण भागबण्डा नै हो । दुई दलबीच मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा सहमति भएको दाबी गरिए पनि मन्त्रीको टुंगो नलाग्दा कांग्रेस सरकारमा गएको छैन । अब चाँडै सबै विषय टुंग्याएर सरकारमा सामेल हुने कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बताउनुभयो । कोशी सरकारमा कांग्रेस सामेल हुन अझै दुई-तीन दिन लाग्ने संसदीय उहाँको भनाइ छ । ‘क-कसलाई मन्त्री पठाउने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताहरूसँग छलफल भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब ढिलोमा तीन दिनभित्र मन्त्रीको टुंगो लागेपछि हामी सरकारमा जान्छौँ । त्यसपछि सत्तापक्ष हुन्छौँ ।’ काशीमा कांग्रेसलाई चार मन्त्रालय दिइने एमालेले जनाइरहेको छ । तर, आकांक्षी बढ्दा संख्या थप गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ । बजेट धेरै भएका मन्त्रालयलाई फुटाएर संख्या बढाउन सकिने कांग्रेसको सुझाव छ । काशीमा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदको समर्थनमा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यसअघि एमालेका ३९ र कांग्रेसका आठ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त केदार कार्की सरकारलाई उनीहरूले दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थियो । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को सरकारले एकपटक विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि दुई वर्षसम्म कायम रहने भन्दै केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमाथि अन्तरिम आदेश नदिई एमाले नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने फैसला गरिएको थियो । त्यसपछि कोसीमा एमाले-माओवादी सरकार कायम थियो । तर, केन्द्रमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि अन्यत्र जस्तै कोशी सरकारबाट माओवादी बाहिरिइसकेको छ ।

कांग्रेस प्रमुख विपक्षीकै हैसियतमा छ : थापा
कांग्रेस कोशी संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले आफूहरू अहिलेसम्म प्रतिपक्षकै हैसियतमा रहेको बताउनुभयो । सरकारमा सहभागी नभएसम्म कांग्रेस प्रतिपक्षकै हैसियतमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘गठबन्धन फेरिएसँगै कोशीमा हामी पनि सरकारमा जाने हो । तर, मन्त्रिमण्डलमा जाने मन्त्रीहरूको टुंगो नलागुन्जेल हामी विपक्षीकै हैसियतमा छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम गठन भएको सरकारलाई माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता भएको छैन । हामीले विश्वासको मत दिएको होइन, त्यसैले कोशीमा कांग्रेस प्रमुख विपक्षीकै हैसियतमा छ ।’ प्रदेशसभा सचिवालयले पनि कांग्रेसलाई सत्तापक्ष भनेर पत्राचार नगरेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारमा सामेल भइसकेपछि कांग्रेस स्वतः सत्तापक्ष हुने उहाँको भनाइ छ ।