रोम विधान पक्ष राष्ट्र हुन नागरिक संस्थाहरुकाे दवाव, नेपाल सरकारलाई बुझाए ध्यानाकर्षण पत्र

निर्पेन्द्रबहादुर मल्ल
निर्पेन्द्रबहादुर मल्ल
Read Time = 5 mins

मुगु । आज १७ जुलाइ संसारभर आजको दिनलाई अन्तर्रास्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापनाको लागि रोम विधान पारित गरिएको दिनको रुपमा स्मरण गर्दै संसार भर अन्तर्रास्ट्रिय न्याय दिवश मनाउने गरिन्छ ।

विभिन्न काल खण्ड युद्ध अपराध, आमनरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरुलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट सन् १९९८ जुलाइ १७ मा रोम विधान पारित गरिएको थियो ।

हालसम्म रोम विधानको पक्षमा १२३ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेर यो विधानको पक्ष राष्ट्र भैसकेका छन् भने दक्षिण एसियाका बङलादेश, अफगानिस्तान, माल्दिप्सलगायत देश पनि रोम पक्ष राष्ट्र भैसकेका छन् ।

नेपाल रोम पक्ष राष्ट्र अझैसम्म नहुँदा यहाँ युद्ध अपराध, नरसंहार, मानवता विरुद्धका अपराधका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरु खुलेआम देश तथा विदेशमा घुमिरहेका छन् उनिहरुलाई अन्तर्रास्ट्रिय कानुन लगाई अदालतको कठघरमा उभ्याई पीडित परिवारलाई न्याय दिन नेपाल रोम पक्ष राष्ट्र बनाउन औचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) को अगुवाइमा नागरिक संस्थाहरुले वुधबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

ADVERTISEMENT

७७ वटै जिल्लामा नागरिक संस्थाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई जुलाइ १७ को अवसर पारेर ज्ञापन पत्र बुझाइएको इन्सेक मुगुका प्रतिनिधि सर्जन कुमार शाहिले बताउनु भयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ- 'पुन: स्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रुपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य स्मरण गराउदछौ साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाको क्रममा नेपालको विगतका समिक्षाहरुमा आएको सुझावहरु मध्य रोम विधान पारित गर्नको लागि धेरै राष्टहरुले गरेको सुझाव प्रति पनि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौ ।'

यसै गरि तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवले २०६५ साल माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नु पर्ने एजेन्डा तत्कालिन सरकारको क्याविनेटमा प्रस्तुत गर्नु भएको तथ्य पनि अवगत नै छ । त्यसैले नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तरास्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ ।

मुगु जिल्लाबाट बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा नेपाल पत्रकार महासङ्ग मुगु शाखाका अध्यक्ष नृपेन्द्र बहादुर मल्ल,अधिवक्ता जिल्ला बार एशोसियन मुगुका अध्यक्ष कुवेरजङ्ग शाही,महिला अधिकार केन्द्रका अध्यक्ष सुकमाया शाही, नयाँ पत्रीकाका पत्रकार अच्युतराज भण्डारि, सगरमाथा टेलिभिजनका पत्रकार सनत कुमार हमाल र इन्सेक प्रतिनिधि सर्जन कुमार शाहीले हस्ताक्षर गरि प्रमुख जिल्ला अधिकारि टोपेन्द्र केसी मार्फत नेपाल सरकारलाइ ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0 Like Like
0 Love Love
0 Happy Happy
0 Surprised Surprised
0 Sad Sad
0 Excited Excited
0 Angry Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

रिलेटेड न्युज