फौजदारी न्याय प्रशासन सुधारका निम्ति कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं । फौजदारी न्यायको सुधारका लागि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइएको छ । फौजदारी, कार्यविधि, दण्डसजाय र संस्थागत सुधारका विषयमा महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको हो । महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल’ले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

सरकारले विसं २०८० माघ १८ गते कार्यदल गठन गरेको थियो । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कानुनको सुधारका लागि कार्यदल गठन गरिएको स्मरण गर्दै प्राप्त सुझावलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर अगाडि बढाउने बताउनुभयो । प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषयगत फौजदारी कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिइएको छ । ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८१’ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले नीतिगत सुधारमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उमेर नपुगेका किशोर-किशोरीको शारीरिक सम्बन्धको मुद्दामा सजाय कम गर्न सरकारलाई सिफारिश
सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा नाबालक र नाबालिकाबीच सहमतिमा भएको शारीरिक सम्पर्कलाई बलात्कार मानिने गरिएको मुद्दामा सजाय कम गर्ने गरी सरकारलाई सिफारिश गरिएको छ । अहिलेको कानुनमा नाबालक र नाबालिकाबीच सहमतिमा करणी भएकोलाई बलात्कार भनेर परिभाषित गरिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा फरक-फरक उमेरअनुसार १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजायको प्रावधान राखिएको छ । सोही प्रावधानलाई परिवर्तन गरेर पीडक नाबालक र पीडित नाबालिकाबीच सहमतिमा हुने करणी (बलात्कार)को कैद सजायलाई कम गर्नुपर्ने भनी सिफारिश गरिएको हो ।

ADVERTISEMENT

त्यसैगरी, १ वर्ष सम्मको कैद सजाय हुने कसुरमा कैदको साटो प्रतिदिन जरिवाना तिरेर बाहिरै बस्न सक्ने कानुनी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्न सरकारलाई सिफारिश भएको छ । १ वर्ष मात्र नभएर ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने माइनर किसिमका अपराधमा पनि त्यस्तो सुविधा प्रदान गर्न सिफारिश गरिएको छ । यस्तै, विवाहका लागि निर्धारण गरिएको उमेरका विषयमा समेत थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी, जाहेरी दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानमा पनि परिवर्तन गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रहरीमा जो कोही जाहेरी लिएर जाँदा दर्ता गर्नैपर्ने अहिले कानुनी प्रावधान छ । प्रहरीले दर्ता नगरे सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत पनि जाहेरी दर्ता गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि परिवर्तन गर्न कार्यदलले सिफारिश गरेको छ । दर्ता गर्नु नपर्ने कारण देखिए दरपीठ गरेर जाहेरी दर्ता नगरे पनि हुने भनेर परिवर्तन गर्नका लागि सिफारिश गरिएको हो ।

प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषयमा फौजदारी कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सुझाव दिइएको छ । खास गरेर संहितामा एउटा कसुरमा एक किसिमको दण्ड सजाय र सोही कसुरमा विशेष ऐनअन्तर्गत फरक दण्ड सजायको व्यवस्था रहेकाले त्यस्ता दोहोरो कैद सजायको प्रावधानलाई हटाएर समानता ल्याउन सुझाव दिइएको महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले बताउनुभएको हो । ‘जेनरल एक्टमा एक किसिमको दण्ड सजाय छ, अनि स्पेसल एक्टमा फरक किसिमको छ,’ महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, ‘समान अपराधको दोहोरो कैद सजायलाई हटाएर समान कैद सजायको प्रावधान राखिनुपर्ने भनेर हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ ।’ अनुसूचीसहित १८९ पृष्ठको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको हो । सबै प्रदेशमा न्यायाधीश, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायीदेखि विभिन्न सरोकारवाला सँगको अन्तरक्रियाका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेर बनाइएको महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको भनाइ छ । त्यसैगरी, विगतमा भएका विभिन्न अध्ययन, विभिन्न कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन, अदालतको फैसला, नेपाल बार एसोसिएसनको सुझाव, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय आफैँले गरेको विगतको सिफारिश समेतका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको बताइएको छ ।
सरकारले गत २०८० माघ १८ गते मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त कार्यदल गठन गरेको थियो । ६ महिनाभित्र अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको थियो । समितिमा नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मी, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेल, प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन सचिव लीला गड्तौला, कानुन मन्त्रालयका सचिव, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक टेकबहादुर तामाङ, नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष हर्क रावल, सरकारद्वारा मनोनयन गरिएका विज्ञ सदस्य प्रकाश महर्जन सदस्य रहनुभएको थियो भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सोमकान्त भण्डारी सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो ।