मुगु । भनिन्छ नि जस्को जोत उसैको पोत अर्थात जस्ले जोत्छ उसैको अधिकार तर भने जस्तो अझै हाम्रो समाजमा हुन सकेको छैन ।
त्यो जमिनको सवाल भयो यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय भने कोखको बारेमा हो अर्थात आमाको बारेमा हो ।
प्रजनन सम्वन्धी सबै प्रकृया महिलाको रजस्वला देखि गर्भधान हुँदै सन्तान जन्माउदासम्म के गर्ने ? के नगर्ने, कहिले कति सन्तान जन्माउनेलगायतका आवश्यकिय कुराको निर्णय गर्ने अधिकारी उनै महिलामा निहित हुनु पर्ने हो तर अझै हाम्रो समाजमा यो अधिकार पुरुषहरुले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
गाउँघर दुरदराज र नपढेका नबुझेका महिलाहरुले आफ्नो प्रजनन अधिकार प्रयोग र उपयोग गर्न नपाउनु स्वभाविकै होला तर जो पढेलेखेका छन् । सरकारि गैर सरकारी संघ संस्थाको प्रमुख भुमिकामा छन् , जो महिला अधिकारका कुरा गरे थाक्दैनन् उनै महिलाहरुले प्रजनन अधिकार न आफुले प्रयोग गरेका छन् न त अन्यलाई शिक्षा दिएका छन् ।
विकट हिमाली जिल्लाका महिलाहरु अहिलेपनि आफ्ना अधिकार बारे अनभिज्ञ छन् कसैले अधिकार बारे शिक्षा दिए प्रयोगमा ल्याउन असमर्थ छन् कारण हो उनिहरु स्वनिर्णय गर्ने क्षमतामा छैनन्, आर्थिक अधिकार छैन श्रीमानकै कमाइमा बाच्नु र छोरा छोरी पाल्नु पर्ने बाध्यता छ ।
प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार बारे शिक्षा दिने सरकारी निकाय र गैर सरकारी संस्था अगन्य छन् ।
सिमित साधन स्रोतका कारण यस्ता खालका कार्यक्रम गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरु पनि सदरमुकाम वरिपरि हुँदा दुर दराज र दुर्गमका महिलाहरु अझै पनि प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार के हो अनभिज्ञ नै छन् ।
गाउँघरका महिलाहरुमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्वन्धी ज्ञान नहुँदा बाल विवाह गर्ने गरेको नारी उत्थान तथा सचेतना केन्द्रकी अध्यक्ष तथा महिला अगुवा चेतना शाही सुनाउनु हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ- 'एक त प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार बारे चेतना दिने काम न त राज्यले गरेको छ, नत गैर सरकारी संघ संस्थाले अझै पनि हामी महिला पुरुषका हौ, उनिहरु जे चाहन्छन् त्यही मान्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा छौ ।'
प्रजनन अधिकार सम्वन्धि ज्ञान र कानुनी उपचार तथा व्यवस्था बारे थाहा नपाउँदा महिलाहरुले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था विगार्दै श्रीमानको इच्छा र भने अनुसार दर्जनौ बच्चा जन्माउदै र गर्भपतन गर्दै आएको महिला अगुवा तथा महिला अधिकार केन्द्र मुगुका अध्यक्ष सुकमाया शाही बताउनु हुन्छ ।
आफुमा निहित प्रजनन अधिकार प्रयोग नगर्दा र अधिकार बारे अनभिज्ञ हुँदा बाल विवाह, वहुविवाह, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, बर्सेनि गर्भवती र सन्तान जन्माउने पीडा महिलाहरुले भोग्दै आएका छन् ।
आज पनि गाउँघरमा जाँदा पाठेघर खसेका आमा, कुपोषित आमा र बाल आमा धेरै देखिने गरेको महिला प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्वन्धी जिल्लामा काम गर्दै आएको गैर सरकारी संस्था सिडिएस पार्कका कार्यक्रम निर्देशक अज बहादुर शाही बताउनु हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ- 'महिलालाई मात्र होइन पुरुषहरुलाई पनि महिला प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार बारे ज्ञान दिन आवश्यक छ बल्ल पुरुषहरुले महिलाका अधिकार आफुहरुले कसरी हनन गरेका रहेछौ भन्ने थाहा छन् ।
प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार महिलाहरुको मानव अधिकार हो । यसलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुति गरिएको छ । प्रजनन स्वास्थ्य भन्नाले प्रजनन पद्धति प्रकृया र कार्यसङ सम्वन्धित शारीरिक कमजोरी तथा रोगहरुको संक्रमण हुने स्थितिलाई मात्र नजनाएर शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक पुर्ण स्वास्थ्यको स्थितिलाईसमेत जनाउँदछ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको भित्र दम्पती र व्यक्तिले आफ्नो सन्तानहरुको संख्या, जन्मान्तरको सम्वन्धमा स्वतन्त्रता र जिम्मेवारी पुर्वक निर्णय गर्ने अधिकार राख्दछन् ।
जिल्ला बार एशोशियसन मुगुका अध्यक्ष कुवेरजङ्ग शाही प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले प्रसुती विदामा एकरुपता कायम गर्नु पर्ने, महिलाहरु महिनावारी हुँदा छाउगोठमा राख्ने भेदभाव प्रथा अन्त्य गर्नु पर्ने, बाँझोपन सम्बन्ध विच्छेदको आधार हुन नसक्ने, पाठेघर खस्ने समस्या निराकणको लागि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्नुपर्ने, सुरक्षित र सर्वशुलभ गर्भपतनको लागि विशेष कानुन, प्रसुती विदाको सुविधामा पटक उल्लेख नहुने, अपाङ्गता भएका महिलाहरुको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार संरक्षण गरिनु पर्ने जस्ता निर्णय गरेको सुनाउनु हुन्छ ।
कानुनी रुपमा महिला प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका लागि राज्यले गर्नु पर्ने काम गरेको छ तर व्यवहारिक रुपमा महिलाहरुले यी अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । राज्यले पनि महिलाका यी अधिकार व्यवहार मै कार्यान्वयनमा ल्याउन विद्यालय तह देखि पाठयक्रममा समेटने, महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रम ल्याउने र आर्थिक अधिकारसहित घर देखि नेतृत्व तहसम्म निर्णय गर्ने जिम्मेवारी दिएमा बल्ल महिलाका प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारहरु कार्यान्वयनमा आउने मुगु जिल्लाका वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार मल्ल बताउनु हुन्छ ।






