प्रधानमन्त्रीको परीक्षा आज

आज प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिने प्रयास गर्ने हुनुभएको छ । एकाएक कुनै चमत्कार भएन भने उहाँले सद्नबाट विश्वासको मत लिन नसक्ने पक्का छ । तैपनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर उहाँले यस्तो प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँका पक्षमा एकाएक कुनै चमत्कार हुनु भनेको नेपाली कांग्रेस वा नेकपा एमालेले हालै भएको सहमति भंग गरेर पुनः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई नै समर्थन गर्न जानु भन्ने एकमात्र विकल्प हो, जो सम्भावना बाहिरको कल्पनामात्र हुनजान्छ । एमाले र कांग्रेस एक ठाउँमा भइसकेपछि अब सबै एकातिर भए पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्ने निश्चित छ । यसपछि छिट्टै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बन्नेछ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भइसकेको छ ।

यी दुई दलमा कुन–कुन मन्त्रालय कसकसले लिने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ र दुबै दलमा कसकसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कसरत भइरहेको छ । प्रत्येक पटक मन्त्रिमण्डल गठन हुँदा र बेलाबेलामा हुने हेरफेरमा समेत कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर बहस र छलफल हुनु अनि निष्कर्षमा पुग्नु स्वाभाविक हो तर यसो गर्दा कहिलेकाहीँ राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छे छानिने गरेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीको वा गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरूका अध्यक्षका निकटका मान्छेहरू मन्त्री बन्ने र बनाइने गरेको विगत यसपटक चाहिँ दोहोरिँदैन कि भन्ने जनताको अपेक्षा रहेको छ । तर, विगतका राजनीतिक क्रियाकलापले गर्दा नेपाली नागरिकहरूले राजनीतिक नेता र तिनका क्रियाकलापप्रति त्यति भरोसा गर्ने गरेका छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

पाँचौँपटक विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री

जे भए पनि अब बन्ने सरकारमा कांग्रेस–एमालेका साथै समर्थन गरेर आउने दलहरूबाट समेत मन्त्री बनाइने हो भने असल स्वभावको र विवादास्पद छवि नभएको मानिसलाई मन्त्री बनाइने अपेक्षा सबैको छ । आफ्नो नजिकको मानिस हेर्ने होइन सक्षम र योग्य मानिसलाई जिम्मेवारी दिनु आवश्यक छ । त्यसो गरिएन भने पूर्ववर्ती सरकारहरूभन्दा अब बन्ने मन्त्रिमण्डल भिन्न देखिने छैन । सबै एकै ड्याङका मूला सावित हुन पुग्नेछन् । आफ्नो अनुकूल काम नगर्ने र राष्ट्रको हित सोचेर काम गर्नेहरूलाई पन्साएर आफ्नो निर्देशनअनुसार जे भने पनि मान्ने खालको अर्कै मानिसको खोजी गरेर मन्त्री बनाउने परिपाटीले गर्दा गत विगतका सरकार ढलेका हुन् । प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धनको सरकार भंग गरी एमालेसँग गठबन्धन गर्नुको कारण यस्तै थियो ।

कांग्रेसका मन्त्रीहरूले उहाँले भनेको मानेनन् भन्ने उहाँको तर्क थियो । राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो परिमाणको रकम निकासा गरी आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूले माग गरेका विभिन्न काममा त्यसको विनियोजन गर्नेगरी नेपाली कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका मन्त्रीलाई निर्देशन दिँदा उहाँले त्यसलाई अस्वीकार गरेको विषयलाई निहुँ बनाएर प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्नुभएको थियो । एमालेसँग गठबन्धन गरेको छोटो समयमै पुनः उक्त गठबन्धन पनि तोडिएको छ । यसपटक भने एमालले नै उहाँलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । माओवादीबाट अस्थिरता र अराजकता मच्चाउने काम भएपछि माओवादीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर कांग्रेससँग सहमति गरेको जवाफ एमालेले माओवादीलाई दिएको छ ।

ADVERTISEMENT

कांग्रेस–एमाले मिलेर अरू साना दलहरूको सहमति लिएर वर्तमान संविधान फेर्छन् र २०४७ सालको संविधान ब्युताउँछन् भन्ने अभिव्यक्ति दिनेहरूप्रति लक्षित गरी एमालेका अध्यक्षले संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने सहमति भएको छैन भन्नुभएको हुनसक्छ ।

अबको प्रयास हिजोको भन्दा अझै राम्रो गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने हो । त्यो हो भने आगामी दिनमा सरकारमा जाने यी दुबै पार्टीले अझै राम्रो गर्न सक्नुपर्छ । पहिलेको जसरी नै आफ्नो दल, आफ्ना मानिस भन्ने र स्वार्थमै चुर्लुंम डुब्ने हो भने कांग्रेस–एमालेको सरकार पनि पूर्ववर्ती सरकारभन्दा फरक बन्न सक्ने छैन । नेपाली कांग्रेसले अब बन्ने सरकारमा पुरानाहरूलाई मन्त्री पदमा नदाहो¥याउने भएको छ । पार्टी सभापतिले नै पुरानाले आस नगर्नू भन्नुभएको छ । सांसदहरूको चाहना पनि नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ भन्नेछ । आकांक्षी धेरै हुनु स्वाभाविक हो तर नेतृत्व पंक्तिले तीमध्ये राम्रालाई छान्न सक्नुपर्छ । अबको सरकारमा एमालेको नेतृत्व रहनेछ ।

एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको छ । त्यसकारण बढी सक्रियता एमालेकै हनु स्वाभाविक हो । एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीका विपक्षमा मतदान गर्न हिृवप जारी जरेको छ । एमाले र कांग्रेस मिलेपछि केही साना दलहरूले समेत तिनलाई समर्थन गर्ने भएका छन् । यसो हुँदा अब बन्ने सरकारलाई दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त हुनेछ । वर्तमान संविधानमा भएका केही कमीकमजोरीका कारण विभिन्न अप्ठ्या सिर्जना भइरहेका भन्ने गुनासालाई पन्साएर पार्टीहरूको वर्तमानको सहमतिबाट संविधान संशोधन गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ तर यस बारेमा कांग्रेस–एमालेबीच कुनै सहमति भएको छैन भनेर एमालेले सार्वजनिक रूपमै भनेको छ ।

कांग्रेस–एमाले मिलेर अरू साना दलहरूको सहमति लिएर वर्तमान संविधान फेर्छन् र २०४७ सालको संविधान ब्युताउँछन् भन्ने अभिव्यक्ति दिनेहरूप्रति लक्षित गरी एमालेका अध्यक्षले संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने सहमति भएको छैन भन्नुभएको हुनसक्छ । सबैको अबको चाहना भनेको कांग्रेस–एमालेको अब बन्ने सरकारले राम्रो काम गरोस्, देश र जनताको हित हुने काममा मात्र केन्द्रित रहोस् भन्ने हो । पूर्ववर्ती सरकारहरूले गरेका कमीकमजोरीलाई सुधार गरोस् भन्ने हो । फेरि पनि जनताका चाहनामा कुठाराधात नहोस् भन्ने हामी सबैको अपेक्ष हो ।